काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा सहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियषे । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चले अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आदेश दिएको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी थियो ।
