काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानूनसम्मत ठहर्याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला गरेको छ ।
आफूहरुलाई असंवैधानिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघीय निजामती सेवाको सोही पदमा फर्किने बाटो बन्द भएको छ ।यसअघि सर्वोच्च अदालतको विभिन्न इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरु फेरि संघीय तहमा फर्किएका थिए । तर पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश समेत बदर गरेकाले उनीहरु समायोजन भएकै ठाउँमा फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुको सिट सुरक्षित राख्नु भनी लोकसेवा आयोगका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
अनि दुई वर्षदेखि रोकिएको कर्मचारी छनौट प्रक्रिया पनि अघि बढाउन आदेश दिएको छ । यो आदेशपछि लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षा दिएर प्रक्रिया रोकिएका कारण नतिजाको पर्खाईमा रहेका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको छ । अनि रोकिएको परीक्षा र नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया समेत अघि बढ्नेछ ।
