काठमाडौ । गत मंगलबार पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादीका अध्यक्ष समेत रहेका संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले संघीय संसदमा लामो भाषण गरे । लिखित रुपमा १२ पेज लामो भाषण गर्दै उनले सत्ता गुम्दाको पिडा र कुण्ठा राम्ररी नै पाखेका थिए ।
कांग्रेस–नेकपा एमालेलाई पटक पटक धोका दिँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएका दाहालले पटक पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि संसदीय भाषा विपरितका शब्दहरु बोलेर ओलीमाथि प्रहार गरेका थिए । आफूले पहिलो पटक ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको तर तिनै ओलीले आफूँलाई पटक पटक धोका दिएको भन्दै त्यसको बदला लिई छोड्ने अभिव्यक्ति समेत दिन उनी पछि परेका थिएनन् ।
ललिता निवास जग्गा काण्डमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बचाउने दाहाल नै होइनन् र ? संसदीय परम्परा अनुसार सरकार बनेको १ सय दिनसम्मको पिरिडयलाई हनिमुन पिरियड भनिने प्रचलन रहेको र सो समयमा सरकारको आलोचना नगर्ने विश्वव्यापी, सिद्धान्त रहेको भएपनि सत्ता गुम्दाको पिडा खप्न नसकेर दाहालले सरकार बनेको ४४ दिनमै सरकारको तिव्र आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति रुष्ट शब्दहरु प्रहार गरेका दाहालले कांग्रेसका सभापति प्रति भने कुनै गाली गलौज गरेनन् । कांग्रेस–एमालेबीचको सहमति तोडेर फेरी सत्ता हातमा लिन सकिन्छ भन्ने मनसायले गर्दा पछिल्लो समयमा उनी कांग्रेस सभापति देउवाप्रति नरम व्यवहार देखाउँदै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भईसकेका व्यक्तिले संसदमा दिएका कतिपय अभिव्यक्तिहरु आपत्तिजनक रहेका छन् । संविधानले नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेर सरकारमा गएका बाहेकको ठुलो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा विपक्षी दलको नेता दिएको होइन, माओवादी केन्द्रलाई दिएको हो । संसदमा बोल्दै दाहालले आफूलाई प्रतिपक्षी दलको नेता चाहिएको छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको संविधानको उल्लंघन हो ।
संविधानले नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको व्यवस्था गरेको छ । यदि दाहाललाई त्यो पद चाहिएको छैन भने उनले आफनो पार्टीकै अरु नेतालाई संसदीय दलको नेता दिए भैहाल्थ्यो नि ? आफ्ना विरोधीहरुलाई आफ्नो पार्टीबाट निस्काष्सन गर्दै झण्डै ४० वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका दाहालको एकमात्र स्वार्थ भनेको सत्ता स्वार्थ नै हो । २०६३÷६४ पछिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फको २ सय ४० सिट मध्ये १ सय २० सिट विजय हाँसिल गरेको थियो । त्यसपछि दाहालकै कारण माओवादी केन्द्र विभाजित हुँदै गयो । अहिले दाहालले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कहिले समाजवादी मोर्चा त कहिले कम्यनिष्टहरुको एकताको माला जप्न थालेका छन् । त्यही कारणले गर्दा उनले नेकपा एमालेबाट विभाजत भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादी र नेक्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग एकता गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन समेत दिएका भएपनि एकीकृत समाजवादी पार्टी माओवादीसँग एकीकरण भए माधव नेपाल सहित दुई चार बाहेक अन्य सबै नेकपा एमालेमै फर्किने भएपछि माधव नेपाल पार्टी एकीकरण गर्ने प्रयासबाट पछि हटेका छन् ।
माधव नेपाल र नेत्रविक्रम चन्दले समेत दाहाललाई नपत्याएपछि उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गरेर आफ्नो चरित्र देखाउन थालेका छन् । माओवादी केन्द्र दाहालकै कारण दिनप्रतिदिन खस्किँदो अवस्थामा पुगेको छ । आफू सत्तामा हुँदा उनलाई आफ्नो परिवार र केही आफ्ना हुक्के बैठकले बाहेक अरु कोही चाहिएको थिएन । अहिले सत्तबाट बाहिरिएपछि उनलाई कार्यकर्ता चाहिएको छ । त्यही कारणले गर्दा अहिले उनी कार्यकर्ताहरुलाई ढाँट्न विभिन्न ठाउँमा पुग्न लागेका छन् । सत्तामा हुँदा आफ्नो स्वार्थ अनुसारको निर्णय गराएर ठुलो धनराशी हात पार्ने प्रयासमा उनी लागेका थिए, आफ्नो घरबेटी ठेकेदारलाई पोस्न उनले कालो सूचीमा परेका ठेकेदारलाई ठुलो मात्रामा ठेक्का पट्टा दिएका थिए ।
तिनै ठेकेदार मार्फत उनले विचौलियाहरुका काम सम्पन्न गर्ने गरेको उदाहरण हो, ऐन नै संशोधन गरेर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माका आइटी सल्लाहकार र भुपेन्द्र भण्डारीलाई दुरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउनु । निज अध्यक्ष एनसेलको शेयर ८० प्रतिशत खरिद कर्ता सतिशलाल आचार्यका कर्मचारी रहेका र केही समयसम्म एनसेल सञ्चालक समिमतिका सदस्य समेत रहेका थिए । स्वार्थ बाझिने गरी ऐन नै संशोधन गरेर भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाइनुको पछाडिके स्वार्थ लुकेको थियो त ? स्वाथ बाझिने व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपनि भ्रष्टाचार नै होइन र ? दाहाल ज्यु अनि किन विचौलियाका कुरा ?
२०८० भाद्र १५ गते १५ दिन भित्रमा विद्युतको महसुस नतिरे पछि लाइन काट्ने आदेश दाहालले नै दिएका थिए । तर आफ्नै आदेश विपरित १ हप्ता पछाडि लाइन काटेर भएपनि बक्यौता उठाउन विद्युत प्राधिकरणलाई अर्को आदेश दाहालले नै दिएका थिए । यसरी विचौलियाको सल्लाहनुसार लाइन नकाट्ने र पैसा नआएपछि लाइन काट्न आदेश दिनुको अर्थ के हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले डेडिकेट र ट्रंकलाइनको पैसा जसरी भएपनि उठाई छाड्ने तर उद्योग सञ्चालनमा बाधा नपु¥याउने अभिव्यक्ति दिएपछि आफ्नो पोल खोल्ने डरले गर्दा अहिले उनी ओलीलाई गाली गर्न लागि परेका छन् । अस्ति संसदमा बोल्दै उनले बंगलादेश, श्रीलंकाको अवस्था हेर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । तर, के त्यस्तो अवस्था भएमा उनी चाँहि कहाँ जान्छन् ? जनताले १७ हजारका हत्यारालाई भुलेका छैनन् होला त ? श्रीलंका र बंगलादेशको अवस्था भए सबैभन्दा पहिला जनताको टार्गेटमा दाहाल आफैँ पर्ने र त्यसबेला उनलाई बचाउन को अगाडि आउने हुन् त दाहाल ज्यु ।
