kumari
stcnepal

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश वैरागीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदाश वैरागीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा भएको भागबण्डामा चीन र अमेरिका एमाले र भारतका लागि नेपाली राजदूत कांग्रेसले लिने मोटामोटी समझदारी भएको छ ।

त्यसअनुसार कांग्रेसले सुरुमा भारतका लागि वर्तमान राजदूत डा. शंकर शर्मालाई निरन्तरता लिन चाहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भएनन् ।एमाले समेत सम्मिलित प्रचण्ड सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । आफूले नै फिर्ता बोलाउने निर्णय गराएको शर्मालाई निन्तरता दिँदा राम्रो सन्देश नजाने ओलीले बताएपछि नयाँ नाम खोजिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका अरुणकुमार सुवेदी पनि भारतका लागि राजदूत हुने दौडमा थिए । स्रोतका अनुसार उनीप्रति देउवा सकारात्मक पनि थिए । तर, एकाएक शंकरदास वैरागीले बाजी मार्ने अवस्था बनेको छ ।

कांग्रेससम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली वैरागी हाल रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद राखिराख्ने पक्षमा छैनन् । डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वैरागीकै लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्ने शर्तमा वैरागीले कार्यकाल सकिनु ६ महिना अगाडि नै मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । लगतै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्त पत्र बुझेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद नै नराख्ने भएपछि वैरागीको व्यवस्थापन गर्नु परेको भन्दै देउवाले भारतका लागि राजदूत बनाउने निर्णय लिएका हुन् । वैरागी पूर्व परराष्ट्र सचिव समेत हुन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार अब चीन, रुस, अष्ट्रेलिया लगायतका देशबाट हालका नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने सम्भावना छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत २४ जेठमा ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भारतमा नेकपा एमालेबाट पूर्वमुख्यसचिव डा. लोकशर्दन रेग्मी र अमेरिकामा पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेसहित ८ देशका लागि नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएपनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै सरकार परिवर्तन भएको थियो । अब नयाँ निर्णय गरेर अन्य देशबाट समेत राजदूत फिर्ता बोलाएपछि एकमुष्ट रुपमा नयाँ नाम सिफारिस हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ । एक नेता भन्छन्, प्रदेश सरकारहरुले पनि पूर्णता दिएपछि राजदूत सिफारिसको प्रक्रिया सुरु होला ।’

 

footer