प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएपनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन
काठमाडौ । केही दिन अघि विपक्षी दलहरुले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको र केपी ओली नेतृत्वको सरकार स्वच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह, उपेन्द्र यादव पक्षको जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुले एक विज्ञप्ति नै निकालेर त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् । तर व्यवहारिक रुपमा सत्ताधारी दल नेकपा एमाले विभाजनको अवस्थामा पुगिसकेको छ भने नेकपा एमालेकै अध्यक्ष रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहेको छ । पछिल्लो समयमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई सर्बोच्च अदातलले दिएका आदेशका कारण सरकार सञ्चालनमै संकट उत्पन्न भएको छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार बचाउन कार्यमा अघि बढेको छ भने नेता माधव नेपाल सहितका विपक्षी दलका नेताहरु भने ओली सरकारलाई सत्ताबाट हटाएर सत्ता हत्याउने खेलमा सक्रिय भएका हुनाले उनीहरुले जनताका समस्याका बारेमा कुनै ध्यान दिएका छैनन् । कोरोना भाइरस र बाढी पहिरोका कारण जनता आक्रान्त भईरहेका बेला दलहरुले जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्नुको बदला सत्ता बचाउने र सत्ता हत्याउने कार्यलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेका हुनाले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिने जनता भने अभिभावक विहिन अवस्थामा पुगेका छन् ।
बैदेशिक हस्तक्षेप र भू–राजनीतकि चलखेललाई नियन्त्रण गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ता संरक्षण गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुको अनिवार्य दायित्व र कर्तव्य भएपनि यी कामहरु सरकार र दलहरुको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । जनतालाई समस्या परेका बेला सरकार र सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर समस्याको समाधान गर्नुको बदला सत्ता हत्याउने र सत्ता बचाउने खेलमा नै लाग्नु भनेको सार्वभौमसत्त सम्पन्न भनिएका जनताको ठाडो अपमान हो । विपक्षी दलहरुले पनि जनताका समस्याहरुका बारेमा आज सम्म कुनै ठोस उपलब्धिमूलक कार्यक्रम ल्याएर सरकारलाई दबाब दिनु सकिरहेका छैनन् । सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको मारमा नेपाली जनता पर्दै गएका छन् । एउटै पार्टीको नेताको नेतृत्वमा सरकार रहने अनि त्यही पार्टीका अर्का नेता आफ्नो अलग समूह नै बनाएर विपक्षी दलहरुसँग मिलेर सरकारको विरोध गरिरहने सरकारलाई नै विस्थापित गराउन लागिपर्ने अनौठो प्रचलन अहिले देखिएको छ । माधव नेपाल समूहमा रहेका सबै नेताहरुले नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह, झण्डा र घोषणा पत्र लिएर चुनाव जितेका हुन् त्यसैले व्यक्तिले भन्दा पनि पार्टीले नै चुनाव जितेको हो । तर अहिले उक्त समूहले त्यही पार्टीको चुनाव चिन्ह, झण्डा र घोषणा पत्रको विरुद्धमा लागेर विपक्षी दलहरुसँग सहकार्य गरि विपक्षीहरुको गठबन्धनमा लाग्नु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संसदीय प्रणालीकै विरुद्धको कार्य हो । कागजमा संसदीय व्यवस्था लेखिँदैमा त्यसलाई संसदीय व्यवस्था भन्न सकिँदैन । यस्तो व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था भन्न मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थाको लागि त इमान्दारिता विधि, विधान कानुनी शासन देखि न्यायलयमा पनि निष्पक्षता र पारदर्शिता अनि सञ्चारमाध्यममा पनि इमान्दारिताको आवश्यकता पर्दछ तर पछिल्लो समयमा यी कुनै निकायमा त्यस्तो व्यवस्था स्थापना भएको देखिएको छैन । राजनीतिक दलहरुले सत्ता प्राप्त नगरेसम्म विधि, विधान, इमान्दारिता, निष्पक्षता र कानुनी शासनको कुरा उठाएपनि सत्ता प्राप्त गरेपछि ती सबै रद्दीको टोकरीमा फालिने गरेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो सत्ताधारी दलका सांसदहरुले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न हस्ताक्षर गर्नु र आफ्नै पार्टीका नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विस्थापित गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउनु, माधव नेपाल जहिलेसुकै पनि विधि, विधान र लोकतान्त्रिक पद्दतिकै विरुद्धमा उभिनु भएकाले प्रमाणित हुन्छ विधि, विधान, पद्दति र कानुनी शासन सत्ता हत्याउने खेलका लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ । यदि साँच्चिकै विधि, विधान र पद्दतिका कुरा गर्ने हो भने माधव नेपाल समूह कुन विधि, विधान र पद्दतिका आधारमा विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको हो । के लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको छाडातन्त्र हो ? दलहरुको पनि विधि, विधान र पद्दति हुन्छ, अहिले त्यो विधि, विधान र पद्दति कहाँ गयो ? त्यसैले भन्न सकिन्छ विधि, विधान र पद्दतिलाई हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र बनाइएको छ ।
विधि, विधान, पद्दति र संविधान मिचेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरियो भने मुद्दाको अहिले सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा बहस पैरवी भईरहेको छ । सम्वैधानिक इजलासले जे निर्णय दिएपनि त्यसले समस्याको समाधान हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । २०६७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालले पनि आफू काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए भने २०६९ सालमा शेर बहादुर देउवाले समेत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात् मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए । त्यसबेला सर्बोच्च अदालतले नै त्यसलाई कार्यकारी अधिकार भनि व्याख्या गरेको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपश्चात् पनि मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए । त्यो विषयमा अदालतमै मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेष्ठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरलाई अदालतले असम्वैधानिक भनेको छ । पुस ५ गते पछि गरेको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरको मुद्दालाई अहिले किन जोडिएन र कानुनविद्हरुले त्यस विषयमा किन इजलासमा कुरा उठाएनन् त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । अदालतले आफ्नै नजिर विरुद्ध बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
२०७२ सालमा संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधान लागु भईसकेको अवस्थामा त्यही संविधान प्रावधानलाई अलग अलग व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर अहिले बहस पैरवी भईरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा दिइनुपर्दछ । एउटै पार्टीका केही सांसद सत्ताधारी हुने केही सांसद विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने कार्य संविधान अन्र्तगत मिल्छ कि मिल्दैन ? अदालतले एउटा मुद्दाको निर्णय दिँदा अरु समस्या जन्माउने निर्णय दिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई बदर गरिदिएको खण्डमा त्यसले अनेक समस्याहरु जन्माउने हुँदा अदालतले नै ताजा जनादेशको बाटो खोलि समस्याको समाधान दिन सक्नुपर्दछ । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प छैन । निर्वाचनले मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्छ ।
