प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत विहिबार (३१) गते बसेको बैठकमा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरु माथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुने वित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था हटाउन सांसदहरु एक मत देखिएका हुनाले उनीहरुले मुलुकमा कस्तो सुशासन चाहेका हुन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । मुलुक यतिबेला भ्रष्टाचारको जालोमा डुबेको छ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरु नै संलग्न रहँदे आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दायर हुने वित्तिकै निलम्बन हुने प्रवाधान हटाउनुपर्ने उद्घोष गरेर उनले कस्तो सुशासन चाहेका हुन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरु जस्तैः ललिता निवास जग्गा काण्ड, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, बालमन्दिरको जग्गा काण्ड लगायतका काण्डहरुमा कर्मचारीमात्र होइन पटक पटक पदमा बसिसकेका राजनीतिज्ञहरु समेत मुछिएका छन् । भ्रष्टाचार नै अहिलेको प्रमुख समस्या भएको हुनाले त्यसलाई अन्त्य गर्न कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरु नै निलम्बन हुने व्यवस्थाको विरुद्ध उभिनु भनेको सुशासनलाई ठाडै चुनौती दिनु हो । प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरु र सरकारी उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरुले सुशासन कायम गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका भएपनि उनीहरुले नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर हुने वित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्था कानुनमा राख्नु नहुने बताउनु भनेको सुशासनको खिल्ली उडाउनु र लामो समय सम्म भ्रष्टाचार गर्न पाउनुपर्दछ भन्नु हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले नै दिएको छ । तर अख्तियारले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि मुद्दाको टुँगो लाग्न लामो समय लाग्ने भएकाले मुद्दा दर्ता हुने वित्तिकै निलम्बन गर्न नहुने सांसदहरुको तर्कमा सहमति जनाउन सकिने अवस्था रहँदैन । बरु सांसदहरुले अदालतलाई बलियो बनाउने र अदालतलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर निश्चित समय भित्र निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान कानुनमा राख्नु एक मत हुनुपर्नेमा निलम्बन नै गर्न नहुनेमा सहमत हुनु भनेको भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नु नै हो । निलम्बन हुने डर हुँदाहुँदै त व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ भने निलम्बत नै हुनु नपर्ने अवस्थामा भ्रष्टाचारको मात्रा व्यापक रुपमा बृद्धि हुन सक्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेमा सबैतिर निलम्बन गर्ने कानुनी प्रावधान सबैतिर लागु हुन उचित हुनसक्छ । भ्रष्टाचार लागेका कर्मचारी, सांसद निलम्बत हुने व्यवस्था रहेको तर राजनीतिक दलमा समेत त्यस्तो निलम्बन हुने व्यवस्था गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । बरु निश्चित समय भित्र अदालतले निर्णय दिनुपर्ने समयसीमा तोक्नु उपर्युक्त हुनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको आधारमा दलको विधान बनाएको हुन्छ । दल सम्बन्धी कानुनमा सर्बोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल सदस्य रहन पाउने व्यवस्था रहेको छ सांसदका लागि भने छुट्टै कानुन रहेकोमा अब त्यसलाई समान रुपमा एकरुपता ल्याउनु आवश्यक रहेको छ ।
भ्रष्टाचार लागेर निलम्बनमा नपर्ने हो भने त्यस्तो मुद्दा लागेका कर्मचारीहरुले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने मुद्दा लागेको छ किन काम गर्ने भनेर हाजिर गरेर चुपचाप बस्ने प्रवृत्ति कर्मचारीहरुमा देखिन सकने भएकाले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राहीहरु नै पर्ने भएकाले गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मुद्दा चलाइएका कर्मचारीहरुलाई निलम्बनमा राख्नु नै उपर्युक्त हुनेछ । भ्रष्टाचारको मामिलामा हदम्याद राख्न खोज्नु अर्को अपराधपूर्ण कार्य हुन सक्छ । भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भए जहिलेसुकै पनि उनीहरु माथि मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था नै नेपालको लागि उपर्युक्त हुनेछ । पाँच वर्ष भित्रमा मुद्दा चलाउनुपर्ने यदि त्यस समयमा मुद्दा चलाइएन भने कहिल्यै मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था गरिनु मुलुक र नेपाली जनताको हितमा हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारको कुनै सिमा र समय हुँदैन त्यस कारणले गर्दा भ्रष्टाचारको हदम्याद र मुद्दा चलाउने वित्तिकै निलम्बन हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु भनेको नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरितको कार्य हुन सक्छ । सांसदहरुले कानुन बनाउँदा जनताको हितलाई हेर्नुपर्दछ । राष्ट्र र जनताको हित विपरितको कानुन बनाउने अधिकार सांसदहरुलाई छैन भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
