काठमाडौँ । मुलुक यतिवेला भ्रष्टचारको जालोमा डुवेको छ । अनियमिता र भ्रष्टचारका काण्डहरु दैनिक जस्तो बढी रहँदा पनि सरकारी स्तरवाट त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने उपायहरु अघि वढाउन नसके कै कारण भ्रष्टचारले मुलुक आक्रन्त भएको छ । राजनितिक दलहरु र राजनितिज्ञहरु कै आड र वलमा भ्रष्टचार हुने गरेको तथ्यहरु वाहिर आउन थालेका छन् । कतिपय भ्रष्टचारका मु्द्धाहरुको शुरुवात मन्त्रिपरिषदवाटै हुने गरेको छ । मन्त्रिपरिषदका बैठकहरुले नितिगत निर्णय गरेर नै भ्रष्टचारलाई वढवा दिने गरेको प्रमाणीत हुदै गएको छ । त्यस्को ज्यावलन्त प्रमाण हो ललिता निवास जग्गा काण्ड ।
पछिल्लो समयमा रसायनिक मल खरीद गर्दा १ अर्ब ५३ लाख रुपैया भ्रष्टचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि समाग्री कम्पनी लि का प्रवन्ध सञ्चालक सहित १० जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । मल ल्याउने जिम्मेवारी पाएको जोशी विज हाउस प्रा लि र मल परिक्षणमा समलग्न भएको नेपाल इन्माइरोमेन्टल साइन्टिफिक प्रा. लि विरुद्ध समेत अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।
कम गुणस्तरको मल खरिद गरी गुणस्तरीय भनेर गलत प्रतिवेदन वनाई अनियमितता गरेको कसुरमा उनीहरुका विरुद्ध मुद्धा चलाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
मल आपूर्तिकता जोशी वीज हाउसले २०७७÷०७८ का लागि २५ हजार टन मल आयतको कोटा पाएको थियो । ग्लोवल टेण्डरद्धारा मल ल्याउने स्वीकृती पाएको बीज हाउसले भीयतनामवाट मल आयत गर्ने सम्झौता कम्पनी सग गरेको थियो । १९ हजार चार सय ३६ टन डीपीए मल आयत भएपछि अख्तियारमा कम गुणस्तरको मल ल्याएको भन्दै उजुरी परेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कम्पनीका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतोमा नै कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरको भनि प्रतिवेदन वनाएर भ्रष्टचार गरेका थिए ।
अख्तियारले मुद्धा चलाएका मध्येका कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रवहादुर भण्डारी ,प्रवन्धक विष्णु पोखरेल ,सहायक प्रवन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे र उपप्रवन्धक पुष्करदीप बुढा रहेका छन् । गुणस्तरहीन आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिने कार्यमा कम्पनीका प्रवन्धक सञ्चालक भण्डारी नै समलग्न भएका थिए । कम गुणस्तरको डीएपी मल आपूर्ति गर्ने जोशी बीज हाउस प्रालिका सञ्चालक विनित जोशी हुन् । गलत प्रतिवेदन तयार गर्नेहरु सबैलाई अख्तियारले मुद्धा चलाएको छ । उनीहरु सबैवाट १ अर्व ५३ लाख २० हजार ४ सय छ बरावरको विगो दावी समेत अख्तियारले गरेको छ । ९० प्रतिशत मल आयत गरेर त्यही बरावरको भुक्तानी कम्पनीले गरेको थियो । यसरी सरकारी रकम जानजान हानी नोक्सानी पु¥याउदा समेत त्यस विषयमा सम्बन्धीत मन्त्रालयका मन्त्री सहित सचिव र उच्च तहका पदाधिकारीहरु मौन रहनुले गर्दा कतै उनीहरु कै सहमतिमा यस्तो अनियमितता भएको हो कि भन्ने आशंका समेत उव्जिएको हुनाले त्यस विषयमा समेत थप अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।
