काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको ठीक रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा र बाहिरी अनेक कारणले गर्दा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिन नसकेको र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि एकमत हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भएपनि सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई असम्वैधानिक भन्दै गत फागुन ११ गते बदर गरिदिएपछि मुलुकमा अनेक राजनीतिक समस्या थपिएका छन् । अदालतले फागुन ११ गते नै १३ दिन भित्रमा प्रतिनिभिसभाको बैठक बोलाउन आदेश दिएनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको भएपनि संसदले कुनै महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकेन । प्रतिनिधिसभाका सभामुख माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका हुनाले उनले निष्पक्ष भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि समेत जनाउँदै आएका थिए । कार्यपालिका प्रमुखले गरेका निर्णयका विरुद्ध सभामुख नै अदालत गएपछि कार्यपालिका प्रमुख र व्यवस्थापिका प्रमुखबीचको तिक्तताले गर्दा संसद नै अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको थियो ।
सर्बोच्च अदालतले नै २०७५ साल जेष्ठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गत फागुन २३ गते दर्ता नै बदर गरिदिएपछि बलिरहेको आगोमा घिऊ थप्ने काम मात्र भएन राजनीतिक दलहरु जसरी भएपनि एकले अर्कोलाई सिध्याउने मार्गमा उद्दत रहन थाले । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा कायम भएपनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा परेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयास गरेका भएपनि उनी सफल हुन नसकेपछि फेरी अर्को राजनीतिक संकट बढ्यो कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेपनि आवश्यक संख्या पु¥याउन सकेनन् । सत्ताधारी दल नेकपा एमालेकै माधव नेपाल समूह प्रधानमनत्रीले विश्वासको मत लिने दिने संसदमा अनुपस्थित रहे । माधव समूहमा २८ सांसद रहेका थिए । तर जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष भने तटस्थ बसेको हुनाले विपक्षीहरुको ओली सरकार ढाल्ने प्रयास असफल भयो ।
ओली सरकार संविधानको धारा ७६ को २ अन्र्तगत गठन भएको भएपनि उसले संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेको र विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहले बैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न नसकेको हुनाले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार संसदमा सबै भन्दा ठुलो पार्टी भएको नाताले नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई नै वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यहि जेष्ठ ३० गते भित्रमा फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नका लागि जनता समाजवादी पार्टीको सिंगो समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ तर जसपा भित्रपनि आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको र जसपाले हालै ओली सरकारलाई पनि समर्थन नगर्ने र बैकल्पिक सरकार निर्माणको लागि पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलाई सहयोग र समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि मुलुक विस्तारै ताजा जनादेशकै पक्षमा गएको छ । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार जेष्ठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसभन्दा अगाडि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले अल्पमतको सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले पहलिा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी विश्वसको मत लिने प्रयास गरिरहेका छन् । यदि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन । त्यसबेला फेरी प्रश्न उठ्न सक्छ संसदबाट विश्वास लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले कसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सक्छन् भनेर ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस बेला प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफूले विश्वासको मत लिन सक्ने आधारहरु राष्ट्रपतिकहाँ पेश गर्नु सक्नुपर्दछ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा कुनै पनि संसदले त्यस्तो आधार पेश गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । जसपालाई कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले सहयोग र समर्थन गरेको खण्डमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ, जसापका नेता प्रधानमन्त्री भएपनि उनले त्यसबेला विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुने र त्यही सरकारले चुनाव गराउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा भएकाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्रले जसपालाई समर्थन दिन सक्ने अवस्था नरहेकोले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सही रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ । कोरोना भाइरसका कारण मुलुक आक्रान्त भएको छ जसता मरिरहेका छन् तर त्यति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरु भने सत्ताकै लुछाचुँडीमा लागेका हुनाले अहिलेको राजनीतिक अवस्था पनि जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेजस्तो भएको छ । राजनीतिक दलहरु अब एक ठाउँमा उभिएर ताजा जनादेशमा जानु बाहेक उनीहरुसँग अर्को विकल्प देखिएको छैन ।
