काठमाडौ । नेकपा एमालेको नेतृत्वको केपी ओली नेत्तृवको सरकारले जेष्ठ १५ गते अध्यादेश मार्फत आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि त्यस्को विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आईरहेका छन् । निजि क्षेत्रका संघसंस्थाहरुले बजेटको स्थागत गर्दै कार्यन्वयनमा जोड दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यसै क्रममा नेपाली काग्रेसले समेत बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिकृया पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ । काग्रेसले बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी नहुने र कार्यान्यन समेत हुन नसक्ने भन्दै दीर्घकालिन दायित्वले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुग्ने सक्ने काग्रेसले ठहर गरेको छ ।
कांग्रेसले बजेटलाई चुनावमुखी बजेट भन्दै निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट ल्याईएको बताउदै कोरोना महामारीबाट संकटमा परेका जनतालाई निरास बनाएको घोषण गर्दै बजेटले जनतामा आशा जगाउन नसकेको बताएको छ । काग्रेसका छाँया अर्थमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले त्यस्तो आरोप लगाउदै भनेका छन् संसद छलेर अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बजेट ल्याएको भन्दै सरकारको तीब्र आलोचना समेत गरेका भएपनि निजि क्षेत्रले भने बजेटको स्वागत गदै आफुहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागहरुलाई सम्बोधन गरेको भन्दै बजेट कार्यान्यनमा जोड दिएका छन् । सरकारले होटल व्यावसायलाई उद्योगको मान्यता दिएको छ । व्यवसायीहरुले निकै लामो समयदेखि होटल व्यवसायलाई उद्योगका मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक बर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च ९८ अर्बबाट बढाएर आगामी आर्थिक बर्षका लागि १९० अर्ब पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन बर्ष अघि सत्ता समाल्दा सार्वजनिक ऋण आठ खर्व ९ अर्व रुपैया रहेकोमा कुनै ठोस उपलब्धि बिनै त्यो ऋण अहिले १६ खर्व पुगेको छ । हरेक वर्ष अझै १० खर्व रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको भएपनि ओली सरकारले कुनै पनि वर्ष ८ खर्व ५० अर्व भन्दा बढी पुयाउन सकेको छैन । सरकारले नै असार मसान्तसम्मका संसोधित राजस्व संकलनको ९ खर्व ६० अर्व राखेको छ । कोरोना महामारीका बेला अबको डेढ महिनाभित्रमा एक खर्ब ८२ अर्व राजश्व संकलन प्राय असम्भव रहेको काग्रेसको आरोप रहेको छ ।
केपी आली नेतृत्व सरकारले केही ठुला योजनाहरु कार्यान्यनमा ल्याएको भएपनि कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको छ । विगत एक वर्ष देखि मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त रहेको छ । विकास निमार्णका कार्यहरु प्राय ठप्प भएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण जनताको जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ । सरकारले गत माघदेखि कोरोना भाइरसको खोप जनतालाई दिन थालेपछि प्रयाप्त खोप ल्याउन नसकेको हुनाले संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएको र कोरोना भाइरसकै कारण झण्डै ८ हजार जनताले ज्यान गुमाई सकेको अवस्थामा प्रमुख विपक्षी दलले समेत कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । नेकपा एमाले भित्रको आन्तिरिक द्वन्द्वको फाइदा उठाउन मात्र काग्रेस, माओवादी सकृय भएका हुनाले काग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माण भएपनि उसले समेत जनतालाई आशा जगाउन सक्ने कुनै योजना ल्याउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । राजनितिक दलहरु एकै ठाउमा उभिएर जनताको सेवामा लाग्नुपर्नेमा एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलमा लाग्नु नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यका विषय हो ।
