काठमाडौ । अहिले मुलुकभरमै नागरिकतासम्बन्धी विषय चर्चाको शिखरमा रहेको छ । नागरिकताको विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर समेत गरेका थिए तर सर्बोच्चले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई सदर गरेपछि केही व्यक्तिहरु र केही राजनीतिक दलहरुले त्यस्तो विरोध गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले केही दिन पहिला ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता दिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन आदेश दिएको थियो । त्यही आदेशका आधारमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नागरिकता दिन थालेका छन् । पहाडी र हिमाली जिल्लामा भन्दा मधेशका जिल्लामा अहिले वंशजको आधारमा नागरिकता लिनेहरुको भीड बढेको छ ।
२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा भनिएको छ,–‘यो संविधान लागु हुनुभन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएकोले’ सरकारले त्यही आधार लिएर संसदमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विचाराधिन भएको अवस्थामा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेको थियो । सरकारले गरेको परिपत्र संविधान अनुसार नै देखिएपनि संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधिन रहेको अवस्थामा परिपत्र जारी गर्नु गलत कार्य हो ।
संविधानले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हुनाले सरकारलाई त्यो विषयमा दोष लगाउनुभन्दा संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था नै गलत रहेकोले संविधान नै संशोधन गर्ने बाटो रोज्नुपर्नेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भन्दा संविधानमा रहेको त्रुटीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने बाटो रोजेकोले त्यो गलत रहेको छ ।
संविधानले जारी गर्दा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौं भने तत्कालिन नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन माओवादी केन्द्रले केही मधेशवादी दलहरुलाई खुसी पार्न संविधानमै राष्ट्रघाती शब्द राखेका छन् । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधिशलगयतका अन्य केही मुख्य पदमा रहनका लागि बंशजको नागरिकता लिएका व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
संविधान जारी हुनुपूर्व जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वालिक भएपछि वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भने बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख गरेपनि बाबु आमा मध्येका एक गैरनेपाली रहेका भए के गर्ने भन्ने कहिँकतै उल्लेख नगरेको हुनाले अब सबै प्रमुख पदहरुमा समेत जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिएपछि उनीहरु उम्मेदवार हुनसक्ने बाटो खुलेको छ । अहिले प्रमुख मुद्दा भनेको यही हो । त्यसैले सम्वैधानिक त्रुटीका कारण अबको केही वर्षभित्रमा नेपाली अल्पमतमा पर्नसक्ने सम्भावना बढेको छ ।
सर्बोच्च अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्नुको बदला सम्वैधानिक त्रुटीलाई सच्चाउन सरकारका नाममा आदेश दिनुपर्ने थियो तर उसले पनि दायाँबायाँ नहेरि संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नै हेरेर सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको हुनाले यहाँनेर अदालतसमेत चुकेको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन भएको अवस्थामा संसदको निर्णयलाई अदालतले पर्खिन सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो भएन ।
संसदमा विचाराधिन भएको विषयमा सरकारले भट्टाभट निर्णय गर्दै जाने हो भने त्यसले गलत नजिर बस्न सक्छ त्यसले मुलुकलाई दुरगामी असर पर्न सक्छ भन्ने हेक्का सम्म अदालतले राख्न सकेको देखिएन, अहिले चिन्ताको विषय भनेको यही हो । सरकारले मुलुकलाई दुरगार्मी असर पर्ने निर्णय गर्दा सबै राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्नुपर्दथ्यो तर सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समेत कुनै परामर्श नै नगरी सम्वैधानिक त्रुटीलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नु किमार्थ उचित होइन ।
सरकार र राजनीतिक दलहरुले जानेर हो वा नजानेर हो विस्तारै मुलुकलाई फिजीकरण गर्ने प्रयास गरेको जस्तो देखिएको छ । फिजीमा भारतीयहरुलाई जौ काट्न लगिएको थियो, त्यसबेला फिजीमा पनि नागरिकतालाई लिएर यस्तै प्रश्न उठेका थिए भारतीयहरु नागरिकता लिन सफल भएको १५ वर्षपछि नै त्यहाँको सरकार नै कब्जा गरेर बसे, अहिले त्यहाँ भारतीय मुलुक मानिसहरुको प्रभुत्व रहेको छ भारतीय मुलका महेन्द्र चौधरी दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । बल्ल फिजिसियनहरुले आफूँहरु अल्पमतमा परेको बुझेपछि उनीहरुले भारतीय मूलका मानिसहरुले पाएको नागरिक नै खारेज गरेर मुलुकलाई बचाएका छन् ।
अहिले यतिबेलाको हाम्रो अवस्था पनि त्यही भएको छ । त्यसैले अब सबै दल मिलेर नागरिकताको विषयमा संविधान संशोधन गरी नेपाल र नेपाली जनताको हितमा लाग्नु सरकार र राजनीतिक दलहरुको कर्तव्य हो । यदि अहिले कै संविधानमा भएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कामय राखिने हो भने नेपालको अस्तित्व नै केही वर्षभित्रै गुम्न सक्छ । त्यसैले नेपालमा जन्मेकै आधारमा वंशजको नागरिकता दिने काम तत्काल बन्द गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
बाबु आमा दुवै नेपाली रहेछन् भने त उनका सन्तानले स्वत वंशजको नागरिकता पाइहाल्छन् ? किन त्यो प्रावधान राख्नुपर्दथ्यो तर, बाबु आमामध्येका एक विदेशी नागरिक भएमा के गर्ने भन्ने विषयमा संविधानमा उल्लेख नभएकोले गर्दा विश्वका धेरै देशमा मानिसहरु नेपालमा बसोबास गरिरहेको र उनीहरुले नेपाली नागरिकता समेत लिइसकेका हुनाले अब २०६२÷६३ पछि बाँडिएका सबै नागरिकहरुको छानविन गरी गैर नेपालीलाई दिएको नागरिकता खारेज गरिनु आवश्यक छ ।
संविधान संशोधन गरी नागरिकतासम्बन्धी कडा प्रावधान राख्नु उपयुक्त कदम हुनेछ यदि नेपाललाई बचाउने हो भने । के यस विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरु सहमत होलान् ? विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको घोषणा गर्नेहरु अहिले पनि सत्ता र विपक्षमा रहेकाले उनीहरुले नागरिकतासम्बन्धी भएको विषयमा तत्काल संविधान संशोधन गर्ने पहल गर्नु आवश्यक छ ।
