काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकवर्षे कार्यक्रम पूरा गरेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा उत्साहजनक काम नभएपनि सरकारले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरु भने निर्माण गरेको छ । सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धी भनेको त्यही हो ।
सरकारले ठुला ठुला डंक र गफ पिटेपनि जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने केही कामहरु भने गर्न सकेको देखिएन । सरकारले बेरोजगारहरुलाई कम्तीमा एकसय दिन रोजगारी दिने र रोजगार दिन नसकेको खण्डमा श्रमिकहरुले पाउने न्यूनतम ज्यालाको आधा रकम उपलब्ध गराउने जस्ता केही योजनाहरु अघि सारेपनि त्यस्ता कार्यक्रहरुले जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार आउन सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
सत्ताधारी दलका नेताहरु र कार्यकर्ताहरु पछिल्लो समयमा अन्य विपक्षी दलका नेता र कार्यकर्ताहरुबीच निकै आक्रमक भएका छन् । अन्य दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई सत्ताधारी दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले विकास विरोधीको विल्ला भिराउन थालेका छन् । सरकारले गरेका काम कारबाहीहरुको विरोध गर्नु विकास विरोधी कार्य होइन ।
सरकारले गरेका गलत निर्णयहरुको विरोध गर्दा त्यस्ता गलत निर्णयहरु सच्चाउने बाटो खुल्छ त्यसले त सरकारलाई नै फाइदा पुग्छ तर किन सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरुले विकास विरोध भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् त्यो आफैँमा आपत्तिजनक रहेको छ ।
सत्ताधारी दललगायत सबै विपक्षी दल र नेपाली जनता विकास चाहन्छन्, विकास सबैको आवश्यकता हो । कुनै एउटा पार्टी र एउटा पार्टीका समर्थनको लागिमात्र विकास होइन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र दलहरुको विचमा सौहर्दापूर्वकका वातावरण नभएको हुनाले विकासले गति लिन सकेको थिएन, निश्चित समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने योजना आयोजनाहरु बषौंसम्म सम्पन्न भएका थिएनन् ।
अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन राजनीतिक स्थिरता रहेको र एउटै दलको संसदमा बहुमत रहेको हुनाले ९÷९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त्य भएको हुनाले अब विकासले फड्को मार्ने आशा जनताले गरेका भएपनि बेला बेलामा सत्ताधारी दलभित्रैबाट असन्तुष्टिका स्वरहरु सडकमा छताछुल्ला पार्नेगरिएको हुनाले विकासले गति लिन सकेको छैन ।
सत्ताधारी दलमा दह्रो इच्छाशक्ति भएको खण्डमा विकासले गति लिन सक्छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ । संघीय संसददेखि प्रदेशसभाहरुमा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहमुतको सरकार रहेको छ । ७ प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार रहेकोले सरकारले चाहेको खण्डमा आफ्ना योजनाहरु लागू गर्न कुनै कठिनाई छैन तर पनि संघीय सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन किन ? अब अन्य दलहरुलाई आरोप लगाएर सरकार उम्किन पाउँदैन ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर गठन भएको नेकपाले विगतको चुनावमा एक्लै बहुमत ल्याएको छ । आफैसँग बहुमत हुँदाहुँदै उसले संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको समेत समर्थन पाएको हुनाले संसदमा सरकारको पक्षमा दुई तिहाईको मत रहेको छ । त्यसैले सरकारलाई आफ्ना योजनाहरु अघि बढाउन कुनै कठिनाई छैन ।
त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि सरकार जनताले चाहेजस्तो गरी अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । निर्यात घटेको छ, आयात बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ । सम्वैधानिक आयोगका पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारको मामलामा डुबेका छन्, यी सबै कार्यहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रष्टाचारमा सुन्य सहनशिलता अपनाउने उद्घोष समेत हावामै उडेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायाण पाठकले घुस लिएको भिडियो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख विपक्षी दलका नेता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महान्यायाधिवक्ता सहित केही मन्त्रीहरुले चार महिनाअघि हेरेपनि त्यसको जानकारी नगराइनुले सरकारको नियुक्तिमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
पाठकमाथि त्यसबेला किन कारबाही गरिएन, चार महिनापछि पाठकले राजिनामा दिएपनि अहिलेसम्म उनीमाथि अनुसन्धान नै सुरु नगरिनु र उनलाई गिरफ्तार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कानुनी कारबाही नगरिनुले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।
सम्वैधानिक निकायमा बसेका व्यक्तिले जति घुस खाएपनि हुन्छ, राजिनामा दिएपछि उन्मुक्ति पाइन्छ त ? त्यसैले पाठकमाथि तत्काल कारबाही गरी भ्रष्टाचारीहरुलाई तह लगाउनै पर्दछ ।
