काठमाडौ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को वैशाख ३१ असार १४ र असोज २ गते गरी तिन चरणमा भएको थियो । असोज २ गते भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर पाँच दलिय गठवन्धन र सरकारले उनीहरुको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने प्रयासमा सरकार लागि परेको छ । असोज २ गते पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने भएकोले भाद्रमा मात्र पदाधिकारीको पदावधि सकिने व्यवस्था पाँच दलिय गठवन्धनले गरीरहेका छन् । ऐनमा चरणवद्ध निर्वाचन भएपनि पहिलो चरणको निर्वाचन मितिलाई मानेर पाँच वर्षे कार्यकाल गणना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान २०७४ बैशाख ३१ गतेमा भएकाले आगामी जेष्ठ ६ गते मात्र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिना भीत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने भनिएको छ । यहि पछिल्लो वाक्य र ऐनको दफा ३ वाझिएका भन्दै दलहरुले ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न खोजिरहेका छन् । ऐनको दफा ३ मा भने पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिनु दुई महिना अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरीएको छ । पाँच दलिय गठवन्धनका अनुसार वैशाखमा निर्वाचन गर्दा असोज २ मा कार्यकाल समाप्त हुने पदाधिकारीलाई अन्याय हुने तर्क गरीरहेका छन् तर ऐनको दफा ५५ मा वाहालवाला पदाधिकारीको पदावधि सकिएको भोलीपल्ट मात्र नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्ती हुने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई पाँच दलिय गठवन्धनले स्वीकार गरेको दखिदैन । भारतमा समेत विभिन्न चरणमा निर्वाचन हुने भएपनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई नै गणना गर्ने परम्परारहि आएको छ ।
पाँच दलिय गठवन्धनले प्रमुख विपक्षी दललाई तह लगाउनैका लागि विभिन्न वहाना वनाएर र संविधानका छिद्रा खोजेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न खोजिरहेका छन् । ७५३ तह मध्येका नेकपा एमालेले २९७ तहमा जित हासिल गरेको थियो भने काग्रेसले २७४, माओवादी केन्द्रले १०६ र अन्यले ७६ स्थानमा २०७४ मा जितेका थिए । अहिले कै अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन भए नेकपा एमालेले नै जित हासिल गर्ने डरले गर्दा पाँच दलिय गठवन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने र स्थानीयतहमा रिक्त हुने पदाधिकारीहरुको सट्टा कर्मचारीहरुलाई काम गर्न दिएर उनीहरुमार्फत पाँच दलिय गठवन्धनलाई नै जित दिलाउने रणनितिमा परमादेशको सरकार र पाँच दलिय गठवन्धन लागि परेको छ । विधि विधान र पद्धतीलाई लत्याएर पार्टीगत स्वार्थका लागि निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास गर्न कुनै सर्तमा पनि उपयुक्त हुन सक्दैन । त्यसैले निर्वाचन ऐन अनुसार नै स्थानीय तहको मिति तत्काल घोषण गरिनु पर्दछ ।
