काठमाडौँ । पाँच दलिय गठवन्धनका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सयुक्त सरकार सही दिशामा अघि बढीरहेको दावी गरीरहेको वेला संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको निति र नियतिमाथी नै प्रश्न उठाएको छ । देउवा सरकारले छ महिना पुरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले देशवासीका नाममा सम्वोधन गरेको दुई दिनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली शर्माले एक विज्ञप्ति मार्फत सरकारको कार्यशैलि र कार्यक्रमाथी नै विरोध गरेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले देशको कार्यकारी अगंका रुपमा रहेको सरकार संविधानले निदिष्ट गरेका न्यूनतम दायित्व पुरा गर्न समेत असफल भएको आरोप लगाएका छन् । ओलीका अनुसार सरकार राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ महामारी अर्कमण्य बनेको छ र जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत सरकार विफल भएको छ भन्दै राज्यका तिन अंग संकटोन्मुख छन् र यस्ले गर्दा राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेलिने जोखीम बढेको विज्ञप्ति मार्फत एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रष्ठ पारेका छन् ।
नेकपा एमालेका अनुसार राष्ट्रिय हितमाथी आँच पुगीरहँदा सरकार मुकर्दशक रहेको स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने नियतले सरकारले लोकतन्त्रको मर्ममाथी प्रहार गर्न उद्धत रहेको कोभिड नियन्त्रणमा असफल भएको र अर्थतन्त्रका सबै सूचकले गम्भीर अनिष्ठको संकेत गरेको आरोप अध्यक्ष ओलीले लगाएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने नियतले गठवन्धन सरकारले लोकतन्त्रको मर्ममाथी प्रहार गर्न उद्धत रहेको आरोप नेकपा एमालेको रहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न वहानावाजी गरेर पछि धकेल्ने गरी लागि परेको र गठवन्धनका नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गर्ने कार्ड फ्याकेका छन् । सत्ता गठवन्धनको दोस्रो ठूलो दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय निर्वाचन वैशाखमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन कात्र्तिक मंसीरमा गराउनु पर्ने प्रस्ताव गठवन्धनको बैठकमा राखेकोमा त्यसमा समेत नेकपा एमालेले असहमति जनाएको छ ।
संविधानका छिद्रालाई टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयासमा गठवन्धन लागेपछि नेकपा एमालेले तोकिए कै समयमा निर्वाचन हुनु पर्ने वताउदै आएको छ तर उस्ले जुन समयमा निर्वाचन भएपनि निर्वाचनमा जान आफु तयार रहेको प्रष्ठ पारेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विहिन हुनुहुदैन भनेर निर्माण गरिएको कानुन नै अहिले सत्ता गठवन्धनलाई घाडो सावित भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला उक्त कानुन बाझिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । यसरी सत्ता गठवन्धनले नै संविधान ऐन कानुनलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्न खोजेका हुनाले लोकतन्त्र नै धरापमा परेको छ ।
