काठमाडौँ । सर्वोच्च अदातलको परमादेशवाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाँच दलिय गठवन्धनका नेता एव् प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले आफु प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ८६ औँ दिन (गत शुक्रवार २२ गते ) मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएपनि त्यो विवादरहित हुन सकेन । प्रधानन्यायाधिसले मन्त्रिपरिषदमा कोटा मागेको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यस्को चौतर्फी विरोध भएपनि प्रधानन्यायाधिसका जेठान गजेन्द्र वहादुर हमाललाई प्रधानमन्त्रीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तीमा मन्त्रीमा नियुक्त गरेपनि मन्त्री हमालले विवाद उत्पन्न भएको भन्दै आज २४ गते राजिनामा दिएकोमा उनको राजीनामा समेत स्वीकृत भईसकेको छ ।
पाँच दलिय गठवन्धनको सरकारले अब राजदुत नियुक्तीको प्रकृयालाई अगाडी वढाउने भएको छ । पाँच दलको गठवन्धन र प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाको समेत भाग राखेर राजदुत नियुक्त हुने चर्चा चलिरहेको वेला प्रधानन्यायाधिस राणाले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतको लागि राजदुत वनाउनु पर्ने माग प्रधानमन्त्रीुसँग गरेको सम्वन्धीत सुत्रले दावी गरेको छ । रावल राष्ट्रिय वाणिज्य बैक, कृषि विकास बैकका महाप्रवन्धक र नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर समेत भईसकेका र संविधानसभाका सदस्य समेत भईसकेका व्यतिm हुनु । राष्ट्र बैकको गर्भनर हुदा कमसल खालको नोट छापेर घोटला गरेको भन्दै उनीमाथी मुद्धा समेत लागेको थियो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई प्रधानन्यायाधिस राणाकै नेतृत्वमा बसेका सम्वैधानिक इजालसले असम्वैधानिक ठहर गर्दै दुवै पटक प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना गरिएको गुण तिर्न पाँच दलिय गठवन्धन र प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानन्यायाधिस राणाको मागलाई स्वीकार गर्दै रावललाई भारतको लागि राजदुत नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकोले प्रधानन्यायाधिस राणा र पाँच दलिय गठवन्धनका नेतृत्व विच सेटिङ भएको प्रष्ठ भएको छ सुत्रले दावी गरेको छ । एकातिर प्रधानन्यायाधिस राणाको राजिनामाको माग भईरहेको वेला सम्धीलाई राजदुत वनाउन खोज्नु न्यायालयलाई तहसनहस पार्ने कार्य वाहेक अन्य केही हुन नसक्ने कानुनविद्धहरुले बताएका छन् ।
