काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजे गम्भीर संवैधानिक जटिलता देखिने भएको छ ।
२०७४ साल वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल संविधानतः आगामी जेठ ५ गते पूरा हुँदैछ ।उनीहरूले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसक्दा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित नहुने हो भने आगामी साउनदेखि स्थानीय तह खर्चविहीन हुने देखिएको छ ।
सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनमा संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गरी वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन नगर्ने सहमति भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जेठमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने स्थानीय तहले आगामी साउन १ गतेदेखि खर्च गर्न पाउने छैनन् ।स्थानीय तहले संविधानमै प्रबन्ध गरिएको स्थानीय सञ्चित कोषबाट नियमित खर्च गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने स्थानीय तहले एकातिर बजेट ल्याउँन सक्दैनन् भने अर्कोतिर सञ्चित कोषको रकम खर्च हुने अवस्था पनि रहँदैन ।
संविधानको धारा २ सय ३० मा हरेक स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको ‘राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानूनबमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने’ प्रावधान रहेको छ । सामान्यतया असार मसान्तभित्र स्थानीय तहरुले ‘बजेट’ पारित गरी साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन रही आएको छ । जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय तहको बजेट ल्याउन र खर्च नियमित खर्च बाधा पुग्ने देखिएको हो ।संविधानको धारा २ सय २९ मा स्थानीय सञ्चित कोषसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने कोषमा सम्बन्धित पालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजश्व, अनुदान, ऋण वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने गर्छ । सो कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहले आ-आफ्नै कानून बनाएका छन् ।
कानून आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भए साउन १ गतेदेखि कर उठाउन वा खर्च गर्न बाधा पुग्ने बताउँछन् ।सत्तारुढ गठबन्धनकै समर्थनमा निर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन नभए संवैधानिक समस्या आइपर्ने बताउँछन् । आफूले गठबन्धनका नेताहरुलाई स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा आइपर्ने संकटबारे सुझाव दिएको उनले बताए ।
‘जनप्रतिनिधिविहीन भएमा असारमा बजेट ल्याउन र साउनेदेखि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय सरकार पुग्छ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन पछाडि धेकेल्न मिल्दैन । बरु एमालेलाई सहमत गराएर प्रतिनिधिसभा र स्थानीय निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिन्छ’, देवकोटाले भने ।स्थानीय निर्वाचन सार्नुभन्दा तीनै तहको निर्वाचन जेठभित्र गर्नेगरी सहमति जुटाउन गठबन्धनले मेहेनत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधन गरी २०७९ असोजउप्रान्त स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यसबारे गठबन्धनले आफूनिकट कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेपनि आगामी साउनदेखि स्थानीय सरकार राजस्व उठाउन र खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेबारे कुनै निष्कर्ष छैन ।
