काठमाडौ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि ल्याएको बजेटमा नुनको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको पहलमा सरकारले नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साह गर्ने उल्लेख गरेको थियो । २०२० सालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्र्तगत गठन भएको साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले अहिलेसम्म नुनको आयात गरी मुलुकभरमै सर्वसुलभ रुपमा नुनको विक्रि वितरण गर्दे आएको छ ।
२०२० सालमा सरकरको निर्णयअनुसार नै केही निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीहरुलाई नुनको आयात गर्न सरकारले नै दबाब दिएको थियो । त्यही दबाबका कारण निजी क्षेत्रका व्यापारी, उद्योगीहरुले केही विरोध गरेकोले उनीहरु जेलसम्म परेका थिए । सरकारको दबाब थेग्न नसकेको हुनाले उनीहरुले आफ्नो उद्योगधन्दा नै बन्द गरेर नुन आयात गर्न राजी भएका थिए । त्यही कारणले गर्दा साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनको जन्म भएको थियो ।
साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले अहिलेसम्म जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मुलुकभरमै सर्वसुलभ रुपमा नुनको विक्रि वितरण गर्दे आएको छ । नुनको आयातमा साल्टले झण्डै २ अर्ब रुपैँया लगानी गर्ने गरेको र नुनको स्टक राख्नका लागि ३० करोड लगानी गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार दुगड र चीनी मिलका मालिक समेत रहेका शशीकान्त अग्रवालको इच्छा अनुसार अर्थ मन्त्रालयका केही उच्च तहका पदाधिकारीहरुले मोटो रकम लिएर नुनको आयात गरि विक्रि वितरण गर्न निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा घुसाएका छन् ।
बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्र निज अग्रवालको खाताबाट ५ करोड रुपैँया निकालिएको थियो । उक्त रकम किन निकालियो र केमा खर्च भयो भन्ने सार्वजनिक नभएपनि बजेटमा नुन आयात गरी विक्रि वितरण गर्नका लागि बजेटमा नै व्यवस्था गर्न केही व्यक्तिहरुलाई दिएको रहस्य खुलेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नुन आयात गरी विक्रि वितरण गर्न कुनै प्रस्ताव नै नपठाएको बताएको छ ।
केही महिना पहिला निज अग्रवालका छोरा उमंग अग्रवाले नुनको डिलरसिप लिन सार्वजनिक सूचना एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरेका थिए । त्यसबेला आपूर्ति मन्त्रालयले साल्ट टेडिङ्ग बाहेक अन्य कसैलाई पनि नुनको आयात गर्न अनुमति नदिएको सूचना प्रकाशित गरेपछि अग्रवाल आफ्नो कार्यालय नै बन्द गरेर फरार भएका थिए ।
मोतीलाल दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएको बेलामा समेत उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारी नुन आयातको निर्णय गराउने प्रयास गरेका भएपनि त्यसबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले असहमति जनाएका हुनाले उनी सफल भएका थिएनन् । अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेत प्रधानमन्त्रीले नै समालिरहेको अवस्थामा मोती दुगडले प्रधानमन्त्रीलाई गलत सल्लाह दिएर नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमै राख्न दुगड सफल भएका छन् ।
साल्ट टेडिङ्गमा सरकारको २१ प्रतिशत मात्र शेयर रहेको र बाँकी शेयर निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको रहेकाले उनीहरुले नुन आयात बन्द गर्ने निर्णय गरेको खण्डमा सरकार आफैँले नुन आयात गर्न सक्ने अवस्था नभएको र हाल २० रुपैँया पाउँदै आएन नुनको मूल्य घटीमा ५० रुपैँया पुग्न सक्ने भएकाले सरकारले त्यस्तो गलत निर्णय फिर्ता लिन आवश्यक छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य राजनैतिक दलहरुले समेत नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरेको प्रति विरोध जनाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र , माधव नेपाल समूह र उपेन्द्र यादवले हालै एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेका छन् सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा कसैलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेटमा उल्लेख गरिएको भन्दै सो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मोतिलाल दुगड सेञ्चुरी मसलाका मालिक हुन् । उनले समेत साल्ट टेडिङ्गको अनुमति नै नलिई साल्ट टेडिङ्गबाट विक्रि वितरण हुने नुनलाई सेञ्चुरी मसलाको बट्टामा १०० ग्रामको प्याकेट बनाई रु. ३५ रुपैँयामा विक्रि वितरण गर्दै आएका छन् । साल्टले १ किलो नुनको रु. २० लिने गरेकोमा दुगडले १०० ग्राम नुनको रु. ३५ मा विक्रि वितरण गर्दा समेत उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य अनुसन्धान विभाग मौन रहेको छन् ।
दुगड उद्योग वाणिज्य राज्यमन्त्री भएका बेला उनका विरुद्ध उजुरी परेपनि उनीमाथि कुनै कारबाही भएको थिएन । अहिले उनी प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार भएकाले गर्दा दुगडको आँखा नुनमा लागेका र वार्षिक २ अर्बको व्यापार नुनबाट हुने भएपछि उनले प्रधानमन्त्रीलाई गतल सल्लाह दिएर बजेट ल्याउने अन्तिम दिनमा मात्र नुन आयात निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साह गरिने भन्ने शब्द राख्न अन्तिम दिनमा मात्र लगाएको सूत्रले दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु बेला बेलामा विवाद हुने घेरामा तानिँदै आएका हुनाले त्यस्ता विवादित व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल बर्खास्त गरी नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साह गर्ने भन्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित निर्णय फिर्ता लिन आवश्यक छ । नेपाललाई प्रत्येक वर्ष २ लाख मेट्रिकटन नुनको आवश्यकता हुन्छ । साल्टले त्यो आवश्कयतालाई सहज रुपमा पूरा गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिहरु दुगड र अग्रवालको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव बेगेरै त्यस्तो निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको छ । केही समयदेखि अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरु साल्ट टेडिङ्गको विरुद्धमा खनिएका थिए ।
सरकारको २१ प्रतिशत शेयर रहेको साल्टले कठिन परिस्थितिमा पनि सरकारको निर्देशन अनुसार काम गरि सरकारलाई ठुलो सहयोग गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु नै लाग्नु भनेको कुनै शर्तमा पनि सकरारको हितमा हुँदैन त्यसैले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गरी साल्टलाई अझ सक्षम र बलियो बनाउन आवश्यक छ । साल्टसँग सरकारको गुनासो भए आपसी छलफल गरी समाधान गर्न सकिन्छ ।
