काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजिनामा नदिएसम्म नेपाल बारले आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष गरी रहेको बेला प्रधानन्यायाधिश रााणाले भने सम्मानजनक वहिर्गमनको बाटो खोजिदिन न्यायाधिशहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधिश राणाको आग्रह बमोजिम न्यायाधिसहरुले प्रधानन्यायाधिश राणासग सहमतिको प्रयास गर्न न्यायाधिशहरु अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र मनोज कुमार शर्मालाई अनौपचारिक रुपमा जिम्मा दिएअनुसार उनीहरुले प्रधानन्यायाधिश राणासग सम्वाद गरेका छन् । न्यायाधिशहरुले एक हप्तासम्म प्रधानन्यायाधिश राणाले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका हुनाले त्यसलाई अवरोध गर्न प्रधानन्यायाधिश राणाले भने एक्लै इजलासमा बसेर केही मुद्धाहरुको सुनुवाई समेत गर्दै आएका थिए । प्रधानन्यायाधिश राणा र न्यायाधिशहरु वीचमा एक हप्तासम्म सम्वाद टुटेकोमा गत आइतवार देखी सम्वाद सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधिश राणाले न्यायाधिशहरुसग आफूले सम्मानजनक वहिर्गमन चाहेको बताएका भएपनि सम्मानजनक वहिर्गमन भनेको के हो? भन्ने प्रश्न न्यायाधिशहरुले उठाएपछि तिन सदस्यीय न्यायाधिशहरुको भेटमा राणाले आफ्नो मार्गचित्र समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
तीन जना न्यायाधिशहरुले सहजकर्ताको भूमीका निभाईरहेका र प्रधानन्यायाधिश राणाले आफ्नो इजलास नराखी बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्धाहरु मात्र पेशीमा चढाउन थालेका र बन्दीप्रत्यक्षी कारणका मुद्धाहरु न्यायाधिशहरुले सुनुवाई गर्न थालेका हुनाले छिटै अदालत भीत्रको समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
अहिले अदालतमा देखिएको समस्या परमादेश जारी गर्दा समको अवधिमा समेत जोडिएको छ । केही दिन पहिला प्रधानन्यायायाधिश राणाले नै पाँच दलिय गठवन्धनले आफूलाई नबँचाएको खण्डमा परमादेश जारी गर्नु भन्दा पहिला पाँच दलका नेताहरु शेरवहादुर देउवा,पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र डा.वावुराम भट्टराईँसग भएका गोप्यकुराकानीको पर्दाफास गरी दिने उद्घोष गरेका थिए ।
परमादेश वाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाले त पटक÷पटक अदालतको समस्या अदालतवाटै खोज्नु पर्ने भन्दै आएपछि कानुनविद्धहरु समेत राजनितिक दल र देउवा सरकार सग रुष्ठ भएका छन् ।
पहिला पाँच दलको माग अनुसार परमादेश माग्दै बहस पैरवी गर्ने कानुन व्यवसायिहरु नै अहिले प्रधानन्यायाधिशले राजीनामा दिनुपर्नै माग गरीरहेको हु्नाले र प्रधानन्यायाधिशले पाँच दलका नेताहरुसग भएको गोप्य कुराकानीको पर्दाफास गरीदिने उद्घोष गरेपछि परमादेश सेटिङ्ग मै आएको प्रष्ठ भएको छ ?
नेपाल बारले त प्रधानन्यायाधिश राणाले राजीनामा नदिएको खण्डमा देशव्यापी रुपमा बारहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिईरहेको र अहिले पनि सर्वोच्च अदालत परिषरमा धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु गरी रहेको हुनाले प्रधानन्यायाधिश राणालाई राजीनामा दिन दवाव पर्दै गएको छ, वरीष्ठ अधिवक्तहरु नै राणाको विरुद्धमा उभिएका छ ।
आन्दोलनमा वरिष्ठ अधिवक्तहरु कृष्णा प्रसाद भण्डारी पूर्व सभामुख दमन नाथ ढुगाना लगायत अन्य वरिष्ठ अधिवक्तहरु नै आन्दोलनमा सहभागी भएका हुनाले प्रधानन्यायाधिश माथी राजीनामाका लागि दिन प्रतिदिन दवाव बढीरहेको छ ।
प्रधान्यायाधिश राणाले सोमवार देखी नै इजलासमा जान छोड्नु भएको छ । बारको माग पनि त्यही थियो । पूर्व महान्यायाधिशवक्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधिशका कदम र कार्यशैलिले दुखद दिन बेहोर्नु पर्ने वताउदै संविधान र देशको विश्वास राख्नु प्रधानन्यायाधिशले नसकेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले भनेका छन् ग्रेसफुल वहिर्गमन भनेको के हो ?
केही मान्छेलाई माइतिघर मण्डलतिर भाषण गर्न लगाए र प्रधानन्यायाधिश जस्तो व्यक्तिले टेलिभिजनमा अन्र्तवार्ता दिएर मुद्धाको बचाउ गर्नु दुखत पक्ष हो,म भन्दै सम्म्माननिय ज्यूले धेरैका भाग्य निर्धारण गरीदिनु भयो,कसैको भाग्य निर्धारण हुने गरी मुद्धाको फैसला गरीदिनु भएको छ, अब आफ्नो बारेमा फैसला गरेर सम्मान पूर्वक विदा हुन प्रधानन्यायाधिश राणालाई आग्रह समेत गरेका छ । यसरी न्यायलयभीत्रै समस्या आउँदा राजनितिक दलहरु भने मौन वस्नु भनेको आगो लाग्दा दमकल आएर आगो निभाउन नखोज्नु जस्तै भएको छ ।
पाँच दलिय गठवन्धनलाई सहयोग गर्दै आउनु भएका प्रधानन्यायाधिश राणाले गरेका केही मुद्धाका फैसलाहरु नै अहिले विवादको घेरामा तानिएको छन् । प्रधानन्यायाधिश राणाले एक टेलिभिजनलाई अन्र्तवार्ता दिदै भनेका थिए । आफूले धेरै सरकारी सम्पति जोगाई दिएको र भूमाफियहरुलाई कारवाही गरेको भनेपनि त्यस्मा कुनै सत्यता देखिदैन ।
प्रधानन्यायाधिश जस्तो गरीमामय पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नै सहकर्मी न्यायाधिशहरुको विश्वास जित्नु त सक्नु भएन भने उनले टेलिभिजनमा दिएका अन्र्तवार्ताको औचित्य के ? प्रधानन्यायाधिश राणा कै कारण न्यायपरिषद अलमम्ल परेको छ । न्यायपरिषद पनि निष्पक्ष रहन सकेको छैन ।
सम्वैधानीक परिषदका सदस्य समेत रहेका राणाले विभिन्न सम्वैधानिक अङ्गहरुमा र उच्च अदालत हुदै जिल्ला अदालतमा समेत आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ती दिलाईसक्नु भएको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा राणाले अब राजीनामा दिनु वाहेकको अर्को विकल्प देखिदैन ।
