काठमाडौ । मुलुकमा यतिबेला संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । जसअन्र्तगत पछिल्लो समय प्रदेश सरकार सबैभन्दा विवादित बन्न पुगेको छ । प्रदेश सरकार जनताप्रति खासै उत्तरदायी नदेखिएपनि राज्यकोषलाई भने वर्षेनी अबौं रुपैया व्यवभार थोपरिईरहेको छ ।
हालै प्रदेश सरकारहरुले सत्ताको भागवण्डा पु¥याउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर अनावश्यक संख्या बढाएको छ । भागवण्डा मिलाउनकै लागि बागमति प्रदेशमा सात मन्त्रालय थपिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा ६ मन्त्रालय थपिएको छ । सातै प्रदेशमा जम्मा गरी २२ मन्त्रालय र ३१ मन्त्री थपिएका छन् । जसको लागि दुई अर्ब भन्दा बढी राज्यलाई व्ययभार पर्ने भएको छ । बिचौलियाको उपनाम पाएको प्रदेश सरकारले अनावश्यक रुपमा राज्यलाई व्यवभार थोपर्दा संघीयताका विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको बेथितिप्रति असहमति जनाउ“दै संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटाले यस्तै विकृत्तिका कारणले संघीयता किन चाहियो भन्ने खालका प्रश्न उठ्न थालेको बताउनुभयो ।
