काठमाडौ । सत्ता राजनीतिको खिचातानी चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरेको छ । मधेश आन्दोलन थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र उनीहरु माथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीको माग बमोजिम करिब डेढ महिना अघिको गृहकार्य पछि यही बैशाख ९ र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महोत्तरी, नवलपरासी, कपिलबस्तु र रौतहट जिल्ला अदालतमा चलेका १ सय २० जना विरुद्धको १५ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले निकै पहिलादेखि नै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने माग गरिरहेका थियो । अहिलेको अवस्था निकै जलिट रहेको समयमा मुद्दा फिर्ता लिनुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिसँग जोडिएको छ ।
गत पुस ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले असम्वैधानिक भन्दै गत फागुन ११ गते बदर गरिदिएको र तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको फागुन २३ गते नै दर्ता खारेज गरिदिएपछि अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएका छन् । नेकपाको दर्ता नै खारेज भएपछि पनि नेकपा एमालेभित्रको विवाद साम्य हुनुको बदला विवाद चर्किँदै गएको छ भने माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । नेकाप एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन लागि परेका भएपनि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन भने यसले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन अनुनय विनय गरिरहेका भएपनि देउवाले भने संसदमा आवश्यक संख्या नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहिरहेका छैनन् । नयाँ सत्ता समिकरणको लागि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका माग सम्बोधन गरकाले तत्काल नयाँ सत्ता समिकरण हुन सक्ने सम्भावना न्यून हुन पुगेको छ । जनता समाजवादी पार्टी दुई पक्षमा विभाजित भएको छ । पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो एक ठाउँमा उभिएका छन् भने पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एकै स्वरमा भनिरहेका छन् ओली सरकारलाई तत्काल विस्थापित गराउन नयाँ सत्ता समिकरण बनाउनुपर्दछ भनेर । तर ठाकुर र महतो भने उपेन्द्र यादव र भट्टराईको स्वरमा स्वर मिलाउन तयार नदेखिएका र सरकारले समेत उनीहरुका माग सम्बोधन गरेको र बाँकी माग पनि सम्बोधन हुने क्रममा रहेकाले जसपा सिंगो भएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखिएको छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र सिंगो जसपा एकै ठाउँमा उभिएको खण्डमा ओली सरकारको विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट पारित हुनसक्छ । यदि जसपा विभाजित भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस दाहालको कार्यमा ठेस लाग्न सक्छ । ठाकुर र महतो कांग्रेस र माओवादीले ल्याउने भनेको प्रधानमन्त्री ओली माथिको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा नभएकाले गर्दा तत्काल ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले गत चैत २० गते आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । उसलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको थियो । कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवामाथि नयाँ सरकार निर्माणका लागि सभापति देउवाले सक्रियता नदेखाएको आरोप पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले लगाउँदै आएका थिए । पौडेल र सिटौलाको इच्छा पूरा गरिदिन सभापति देउवाले पार्टी बैठकबाटै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गराएका भएपनि आजसम्म नयाँ सरकार निर्माणमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । सत्ताधारी दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा माधव नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेरै भएपनि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने सहमति पौडेल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई दिएका थिए । तर पछिल्लो पटक नेपाल समूहले सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेपछि दाहाललाई छटपटी बढिरहेको बेला सरकारले जसपाका माग सम्बोधन गरेर जसपालाई सत्तामा सहभागि हुन आग्रह गरिरहेको छ । यदि सत्तामा सहभागि नहुने हो भने बाहिरबाटै सरकारलाई सहयोग गर्ने यदि त्यो पनि नहुने हो भने नयाँ सत्ता समिकरणमा सहभागि नहुने प्रस्ताव सरकारले राखेको हुनाले जसपा दोधारमा परेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई जसरी पनि सिंगो पार्टीले नै नयाँ सत्ता समिकरणलाई समर्थन गर्न पक्षमा भएपनि पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो त्यसको विपक्षमा रहेकाले गर्दा सिंगो जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको हुनाले तत्काल ओली सरकार परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । जसपा विभाजित भएको खण्डमा र माधव नेपाल समूहले सरकारलाई नै समर्थन गरेको खण्डमा ओली नै बहुमतको सरकारमा हुनेछन् । कांग्रेसको एजेण्डा अविश्वासको प्रस्ताव र माओवादीको एजेण्डा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनुपर्ने भएकाले गर्दा जसपाले दुवै एजेण्डाको पछि लाग्नु भन्दा आफ्नो एजेण्डालाई अघि बढाउनु नै उपयुक्त हुनेछ । मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको बेला सत्ता समिकरणको खेल खेल्नु कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको आत्मघाती कदम बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
