काठमाडौ । सरकार ले नेपाल
कम्युनिष्ट पार्टी (नेत्रविक्रम चन्द विप्लव)
लाई प्रतिबन्ध लगाएर उसका सबै
कार्यहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सम्वैधानिक व्यवस् था अनुसारर राजनीतिक
दललाई प्रतिबन्ध लगाउन रकानुनसम्म
बनाउन नपाइने व्यवस् था भएपनि चन्द
समूह निर्वाचन आयोगमा र ाजनीतिक दल
नै दर्ता नभएकाले सर कार ले उसलाई
र राजनीतिक दलको हैसियत दिएको
छैन । विप्लव समूह निर्वाचन आयोगमा
दर्ता नभएपनि उसले लामो समयदेखि
र रा
जनीतिक दलसहर नै काम गर्दै
आइर हेकोमा सर कार ले प्रतिबन्ध लगाएको
हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस् थामा सबैलाई
र राजनीतिक दल खोल्न रजनताको हितमा
काम गर्ने छुट भएपनि हत्या, हिंसा, आतंक
मच्चाउन कसैलाई छुट हुन सक्दैन ।
र राजनीतिक मुद्दाहरू र राजनीतिक तवर बाटै
समाधान खोजिनुपर्नेमा सर कार ले विप्लवसमूहसँग वार्ताको आह्वान समेत नगर ी
एक्कासी प्रतिबन्ध लगाएपछि सत्ताधार ी दल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र असन्तुष्टिका
स् वर हरू सुनिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट
पार्टीका वरि ष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री
माधव नेपालले सार्वजनिक रुपमै चन्द
समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा
पार्टीभित्र कुनै छलफल नगर ेको भन्दै
सर कार ले गर ेको प्रतिबन्धको निर्णयलाई
स् वीकारगर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिएका
छन् भने अन्य नेताहरूले समेत त्यस
विषयमा छलफल गर्न स् थायी समितिको
बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्षद्वयसँग माग
समेत गरि र हेका छन् । यसर ी सत्ताधार ी
पार्टीभित्रै एकमत हुन नसकेको अवस् थामा
विप्लव समूह माथिको प्रतिबन्धले कस् तो
असरपर्ला ?
सर कार ले जेलमा र हेका स् वतन्त्र
मधेश गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त
र ाउतसँग जेलमै सहमति गर्ने निर्णय
गर ेर जेलमुक्त गर ायो र जेलमुक्त भएकै
भोलिपल्ट ११ बुँदे सहमति समेत गर ेको
छ । र ाउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिको
बुँदा नम्वर२ मा जनअभिमतको विधिद्वार ा
लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसारमधेशका मुद्दा
सम्बोधन गरि नेछ भने उल्लेख भएकोमा सत्ताधार ी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाउँदै
आएका बेला विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध
लगाउनुले कतै सर कार ले एउटालाई स् वागत
रअर्कोलाई निषेध गर्न खोजेको हो कि भन्ने
प्रश्न समेत उब्जिएको छ । सीके र ाउतले
मुलुक नै टुक्राउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका
थिए । ११ बुँदे सहमति पश्चात् पनि उनले
आफूले विगतमा दिएका अभिव्यक्तिका बार ेमा
केही बोलेका छैनन् भने उनी जनकपुर मा पुग्दा
उनका समर्थकहरूले स् वतन्त्र मधेशको झण्डा
प्रदर्शन गर्दै त्यसै अनुरुपका नार ा समेत
लगाएका थिए । सहमतिपत्रमा हस् ताक्षरगर्ने
समार ोहमै र ाउतले सर कार ले जनमत संग्रह
स् वीकारग¥यो भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा समेत
त्यही र हेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष
केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
रहस् ताक्षर कर्ता गृहमन्त्री र ामबहादुरथापाले
र ाउतको अभिव्यक्तिलाई खण्डन गर्न नसक्नु
र हस् यको विषय बनेको छ । सत्ताधार ी दलले
संघीय समाजवादी फोर म रर ाष्ट्रिय जनता
पार्टीलाई कमजोरपार्नका लागि र ाउतलाई
प्रयोग गरि एको हो भने त्यो सर काररनेपाल
कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै भार ी पर्न सक्छ ।
संघीय समाजवादी फोर म रर ाजपा जनताको
बीचमा गएरनिर्वाचन समेत लडेका पार्टीहरू
भएका रउनीहरूको पक्षमा जनमत समेत
र हेको प्रष्ट हुँदाहुँदै देश नै टुक्राउने अभिव्यक्ति
दिँदै हिडेका र ाउताई सत्ताधार ी दलले अघि
सार ेरआफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न खोजेको
हो भने त्यो अझ घातक सावित हुनसक्छ ।
र ाउतसँग सहमति गर्ने सर कार ले किन
विप्लव समूहसँग वार्ता सम्म गर ेन ? केही
महिना अगाडि सबै समूहहरूसँग वार्ता
गर ी प्रतिवेदन तयारगर ी सर कार लाई
बुझाउन नेकपाका नेता सोमप्रसाद पाण्डेको
संयोजकत्वमा समिति नै गठन गर ेको थियो
त्यो समितिले समेत विप्लव समूहसँग वार्ता
गर्ने प्रयाससम्म गर ेन । सर कार ले वार्ताको
प्रयाससम्म नगर ी एक्कासी प्रतिबन्धनको निर्णय
लिनु किमार्थ उचित थिएन । वार्ताबाटै सबै
समस् याको समाधान खोजिनु, सबैभन्दा र ाम्रो
लोकतान्त्रिक पद्दति हो । दमन रहस् तक्षेपले
मात्र समस् याको समधान हुन सक्दैन भन्ने
साक्षी हाम्रै देशमा भएको छ । तत्कालिन
माओवादी आन्दोलनले गर्दा क्षतविक्षत भएको
आर्थिक, सामाजिक रर ाजनीतिक परि वेशमा
सुधार का संकेतहरू देखिएका बेला मुलुकले
फेर ी अर्को द्वन्द्व थेग्न नसक्ने भएकाले विप्लव
रसर कारदुवै एक कदम पछि हटेरसमस् या
समाधानको बाटो पहिल्याउनु आवश्यक छ ।
हिंसा, हत्या, अपहर ण रचन्दा आतंकले मात्र
मुलुकका समस् याहरू समाधान हुन सक्दैनन् ।
विगतको इतिहासले त्यही देखाएको हुनाले
तत्काल समस् या समाधानको लागि वार्ताको
वातावर ण मिलाउन दुवै समूह तयार हुनु नै
समस् याको समाधान हुनु हो ।
