काठमाडौ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलका नेताहरु प्रति जनतामा एक प्रकारको आक्रोश देखिएको छ ।त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो भाद्र १० गते गौरा पर्वका दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति सर्वसाधारण जनताले टुडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा मुर्दावादको नारा लगाउनु । जनता पिडै पिडामा रहेका बेला राजनीतिक दलहरु सत्ता स्वार्थमा तल्लिन हुन र आफैँले बनाएको संविधान विरुद्धका कार्यमा लाग्नु । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्नु र दलगत स्वार्थमा सरकार सञ्चालन गर्नुको परिणाम हो । नेताहरु विरुद्ध मुर्दावादको नारा लाग्नु ।
हालै सरकारले १७ देशका लागि नयाँ राजदूतको सिफारिस गरेको छ । सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेका केही व्यक्तिहरु राजदूत हुन असक्षम रहेका भएपनि उनीहरुको नाम संसदीय सुनुवाई समितिमा पठाएको छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले उनीहरुका विरुद्ध सर्वसाधारणसँग उजुरी समेत मागेको छ । संसदीय सुनुवाई समितिलाई कर्मकाण्डी पु¥याउने समितिका रुपमा हेरिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका एक दुई बाहेक सबैलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्दे आएको भएपनि यस पटक राजदूतमा सिफारिस गर्दा संविधानको समेत उल्लंघन भएको छ ।
संविधान धारा २४८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य रहेका व्यक्ति अन्य कुनै सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि योग्य रहने छैनन् भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले दक्षिण अफ्रिकाको लागि सिफारिस गरेका कपिल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य भैसकेका व्यक्ति हुन् । उनीहरु कांग्रेसको कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति समेत कांग्रेसकै भएको हुनाले उनलाई अनुमोदन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिलाई कर्मकाण्डी पु¥याउने थलोको रुपमा जनताले आरोप लगाउँदै आएकोमा संविधानको उल्लंघन गर्दै श्रेष्ठलाई अनुमोदन गरिए जनताले लगाएको सत्य प्रमाणित हुनेछ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले सरकारले सिफारिस गरेका र संविधान उल्लघन भएको विषयमा व्यापक छलफल गरि तेरो मेरो नभनि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई अनुमोदन गर्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । सरकारले सिफारिस गरेका अर्का व्यक्ति हुन भारतको लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति शंकर प्रसाद शर्मालाई पुन भारतको लागि राजदूतमा पठाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । शर्मा भारतको लागि राजदूत रहेकै बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तिनै शर्मालाई फेरी कांग्रेसको कोटाबाट भारतका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई समितिमा नाम सिफारिस गरिएको छ ।
शर्मालाई राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशका २०७५ विपरित सिफारिस गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा २१ ले कार्यरत रहेको मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएपनि कार्यकाल बाँकी रहेकै बेला फिर्ता बोलाएर फेरी त्यही देशमा नियुक्त गर्न खोज्नु संविधान र राजदूत नियुक्ति निर्देशिका विपरितको कार्य हो । शर्मालाई भारत बाहेक अन्य मुलुकमा राजदूतमा नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था भन्ने रहेको छ ।
त्यस्तै इजरायलका लागि प्रस्तावित गरिएको धनप्रसाद पण्डितलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको हुनाले उनी राजदूतका लागि अयोग्य रहेका छन् । त्यसैगरी मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्र प्रसाद तिमल्सिना पनि राजदूतका लागि अयोग्य रहेको उजुरी संसदीय सुनुवाई समितिमा परेको छ ।
केही दिन अघि निर्वाचन आयोगका आयुक्त पदमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधान यौनकाण्डमा मुछिएको आरोप लागेकोमा उनलाई अस्वीकार गरि आफ्नो छवि बचाएको संसदीय सुनुवाई समितिले संविधान र राजदूत नियुक्ति निर्देशका विपरित सिफारिस भएका व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरि आफ्ना छवी बचाउनु पर्दछ ।
