काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाटै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले यही बैशाख २७ गतेका लागि संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । संसदको आह्वानपछि संसदको चौथो ठुलो पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी र पूर्व संघीय समाजवादी धार बीचमा शक्ति संघर्ष चर्किएको छ । यी दुवै पार्टी मिलेर एक वर्ष अघि जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता रहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गरिएपछि जसपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । केन्द्रमा ओली सरकार र प्रदेशमा उनी निकट मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने जसपा अध्यक्ष पक्ष विनाशर्त लागि परेको छ । पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ पक्ष भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहयोग गर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री संसदमा राख्ने विश्वासको प्रस्तावमा जसपाभित्र एक मत हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि यादवले आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउन कसरत गरिरहनुभएको छ भने ठाकुर पक्षपनि आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउने होडमा जुटेका छन् ।, दुवै पक्ष आ आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने र कारबाहीको डण्डा चलाउन दुवै पक्ष पार्टीको केन्द्रयि कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने कसरतमा लागेका छन् । अहिले केन्द्रयि कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत रहेको छ । पूर्व राजपा धारका तीन जना सदस्यले यादवलाई समर्थन गरेका हुनाले कार्यकारी समितिमा ठाकुर पक्ष अल्पमतमा परेको छ । तर ठाकुर पक्षले केही दिन भित्रैमा केन्द्रीय कार्यकारी समिति र संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहमुत पुग्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
ठाकुर पक्षले आफ्नो पक्षमा कार्यकारी समिति र संसदीय दलमा बहुमत पु¥याएपछि यादव पक्षले गरेको विधान प्रक्रिया र विधि विपरितका कदमको प्रतिवाद गर्ने र प्रधानमन्त्री ओललिे संसदमा राख्ने विश्वासको प्रस्तावमा सके समर्थन जनाउने नसकेको अवस्थामा तटस्थ बस्ने रणनीति अपनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमत हस्ताषर सहितको निर्णयका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशका आफ्नो पार्टीका चार सांसदलाई पदमुक्त गरेको थियो । पार्टीको सिद्धान्त विपरित उनीहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका र सरकारमा सहभागि भएको भन्दै पदबाट हटाएको थियो । चारै जना सांसदले मुख्मन्त्री पोखरेलका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको केही घण्टाभित्रै उनीहरु पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका थिए ।
ठाकुर पक्ष कार्यकारी समितिमा अल्पमतमा परेपनि उसले आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउन कोसिस गरिरहेको छ । पूर्व राजपाका महेन्द्र यादव, रमेश प्रसाद यादव र गंगाधर यादवले ठाकुरको साथ छोडेका हुनाले उपेन्द्र यादव महुतमा पुगेका हुन् । दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारी समितिमा पूर्व राजपाबाट २६ र पूर्व समाजवादी बाट २५ सदस्यीय हुने गरी भागवण्डा गरिएको थियो । पूर्व समाजवादीका पर्शुराम खापुङ्ग र हेमराज राईले यादव पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् भने तर पूर्व राजपाका महेन्द्र राय रमेश र गंगाधरले साथ दिएपछि यादवको पक्षमा बहुमत पुगेको छ । ठाकुर पक्षले ओली सरकारले आफ्नो पार्टीले उठाएका मागहरु सम्बोधन गरेको र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरु जेलमुक्त भएको भन्दै ओली सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताउँदै आएपनि उपेन्द्र यादव ओली सरकारलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् ।
