काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेर शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन राजनितिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । राजनितिक दल सम्वन्धी ऐन २०६३ मा तिन तहको सरकार र सरकारका नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत प्रध्यापक ,शिक्षक र कर्मचारीले राजनितिक दलको सदस्य समेत हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यहि कानुनलाई टेकेर दलहरुलाई सदस्यता नदिन सचेत गराएको छ । तर राजसिनतिक दलहरुले शिक्षक , प्रध्यापक र कर्मचारीहरुलाई महाधिवेशन र क्षेत्रिय प्रतिनिधि वनाएका छन् । केही दलले त पदाधिकारी नै वनाएका छन् ।
त्यही कारणले गर्दा आयोगले दलहरुलाई सचेत गराएकोे हो । निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यलयलाई दलहरुबाट प्रदेश र जिंल्ला समितिमा रहेका प्रध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी तथा पदाधिकारी भएका भए पनि उनीहरुको नाम हटाउन निर्देशन दिएको छ ।
राजनितिक दलहरुले सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका व्यक्तिलाई सदस्य वनाउन नमिल्ने प्रष्ठ व्यवस्था भएको भएपनि राजनितिक दलहरुले कानुनको खिल्ली उडाउदै वहालवाला प्रध्यापक शिक्षक र र कर्मचारीहरुलाई दलको सदस्यता वितरण गरेको र महाधिवेशन र क्षेत्रिय प्रतिनिधि समेत वनाउदै आएको छन् । त्यसैले राजनितिक दलहरुले कानुनको कार्यन्वय नगरी आफैले वनाएको कानुनको खिल्ली उडाएको आयोगले ठहर गरेको छ । कतिपय शिक्षकहरु विद्यालय नै वन्द गरेर महाधिवेशनमा सहभागी भएका हुनाले विद्यार्थी पढ्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले ऐन विपरीत सदस्यता वितरण र पदाधिकारीमा समेत चयन गरेकोले त्यो अधावधिक समेत नहुने भन्दै दलहरुलाई सचेत गराएको छ । राज्यको ढुकुटीवाट तलव भत्ता खाएर दलको प्रतिनिधि हुन पाइदैन । राजनितिक दल समबन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अधावधिक नहुने आयोगको भनाई रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई विज्ञप्ति नै जारी गरेर सचेत गराएकै दिन सत्ताधारी दलका नेता एव् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शिक्षकलाई राजनिति गर्न नदिए पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने भन्दै आयोगको विज्ञप्तिप्रति आक्रोश पोखेका छन् । पार्टी निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषदलाई सम्बोधन गर्दै उनले शिक्षकहरुलाई सकृयता पूर्वक राजनितिक रुपान्तरणको काममा लाग्न आवहान समेत गरेर राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन २०६३ को खिल्ली उडाएका छन् ।
राजनितिक दलहरुलाई जनतामा स्थापित गराउने काम शिक्षकहरुवाटै भएको वताउदै अध्यक्ष दाहालले प्राविधिक रुपमा केही अप्ठ्यारो परेको भए त्यसलाई सहज वनाईदिने उद्घोष गरेर ऐन कै खिल्ली उडाएका हुन् । शिक्षकले राजनितिक गर्न हुन र राजनितिक दलको सदस्य हुन् भन्नु सिस्टमलाई कमजोर पार्ने प्रयास हो सम्म भनेका छन् ।
