काठमाडौ । सम्वैधानिक व्यवस्थ अनुसार २०७८÷७९ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने समय एक हप्ता मात्र बाँकी रहको छ । सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्नुअघि संसदमा एक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेपनि कोरोना भाइरसका कारण सरकारले आजसम्म आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्न सकेको छैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथि संसदमा सांसदहरुले छलफल गरी त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार अर्थात संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहेका हुनाले अल्पमतको सरकारले संसदबाट विश्वासको मत नलिई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदमा पेश गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्रमा अर्थात जेष्ठ ३० गते भित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ तर अर्को सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार जेष्ठ १५ गते नै संसदमा २०७८÷७९ को लागि बजेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ प्रधानमन्त्रीले जेठ १५ भित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने ? अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्न पाउने कि नपाउने ? पहिला यसको छिनोफानो हुनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । कोरोना भाइरसलाई देखाएर सरकार र राजनीतिक दलहरुले सम्वैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्न पाउने कि नपाउने ? कोरोना भाइरसले जनता मरिरहेका बेला सरकारले उक्त भाइरसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । तीन करोड जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने होइन । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्दा व्यापक रुपमा परिक्षण, व्यापक रुपमा खोप र रोग फैलिनबाट रोक्न व्यापक रुपमा सावधानी अपनाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । विकास निर्माणका कार्यलाई थाती राखेर भएपनि सर्वप्रथम जनतालाई बचाउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य समेत हो । जनता रहेमात्र विकास निर्माणका आवश्यकता हुन्छ, जनता नै नरहने हो भने विकास निर्माणको आवश्यकता नै किन ?
मुलुक संकटकालिन अवस्थामा गुज्रिरहेका बेला सबै राजनीतिक दलहरुले सरकारका काममा सहयोग र समर्थन गर्दै केही समयका लागि राजनीतिक मुद्दालाई विश्वास दिएर जनताको सेवामा लाग्नुपर्दछ । २०७८÷७९ को सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि सबै दलको सहयोग र समर्थनमा निर्माण गरी लागु गरिनु उपयुक्त हुनेछ । कुनै एक दलको मात्र कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारमात्र एक्लै अघि हिडेको छ । राजनीतिक दलहरु मुकदर्शक भएर एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै रमाउन थालेका छन् । यतिबेला विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु स्वःस्फूर्त रुपमा संक्रमितहरुलाई सहयोग गर्न लागि परेका भएपनि हाम्रो पार्टीका आठ दश लाख सदस्य छन् भन्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र सत्ताधारी दलकै कार्यकर्ताहरु किन मौन ? सरकार एक्लैले सबै समस्याको समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई समेत सगै साथ लिएर हिड्न आवश्यक छ ।
