दुगड अग्रवालको दबाबमा नुनको व्यापार निजी क्षेत्रलाई

काठमाडौ । सत्ताधारी दल नेकपा एमालेभित्रको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यहि जेष्ठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई र आउँदो कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रमुख विपक्षी दल लगायत अन्य दलहरुले अल्पमतको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने भन्दै चर्को दबाब दिएका भएपनि सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा केही राम्रा पक्षहरु रहेका भएपनि सरकारले त्यस्ता राम्रा पक्षका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन सकेको छैन । सरकारले विगत ५० वर्ष देखि भारतबाट नुन ल्याएर सर्वसुलभ रुपमा नेपाली जनतालाई विक्रि वितरण गर्न २०२० सालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्र्तगत गठन भएका साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई जिम्मेवारी दिँदै आएको छ । साल्टले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नेपालमा नुनको अभाव हुन दिएको छैन । सरकारले निर्देशन दिएनुसार साल्टले आयोडिन युक्त नुन नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा विक्रि वितरण गरेर हजारौँ जनतालाई लुला लङ्गडा, गलगाँड हुनबाट जोगाउँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्याँक अनुसार साल्टको नुन करिब ९७ प्रतिशत जनताले प्रयोग गर्दे आएका छन् ।
२०७२ सालमा गएको भूकम्पको बेला प्रायः सबै सामानहरुको हाहाकार भएपनि नुनको अभाव भएको थिएन । साल्टले ९ महिनाका लागि पुग्ने नुन आफ्नो स्टकमा राख्ने गरेको छ । वार्षिक २ अर्बको नुनको कारोबार हुने भएपछि केही काला व्यापारी र केही माफियाहरुले साल्टबाट नुनको व्यापा खोसेर आफूहरुको नुनको व्यापार गर्ने मनसाय राखेका थिए । ठीक त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सेञ्चुरी मसलाका मालिक मोति दुगडलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि दुगडले नै साल्टबाट नुनको व्यापार खोस्ने योजना बनाएका थिए । तर त्यसबेला उनी राज्यमन्त्री भएकाले उनको योजना सफल हुन सकेको थिएन ।

चीनी उद्योग संघका अध्यक्ष एवं चीनी मिलका मालिक शशिकान्त अग्रवाल र दुगडबीचको राम्रो सम्बन्ध भएकाले निज अग्रवालले नै साल्टबाट नुनको व्यापार खोस्न दुगडलाई सल्लाह दिएका थिए । त्यही सल्लाहनुसार करिब एक वर्ष पहिला सरकारको निर्णय विनै अग्रवालका छोरा उमंग अग्रवालले एक दैनिकमा नुनको डिलर लिन आह्वान गर्दै सूचना जारी गरेका थिए । सरकारले स्वीकृत्ति नै नदिएको र साल्टले समेत कुनै स्वीकृत नदिएको अवस्थामा नुनको डिलरसिप लिन सूचना जारी भएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । विरोध पछि निज उमंग अग्रवालले आफ्नो कार्यालय नै बन्द गरेर बेपत्ता भएका थिए ।
मोति दुगड राज्यमन्त्री भएको बेला निज दुगडको स्पाईस कम्पनीले साल्टबाट कुनै स्वीकृत नदिई स्पाईस नून भनेर बट्टामा प्याक गरि १०० ग्राम नुनको मूल्य रु. ३५ कामय गरी विक्रि वितरण गर्दै आएका थिए । जबकि साल्टबाट विक्रि हुने १ किलो नुनको रु. २० मात्र पर्दछ ।

