काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यहि बैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसदको बैठक बेलाएका छन् । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिन त्यति सजह वातावरण छैन । नेकपा एमाले भित्रको द्वन्द्वले गर्दा नेकपा एमालेकै सांसदहरुले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नदिएको खण्डमा ओली सरकार विस्थापित हुन सक्छ । नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सांसद रहेका छन् । ओली सरकारलाई विश्वासको मत लिन १ सय २१ एमालेका र जनता समाजवादी पार्टीका घटिमा १४ सांसदले समर्थन जनाएको खण्डमा ओली सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ । राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक सांसदले समेत ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्ने भएपनि नेकपा एमालेकै माधव नेपाल समूहले अहिलेको अवस्था हेर्दा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन सक्ने न्यून सम्भावना रहेको छ । आफ्नो पार्टीभित्र जतिसुकै विवाद भएपनि आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेका सरकारलाई विस्थापित गरेर अन्य पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग र समर्थन गर्नु भनेको पार्टीलाई विभाजनको बाटोमा लैजाने प्रयास बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यदि त्यसो भएमा नेकपा एमालेलाई जनताले उनीहरुलाई कहिल्यै माफ गर्न सक्दैनन् ।
संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समिकरण बनाउनका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ज्याने छोडेर लागेका छन् । संसदको चौथो ठुलो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले सिंगो रुपमा ओली विरुद्धको प्रस्तावमा समर्थन जनाएको खण्डमा देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ तर जसपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व हेर्दा सिंगो जसपाले देउवालाई प्रधानमनत्री बनाउन समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना समेत न्यून देखिएको छ । तत्कालिन संघीय समाजवादी पाट्र्री र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षभन्दा बढी भएपनि पार्टीले आकार लिन नसकेको अवस्थामा पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष भने ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्ने पक्षमा रहेको भएपनि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई जसरी भएपनि ओली सरकारलाई विस्थापित गर्नु पर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको एजेण्डा बोकेर नयाँ सत्ता समिकरणका लागि अघि बढेका हुनाले २७ गते अघि नै जसपा विभाजित हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । ठाकुर, महतो पक्षमा कम्तिमा १५ जना सांसद आएको खण्डमा ओली सरकारले निरन्तरता पाउने र देउवा नेतृत्वको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन ।
नेकपा एमालेको माधव समूहले आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्न सहयोग र समर्थन गर्नु भनेको सौताका रिसले पोइको नाक काट्नु सरह भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोजेको हुनाले उनलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र माधव समूहले एकीकृत भएर नेकपा एमालेलाई पाखा लगाउने काम गरेको खण्डमा माधव समूह पनि अन्त्यमा सकिने नै हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल जसरी भएपनि नेकपा एमालेलाई सिध्याउने खेलमा लागेका र केही दिन पहिला उनले जसपाको यादव पक्ष आफ्नो पार्टी र माधव नेपाल समूहलाई आउँदो निर्वाचन र सरकारमा पनि सँगै लाने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले दाहालको भित्री इच्छा के रहेछ भन्ने प्रष्ट भएकाले नेकपा एमालेलाई सिध्याउने काममा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु र कुनै बेला पार्टीको नेतृत्व गरेकै नेताहरु लाग्नु भनेको आफ्नो घरमा आगो लगाएर छिमेकीको घरमा शरण माग्न जानु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । छिमेकीले आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि शरण लिन गएका व्यक्तिहरुलाई घरबाट निकाल्ने निश्चित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने उदेश्यले संसदको अधिवेशन बोलाएपछि माओवादी केन्द्रले अस्ती बैशाख २२ गते मात्र ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकार अल्पमतमा पर्नु अघि नै ओलीले विश्वासको मत लिने उद्घोष गरेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले बारम्बार ओली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने उद्घोष गरेका भएपनि आवश्यक संख्या नपुगेको हुनाले उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले नै विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नु र त्यही प्रयोजनका लागि संसद बोलाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भित्रै पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत लिनका लागि नेकपा एमालेका १ सय २१ र अन्य दलहरुका घटिमा १६ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । राप्रपा र मजदुर किसान पार्टीका एक एक सांसदले ओली नेतृत्वको सरकारलाई मत दिने भएमा र जसपाको ठाकुर पक्षले कम्तिमा १५ सांसदले ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिएको खण्डमा ओली सरकार अर्को १ वर्षसम्म ढुक्कले सञ्चालन हुन सक्छ ।
त्यसबेला विपक्षीहरुका कांग्रेसका ६१ माओवादीका ४८ र जसपाका १८ सासद र जनमोर्चाका १ गरी विपक्षीमा १ सय २८ सांसद मात्र हुने भएकाले सरकार सञ्चालनमा कुनै अवरोध हुन सक्दैन । तर, नेकपाकै माधव समूहका २०÷२२ जनाले राजिनामा दिएको खण्डमा र उनीहरुले फ्लोर क्रस गरेर विपक्षीलाई समर्थन गरेको खण्डमा भने विपक्षी दल कांग्रेसको नेतृत्वमा नयँ सरकार बन्न सक्छ तर त्यही सरकारले समेत विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले उसलाई पनि विश्वासको मत लिन फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हुनेछ । यसरी मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको बेला सरकार परिवर्तन गर्नुभन्दा ताजा जनादेशमा नै जानु उपयुक्त हुनेछ ।
