काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई आउँदो असार ९ गतेबाट हुने भएको छ । सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले अस्ति जेष्ठ २६ गते अन्तिम सुनुवाईको मिति तय गरेको छ । सो दिन रिट निवेदकहरुले माग गरे बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन तर विपक्षीहरुलाई कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ ।
विघटन सम्बन्धी ३० निवेदन मध्ये २९ वटा रिटको सुनुवाईको मिति भने तोकिएको छैन ।
कांग्रेसका सभापति देउवा निवेदक रहेको रिटको अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपी समेत संलग्न गरी अन्य रिट निवेदनको सुनुवाईको मिति पछि तोकिने भएको छ । जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक विघटन गरिएको थियो । त्यसको ठीक एक महिना पछि सुनुवाईको मिति तोकिएको छ । असार ९ गतेबाट सुनुवाई हुनेमा एक मात्र निवेदन पेशीमा चढ्नेछ । त्यसबेला विघटन सम्बन्धी अन्य निवेदनको सुनुवाई हुने छैन । अदालतले विघटन सम्बन्धी रिटमा विपक्षीहरुलाई सात दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न समय दिएको छ ।
बाटोको म्याद बाहेकको उक्त अवधि थप्न नपाउने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यस मुद्दाको सुनुवाईका लागि अदालतले नेपाल बार एसोसियसन र सर्बोच्च बार एसोसियनसँग दुई दुई जना अदालतका सहयोगीहरु एमीकसका रुपमा पठाउन आदेशमा भनिएको छ । बहसका लागि अदालतले समय सीमा समेत निर्धारण गर्दै जम्मा ३२ घण्टाको समय तोकिदिएको छ । गत पुस ५ मा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दामा समयका विषयमा निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायी र इजलासबीचमा मतभेद भएको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर राखेर अदालतले यस पटक सयमसीमा निर्धारण गरेको छ । यस पटक निवेदन पक्षलाई १५ घण्टा तोकिदिएको छ भने विपक्षी बहसका लागि पहिला १२ घण्टा र बहस पछिको जवाफ फर्काउन ३ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् राजनीतिक दलहरुमा ध्रुवीकरण भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी कानुनी रुपमा एक भएपनि व्यवहारिक रुपमा विभाजित भईसकेको र एक पक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भईसकेको छ भने नेकपा एमाले पनि विभाजनको डिलमा पुगेको छ । नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रदेशसभाहरुमा फ्लोर क्रस गरेर विपक्षी दलका मुख्यमन्त्रीहरुलाई विश्वासको मत दिएका छन् भने नेकपा एमालेका निलम्बित माधव नेपाल समूहले प्रधानन्त्री ओलीलाई हटाउन कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरि सर्बोच्च अदालतमा रिटमा गएका छन् ।
पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरि दिएको भए अहिले निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक संकट समाधान भईसकने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यसो हुन नसेकेको हुनाले अदालतले एउटा मुद्दाको टुँगो लगाईदिएपनि अरु धेरै समस्याहरु उत्पन्न गराई दिएको कारण दोस्रो पटक संसद विघटन हुन पुग्यो अब सर्बोच्चले यस विषयलाई समेत मध्यनजर गरेर सबै समस्याको समाधान हुने गरी निर्वाचनको बाटो खोलिदिएको खण्डमा मात्र राजनीतिक संकट समाधान हुन सक्छ । अदालतले पनि समस्यालाई मध्यनजर गरेर निर्णय गर्ने कुरामा आम जनता विश्वस्त रहेका छन् ।
