काठमाडौं । कर्मचारीहरुको तलब बढाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ ।
अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भइसकेको जानकारी दिए । कानूनतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम मानिन्छ । तर नयाँ प्रमाण भेटिएमा, नजीरसँग बाझिने फैसला भएमा मुद्दाको पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
गत १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमका आधारमा कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । २०८० पुस २६ गते निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
