काठमाडौँ । संघीय ससदमा यतिवेला प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा र संघीय ससदको प्रमुख विपक्षी दल एंव ससदको सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले बीच दोहोरो जुहारी चलिरहेको छ ।
ससदमा मुर्दावादको नारा गुजमान भएको छ । ससदविना अवरोध सञ्चालन गर्ने प्रमुख दायित्व सभामुख कै हो । सभामुखलाई आवश्यक सहयोग गर्ने दायित्व सरकारको भएपनि यतिवेला सरकार मुखदर्शक मात्र बनेको छ । नेकपा एमालेले तत्कालीन नेकपा एमालेका सासद रहेका माधव नेपाल सहितका १४ सासदलाई पार्टीको अनुसाशन विपरितको कार्य गरेका भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गरी सासदपद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्न पार्टीको निर्णय सहित ससद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।
तर सभामुख सापकोटाले सो पत्रलाई रद्धीको टोकरीमा फालिदिएका र माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गराउन सहयोग पुग्ने गरी शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनितिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएको र नेकपा एमाले विभाजन भएपछि सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता लिएको हुनाले सभामुख सापकोटा र देउवा सरकारले नै नेकपा एमालेलाई विभाजन गराएको प्रष्ठ भएको छ ।
नेकपा एमालेले ससद अवरोध गरीरहेको भएपनि सभामुख सापकोटाले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै बहुमतको वलमा ससद सञ्चालन गरीरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै एक सासदले समेत आफ्नो सिटवाट उठेर विरोध जनाएको खण्डमा उनका माग सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ, तर अहिले झण्डै १०० जना सासदले वेल घेराउ गर्दा समेत प्रमुख विपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्न नत सभामुख तयार देखिन्छ नत सरकार नै ।
राज्यका प्रमुख तिन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्, यी तिनै अङ्ग मध्येका दुई व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अहिले अपाङ्ग भएका छन् । ससद मै नारावाजी हुदै गएका छन् भने न्यायपालिका प्रमुख सर्वोच्च अदालतका प्रध्यानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले नै वहिष्कार गरीरहेका छन् ।
कानुन व्यवसायिहरुको सगठन नेपाल बार र सर्वोच्च वारले प्रधान्यायाधिशको राजीनामा माग गर्दै लामो समयदेखि सर्वोच्च परिषरमै धर्ना र विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरीरहेका छन् । न्यायालयभीत्रका समस्यालाई समाधान गर्ने दायित्व समबैधानिक परिषद र ससदकै भएपनि यी दुवै निकायले न्यायालयभीत्रको समस्यालाई समानधान गर्ने प्रयास सम्म गरेका छैनन् । प्रधानन्यायाधिश राणा कै अध्यक्षतामा वसेको सम्बैधानिक इजालसले गत असार २८ गते २८ घण्टाभीत्रमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको र सोहि परमादेश अनुसार देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
अहिले नेपाली काग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलिय गठवन्ध रहेको र त्यही गठवनधनको नेतृत्व गर्दै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । पाँच दलिय गठवन्धनमा काग्रेस माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी भएका छन् ।
उनीहरु सबै नेकपा एमालेलाई जसरी भएपनि एकल्याउने रणनितिमा रहेकोले गर्दा उनीहरु नेकपा एमालेलाई पेलेरै अघि बढ्ने मुडमा रहेकोले गर्दा समस्यामाथी समस्या थपिदै गएका छन् । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल र संघीय ससद हुदै सबै प्रदेश सभाहरुमा समेत प्रमुख विपक्षी दल रहेको नेकपा एमालेलाई पेलेरै अघि बढ्ने रणनितिमा सरकार र पाँच दलिय गठवन्ध रहनु भनेको मुलुकलाई द्धन्द्ध मै जाने प्रयास बाहेक अन्य केही सक्दैन् ।
ससदमा उत्पन्न भएको समस्याको समाधान ससदवाटै खोज्नु पर्दछ । नेकपा एमालेले कारवाही गरी सासद पद रिक्त रहेको सूचना सम्बन्धी विषय अदालतमा प्रदेश गरी सकेको हुनाले सभामुखले चाहेको खण्डमा कारवाहीको प्रकृयालाई नेकपा एमालेले दुईवटा विकल्प दिएको छ । जस्मा पहिलो विकल्प भनेको पद रिक्तको सूचना जारी गर्ने दोस्रोमा सभामुखले राजीनामा दिने । यी दुई विकल्प वाहेक अर्को भनेको अदालतको निर्णय नआएसम्म १४ सासदलाई निलम्वन गर्ने ? यदि सभामुखले चाहेको खण्डमा विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले निल्मवन गर्न सक्ने छन् ।
जनताका समस्याका वारेमा छलफल र वहस गर्ने थलो ससदजस्तो भएर सञ्चालन हुनु पर्नेमा सभामुख कै कारण ससद नारावाजी गर्ने थलोको रुपमा परिणत भएको छ । सकार सरकार जस्तो ,भएन ससद ससद जस्तो भएन भने न्यायलयपनि न्यायलय जस्तो देखिएको छैन । आखिरी किन ? अब त्यस विषयमा गम्भीर छलफल र वहस हुनु आवश्यक रहेको छ ।
सम्बैधानकि परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै भएकोले प्रधानमन्त्रीले न्यायलयभीत्रका समस्याको समाधान गर्न सम्बैधानिक परिषदको वैठक बोलाएर समस्याको समधान खोज्नु पर्नेमा केही राजनितिक मुद्धाहरु अदालतमा पुगेका हुनाले सरकारले प्रधानन्यायाधिशमाथी कारवाही गर्न प्रयास सम्म गरेको छैन ।
पाँच दलिय गठवन्धनको स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि फेरी प्रधानन्यायाधिश राणालाई नै प्रयोग गर्ने रणनितिमा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धन रहेको हुनाले तत्काल न्यायलय र ससदको समस्या समाधान हुन सक्ने सम्भावना क्षिण हुदै गएको छ ।
पाँच दलिय गठवन्धनले उत्पन्न गराएका समस्याको समाधान पाँच दलिय गठवन्धनले नै खोज्नु पर्दछ । पार्टीगत स्वार्थका लागि मुलुकलाई अनिर्णयको वन्दी बनाएर राख्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । मुलुकमा उत्पन्न गराइएका समस्याहरुको समाधान खोज्न छाडेर देउवा सरकार र पाँच दलिय गठवन्धन अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियन च्यालेञ्ज (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्ने रणनितिमा लाग्नु आश्र्चयको विषय बनेको छ ।
एमसीसीको विरोध हँुदाहुदै त्यसलाई ससदमा प्रवेश गराइएको खण्डमा त्यस्ले जनतामा नराम्रो सन्देश जाने भएकोले राष्ट्रिय सहमति गरेर सम्झौतामा भएका कतिपय राष्ट्रहित विपरितका प्रावधानहरुलाई सशोधन गरीनु आवश्यक छ यदि त्यस्ता प्रावधानहरु सशोधन हुन सक्दैन भने एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गरी राष्ट्र र राष्ट्रहित नभएकोले खारेज गरीएको सन्दैश जनतालाई दिईनु आवश्यक छ । विकास निमार्णको नाममा मुलुकको सार्वभौमसत्ता वन्धक राख्न सकिदैन भने हेक्का सरकारलाई रहोस् ।
