काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक विघटन भए पश्चात् राजनीतिक दलहरुले बाटो विराएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने तर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् । जुन पार्टीको चुनाव चिन्ह र घोषणापत्रको आधारमा उनीहरु चुनावमा लडेर संसदमा पुगेका थिए त्यही पार्टीको निर्देशन र ह्विप समेत उल्लंघन गर्दै विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न हस्ताक्षर गर्नु र आफैँ पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्नु भनेको बहुदलीय व्यवस्थापकै वद्नाम हो ।
नेकपा एमालेका तत्कालिन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका अन्य केही नेताहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका निर्देशन विपरित हस्ताक्षर गरे त्यो राजनीतिक अपराध मात्र नभएर उनीहरुलाई निर्वाचित गराउने जनताको समेत अपमान हो । हिजो उनीहरुले चुनाव लड्दा नेकपा एमालेको घोषणापत्र र चुनाव चिन्हलाई जनताले स्वीकार गरेर मतदान गरेका हुन् । व्यत्तिकै अनुहार हेरेर जनताले मत गरेका होइनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा उनीहरु समेत दोषी रहेका छन् । आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन विपक्षी दलसँग मिलेर साँठगाँठ गरेपछि बाध्य भएर केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दै्र निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता अन्य पार्टीका सांसदहरुलाई हस्ताक्षर गराएर प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै अपमान हो । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षसँग मिलेर माधव नेपाल समूहले सरकार ढाल्ने जुन कुटिल चाल चले त्यो माफीयोग्य हुन सक्दैन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागु भएका प्रायः सबै मुलुकहरुमा आफ्ना दलका सांसदहरुलाई दलिय व्यवस्थामा बाँधिएको हुन्छ । पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा गएका व्यक्तिहको स्स्वतन्त्र हैसियत हुन सक्दैन । त्यही कारणले गर्दा पनि तत्कालिन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका नेताहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने नाममा गरेको हस्ताक्षरले कुनै हालतमा पनि मान्यता पाउन सक्दैन । देउवा, पुष्पकमल दाहाल, उपेन्द्र यादव सहितका माधव नेपाल सहित प्रतिनिधिसभाको विघटनको विरुद्ध सर्बोच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन् । उनीहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश सर्बोच्च अदालतमा मात्र गरेका छन् । विघटन भएको संसदका नेकपा एमालेका २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर समेत गरेका हुनाले उनीहरुलाई पार्टीका स्थायी समितिको बैठकले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको अवस्थामा अब उनीहरुको हैसियत पार्टी विहिन अवस्थामा पुगेको छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरुले नै राज्य सञ्चालन गर्ने भएकाले गर्दा पार्टीको निर्देशन नीति ह्विप मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सर्बोच्च अदालतले अब आफ्नो निर्णय दिँदा बहुदलीय व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरी एउटा पार्टीको चुनाव चिन्ह झण्डा र घोषणा पत्रलाई स्वीकार गरी निर्वाचित भएका व्यक्तिहरुले अर्को पार्टीको उम्मेदवारलाई हस्ताक्षर नै गरेर समर्थन गर्न सक्ने निर्णय अदालतले दिएको खण्डमा बहुदलीय व्यवस्था नै अन्त्य भएको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही कारण माधव नेपाल समूहका हस्ताक्षरलाई अदालतले कुनै सर्तमा स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । बैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने नाममा पार्टीको निर्णय बेगर व्यक्तिले गरेको निर्णयलाई अदालतले स्वीकार गरेमा त्यही दिन देखि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
