काठमाडौ । कांग्रेस र एमालेबीचमा असार १७ गते भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार संविधान संंशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समयमा संविधान संशोधन अनिवार्य भैसकेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अपरिवर्तनीय भनेका विषयहरु बाहेक सबै विषयहरु परिवर्तन हुन सक्छन् । जनताले चाहेको खण्डमा गणतन्त्र नै परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ ।
संविधाने भनेको परिवर्तन नै गर्न नसकिने ढुँगाको अक्षर होइन । जनताको चाहनानुसार संविधान संशोधन हुन सक्छ । त्यसैले अब संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई तीव्र विकासको क्रममा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
संविधानको धारा २७४ को (१) मा नेपालाके सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको हुनाले संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन वा हुँदैन भन्नु आफैँमा गलत रहेको छ ।
माथि उल्लेखित बुँदा बाहेकका अन्य सबै व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न सकिने भएकाले गर्दा दलहरुको सहमतिमै प्रदेशसभा खारेज गरी स्थानीय तहलाई अधिकार थप गर्दै उनीहरुलाई बलियो बनाउन सक्ने गरी संविधान संशोधन गरौँ । स्थानीय तह बलियो भएमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनताले नै पाउने र प्रदेशसभा खारेज गर्दे अबौँ रकम बचत हुने भएकाले सो बचत भएको रकमलाई विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्छ ।
प्रदेशसभाहरु भनेका मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना भएको प्रमाण त २०७९ मंसिरमा भएको संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि प्रायः सबै प्रदेशमा ७÷८ जना मुख्यमन्त्री र ६०÷७० जना मन्त्री १८ महिनामै बनिसकेका छन् । एउटा मन्त्री पाल्न लाखौँ खर्च हुन्छ । यसरी प्राय ६÷६ महिनामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पदमुक्त हुने र नयाँ आउने भएकाले गर्दा उनीहरुकै लागि मात्र करोडाँै रुपैँया खर्च हुने भएकाले त्यस्तो कार्य रोक्न संविधान नै संशोधन गरौँ जनताको सेवामा रकम लगाऔँ ।
