काठमाडौँ । झण्डै एक महिना देखी न्यायालय भीत्र देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने अवस्था देखिएबको छैन । कानुन व्यवसायिहरुले प्रत्येक दिन सर्वोच्च अदालत परिषरमा धर्ना र विरोध कार्यक्रमहरु गरी इजलास वहिष्कार गरीरहेका छन् भने प्रधानन्यायाधिश बाहेकका अन्य न्यायाधिशहरुको फुलकोर्ट बैठकले पेशी गोला प्रकृयाबाट तोक्न पाउने निर्णय गरी प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाकहाँ पठाएकोमा प्रधानन्यायाधिश राणाले त्यसलाई स्वीकार गरी हस्त्ताक्षर समेत गरीसकेका छन् । फुर्लकोटको बैठकको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको छ ।
अब प्रधानन्यायाधिश राणाले पेशी तोक्न पाउने छैनन् । पेशी गोला प्रथाबाट तोकिन थालेपनि कानुन व्यवसायीहरुले धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु भने रोकेको छैनन् । नेपालबारले अझैपनि प्रधानन्यायाधिश राणाले नै न्यायापरिषदको बैठक वोलाउने र न्यायाधिशहरुलाई राजका सरुवा र सरुवा गर्न अधिकार उनीसँगै रहेकोले गर्दा त्यो पनि विचौलियाहरुबाटै सिफारिस भएनुसार हुने गरेको हुनाले त्यो अधिकार समेत प्रधानन्यायाधिबाट खोसिनुपर्ने वताउदै आन्दोलनलाई अझ कडा पार्दै अघि बढाउने उद्घोषण नेपाल बारले गरीसकेको छ ।
न्यायालयभीत्रको समस्याको समाधान खोज्न परमादेश बाट निर्माण भएको पाँच दलिय शेरवहादुर देउवा सरकारले चाहिरहेका छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश र कानुन व्यवसायिहरुले प्रधानन्यायाधिश राणालाई अविश्वाश गर्दै भ्रष्टचारी र विचौलियाका नाइके भनि गम्भीर आरोप समेत लगाएका हुनाले सरकारले तत्काल त्यस्को छानवीन गर्न न्यायाधिक आयोग बनाउनुको सट्टा सर्वोच्च अदालत परिषदमा धर्ना र विरोधका कार्यक्रममा बसेका कानुन व्यवसायिहरुका विरुद्ध प्रहरी प्रयोग गरेर कानुन व्यवसायिहरुमाथी लाठी प्रहार गर्दै आएको छ ।
न्यायालयभीत्र नेपालको इतिहास मै यति धेरै प्रहरी परिचालन गरीएको सायद यो नै पहिलो पटक होला सर्वोच्च अदालतभीत्रै प्रहरी उपरिक्षक एसएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी रहेको भएपनि परमादेशका सरकारले जनपथ प्रहरी लगायत सशस्त्र प्रहरी र दंगा प्रहरी समेत परिचालन गरेर आफ्नो सक्कली अनुहार जनतासामु देखाइएको छ ।
गतहप्ता प्रहरीले केही कानुन व्यवसायिहरु माथी हस्तक्षेप गर्दै केहीलाई घाइते समेत बनाएको थियो । त्यही कारणले गर्दा गत आइतबार मंसीर ५ गते कानुन व्यवसायिहरुले गृहमन्त्री खाँडको राजीनामा समेत मागेका छन् । गृहमन्त्री खाँडको निर्देशनमा नै सर्वोच्च अदालतमा ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरीएकाले कानुन व्यवसायिहरुले गृहमन्त्रीको राजिनामाको माग गर्नु परेका बताएका छन् । पाँच दलिय गठवन्धन र देउवा सरकार एउटा व्यक्तिलाई बचाउनको लागि ज्यानै छाडेर लाग्नुको प्रमुख उद्देश्य हो, आफूलाई सत्तामा पु¥याईदिने प्रधानन्यायाधिश राणालाई बचाउन खोज्नु । जति सुकै प्रयास गरेपनि राणालाई वचाउन नसक्ने अवस्थामा उनीहरु पुगेपछि उनीहरु हतास भएका छन् । उनीहरुले बचाउन चाहेका भएपनि त्यो सम्भावना क्षीण भएको छन् ।
