काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले माघ ५ देखि १८ गतेसम्म मुद्दाको सुनुवाइमा संकुचन ल्याउने भएको छ। मंगलबार बसेको फुलकोर्टको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिङ–१९) को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणका कारण सेवामा संकुचन ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चबाट जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा सुनुवाइका कार्यहरु व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा संचालन गर्न उपयुक्त देखिएकोले आगामी दुई हप्ता मिति २०७८।१०।०५ देखि मिति २०७८।१०।१८ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा देहायबमोजिमका विषयमा सुनुवाई गर्ने भनी मिति २०७८।१०।०४ को पूर्ण बैठकबाट देहायबमोजिमको निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ।’
सर्वोच्चले जिल्ला, उच्च र न्यायाधीकरणहरुमा महामारीको अवस्था हेरि निर्णय लिने अधिकार सम्बन्धित अदालतलाई नै दिएको छ।
माघ १८ गतेसम्म कुन कुन विषय सुनुवाइ हुन्छ
1 क) बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिङ महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरुको नियमित रूपमा सुनुवाई गर्ने ।
ख) मुद्दा फिर्ता, तामेली एवम् मिलापत्रसम्बन्धी कामकारवाही नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने ।
ग) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ ९६० र १५५ बमोजिमका थुनुवा रहेका व्यक्तिहरुको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाई गर्ने ।
घ) थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने ।
ङ) हेर्दा हेर्दै र नि।सु।मा रहेका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने।
च) नेपाल सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाई गर्ने ।
२. मुद्दा र निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी र अन्य तारेख दिने लगायतका कामकारवाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्डअनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिडभाड हुन नदिने लगायतका कुराहरूको पूर्ण परिपालना हुने गरी संचालन गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
३. अदालतहरुमा अनावश्यक भीडभाड हुन नदिन अत्यावश्यक र न्यून संख्याको जनशक्तिबाट आलोपालो मिलाई अदालतको काम कारवाही गर्ने र टेलिवर्क वा अन्य तरिकाबाट निवास वा स्टेशनमा रही अदालतको कार्य सम्पादन गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
४. उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरुले मिलाउने र यस अदालतमा जानकारी पठाउन निर्देशित गर्ने ।
