काठमाडौँ । निकै लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको चर्चित ललिता निवास जगगा काण्डमा भएको भनिएको हिनामीना काण्डमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान व्यूरोले पूर्व सचिवहरु सहित तिनसय ५० जना विरुद्ध सरकारी लिखत सम्बन्धी कसुरमा उनी हरुमाथी मुद्धा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन वुझाएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो ( सीआइवी) ले तिनवर्ष भन्दा वढीको समय लगाएर छानवीन गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान व्यूरोले पूर्व सचिवहरु दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भूसाल , नारायण गोपाल मलेगो र दिनेशहरी अधिकारी लगायतलाई प्रतिवादी वनाएर उनीहरुलाई सरकारी किर्तेमा मुद्धा चलाउन पर्ने राय सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा आफ्नो नाममा जग्गा भएका व्यक्तिहरुलाई पनि जगगा हड्प्ने कसुरमा मतियार भएको वनाएर उनीहरुलाई पनि प्रतिवादी वनाउन सिफारिस गरेको छ । ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामीना भएको सीआइवीले ठहर गरेको छ ।
पाँच पूर्व सचिवहरु सबै भूमीसुधार तथा व्यवस्था मान्त्रालयमा विभिन्न समयमा सचिव रहेका थिए । पूर्व सचिव पन्त भने खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारमा भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बनेका थिए । दीप वस्नेत सचिववाट अवकाश पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुदै पछि प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । ललिता निवास जग्गा काण्डमा समलग्न रहेका व्यक्तिहरु अहिले पनि पक्राउ परेका छैनन् । अहिले ललिता निवासको जगगा ४ वटा संस्था र ७० भन्दा बढी व्यक्तिका नाममा रहेको छ । सीआइवीले यस अघि अख्तियार दुरुपयोग आयोगवाट मुद्धा चलाइएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार भूमीसुधार मन्त्रीद्धय चन्द्रदेव जोशी र डम्वरबहादुर श्रेष्ठ तथा राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह विरुद्ध भने मुद्धा चलाउन नपर्ने ठहर गरेको छ ।
सीआइवीले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई मुख्य आरोपी किटान गरेको छ । सीआइवीले आरोपी ठहर गर्दै मुलुकी अपराध सहितको दफा २७६ अनुसार सजाय तथा करीव १४ अर्ब रुपैयाको माग दावी गरेको छ । उक्त दफामा ७ वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपैँया सम्म जरिवाना र विगो खुले वमोजिम असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पञ्चायती कालमा तत्कालीन सरकारले मुअव्जा दिएर अधिग्रहण गरी सरकारको नाम राखिएको १ सय १३ रोपनी जग्गा २०४९ सालमा गैरकानुनी निर्णय गरेर राणा परिवारकै नाममा राखिएको थियो । त्यसबैला देखी नै उक्त जगगा हडप्ने प्रयास हुदैँ आएको र २० ६२ सालमा राणा परिवारले उक्त जग्गा लगेका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले नै गैरकानुनी निर्णय गरेरर व्यक्तिका नाममा जग्गा हडप्न सहज वनाई दिएको थियो । सम्बन्धी मन्त्रालयहरुवाट मन्त्रिपरिषदवाटै निर्णय गर्नु पर्ने प्रस्ताव सरकारका मुख्य सचिव मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने परम्परा रही आएकोमा तत्कालीन मुख्य सचिवले प्रस्ताव हेर्दै नहेरी मन्त्रिपरिषदमा पठाएका र मन्त्रिपरिषद अन्र्तगत रहेका समितिहरुले समेत प्रस्तावलाई गहन अध्यन र विश्लेषण नगरी मन्त्रिपरिषदको वैठकमा पेश गरेका र मन्त्रिपरिषदवाट पारित भएको हुनाले मन्त्रिपरिषदका वैठकबाटै नितिगत भ्रष्टचार सुरु हुने अवस्था देखिएको छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थीक चलखेल गरी मन्त्रिपरिषदवाटै निर्णय गराउँदा त्यस्ता निर्णयहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने र छानवीन गर्न समेत नपाउने भएकोले गर्दा मन्त्रीहरुले आफुले पाएको अधिकार समेत प्रयोग नगरी मन्त्रिपरिषदको वैठकवाटै निर्णय गराउने भएकाले मन्त्रिपरिषदको वैठकवाट हुने निर्णयहरु नै समस्याका जड रहेका र त्यही वाट हुने नितिगत निर्णय नै भ्रष्टचारका जड रहेका छन् । त्यही कारणले गर्दा अब मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
२०४९ सालमा राणा परिवारलाई जग्गा दिलाउन सरकारी कागजमा किर्ते काममा सहयोग गरेवापत जग्गा नै घुस लिने व्यक्तिहरुलाई पनि सीआईवीले प्रतिवादी वनाएको छ । जग्गा हडप्न सहयोग गरेवापत तत्कालीन शाखा अधिकृत हुदै सहसचिव वाट अवकाश पाएका र पछि निर्वाचन आयोगको आयुक्तरही अवकाश पाएका सुधीर कुमार शाह सहित अन्य ९ जना कर्मचारी र २ विचौलियाहरुले प्रमुख भूमीका खेलेको ठहर सीआईवीले गरेको छ । शाहले सहयोग गरेवापत राणा परिवारले शाहकी पन्ति उर्मिला सहित ११ जनाको नाममा २३ रोपनी जग्गा घुस दिएको र पछि सो जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले नै खरीद गरेका थिए । अहिले ढकाल र सुवेदी दम्पति पक्राउ परेका छन् ।
तर यहि आरोपमा तानीएका तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणी पौडेललाई भने सीआईवीले प्रतिवादी वनाएको छैेन । मन्त्रिपरिषदमा फाइल पेश गर्ने र मन्त्रिपरिषदवाट भएका निर्णयहरु प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी मुख्य सचिवको हुने भएपनि उनको सहयोग विना कर्मचारीहरुले मात्र यदि ठूलो घोटला गर्न सक्ने अवस्था रहदैन तर किन उनलाई प्रतिवादी वनाइए त ? पौडेल माओवादी केन्द्रका सिफारिसमा चीनका लागि राजदुत नियुक्त भएका थिए । अहिलेपनि उनि माओवादी केन्द्रको एक विभागका प्रमुख रहेका छन् । माओवादी केन्द्र सत्तामा सहभागी भएको हुनाले नै उनले छुट पाएको आशका उव्जिएको छ ? स्मरण रहोस् युवराज भूसाल रामचन्द्र पौडेलका सम्धी हुन् भने छवीराज पन्त प्रधानमन्त्री देउवा नजिकका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । यी सबै काण्डहरुले गर्दा मन्त्रिपरिषदको बैठकवाट हुने निर्णयहरु नै भ्रष्टचारका जड हुने प्रष्ठ भएको छ ।