राज्यमन्त्रीकै उद्योगले त्यसरी ठगी र गैरकानुनी कार्य गर्दा समेत उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र खाद्य अनुसन्धान विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको थिएन । दुगड राज्यमन्त्रीबाट हटेपछि उनी प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि उनको हर्कत अझ बढेको छ । त्यही हर्कतका कारणले गर्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सल्लाह, सुझाव र प्रस्ताव विनै उनले २०७८÷७९ को बजेट मै नुनको व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने प्रस्ताव बजेटमा ल्याउन सफल भएका छन् । त्यस विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुले नै आपत्ति जनाएको भएपनि त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री मौन रहनुले कतै प्रधानमन्त्री नै नुनको कालो व्यापार गर्नेहरुलाई साथ दिन थालेका हुन् कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनमा सरकारको २१ प्रतिशत मात्र शेयर रहेको छ भने ७९ प्रतिशत निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरुको शेयर रहेको छ । साल्टले अहिले जनतालाई दैनिक आवश्यक पर्ने चामल, दाल, चीनी, तेल, मैदा, ग्यास, नून लगायत अन्य विभिन्न प्रकारका सामानको विक्रि वितरण गरेर सरकारलई ठुलो सहयोग गर्दै आएको छ ।

साल्टका नेपालभरमै र ७७ वटै जिल्लामा कार्यालयहरु रहेका छन् । सुगममा सरकारले नून आयात र ढुवानीमा कुनै सुविधा नदिएको भएपनि दुर्गम जिल्लामा नून ढुवानीमा केही अनुदान दिँदै आएको भएपनि उक्त अनुदानले नपुग्ने रकम साल्टले नै व्यहोर्दै आएको छ । साल्टले अहिले पनि प्रतिकिलो नूनमा ठाउँ हेरेर ३ देखि ७ रुपैँयासम्म घाटा खाई जनताको सेवा गरिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई नूनको व्यापार खुल्ला गरेर सरकारले जनतालाई महंगो मूल्यमा नून खुवाउने कार्य गर्न थालेको हुनाले त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुले अहिले पनि चीनी ९५ देखि १०० रुपैँयामा विक्रि वितरण गर्दै आएका भएपनि साल्टले रु ७२ मा चीनी विक्रि गर्दे आएको छ । के ओली सरकारले नूनको मूल्यपनि चीनीकै जस्तो बनाउन खोजेको होइत त भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । आफ्ना नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनु सरकारले पहिलो दायित्व र कर्तव्य भएपनि पछिल्लो समयमा केही काला नाफाखोर उद्योगी र व्यापारीहरु नेकपा एमालेभित्रको द्वन्द्वको फाइदा उठाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागि परेका हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई स्वयम् प्रधानमन्त्रीले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
बजेटमार्फत सरकारले ल्याएको गिट्टी, ढुँगा, बालुवा, निकास पनि विवादको घेरामा परेको छ । सरकारका उच्च तहका पदाधिकारीहरु र सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च तहका पदाधिकारीहरु पहिला देखि नै काला व्यापारी र नाफाखोरहरुको पक्षमा काम गर्दै आएको आरोप उनीहरुमाथि लाग्दै आएको छ । ढुँगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी फुकुवाले गर्दा चुरे क्षेत्र तहसनहस हुने सम्भावना देखिन्छ । उत्खनन्ले बाढी, पहिरो जाने र बस्ति नै विस्थापित हुन सक्ने सम्भावना भएकाले त्यस्तो कार्य अविलम्ब रोकिन उपयुक्त हुनेछ ।

राजनीतिक संकटको बेला नाफाखोर र काला व्यापारीहरु सक्रिय भएर आ आफ्नो निर्णय गराउन सफल भएका भएपनि त्यस्ता गलत निर्णयहरुमा प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर निर्णय सच्याइनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री कै सल्लाहकारहरुले गलत निर्णय गराउन मन्त्री र सचिवहरुलाई दबाब दिने गरेका हुनाले र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सिफारिस नै नभएका कार्यक्रमहरु बजेटमा राखिनु भनेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च तहका पदाधिकारीहरु पनि दोषी रहेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कार्यभार स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समालेको अवस्थामा नूनको व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय हुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य नै हो । त्यसैले त्यो निर्णय सच्याइनु पर्दछ ।