काठमाडौँ ।
मुलुका प्रमुख राजनितिक दलहरु मध्येका नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीहरु मध्येका नेकपा एमाले वाहेकका राजनितिक दलहरु संविधान र ऐनको ध्वजी उडाउन लागि परेका छन् । संविधानको मर्म र भावनानुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्नेमा उनीहरु संविधानका छिद्रा खोज्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने रणनितिमा लागि परेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको मिति छिटो तोक्न पाँच दलिय गठवन्धनको नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरीरहेको भएपनि आयोगको आग्रहलाई उनीहरुले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । पाँच दलिय गठवन्धन र त्यही गठवन्धनको सरकारले आफु अनुकुल संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्याख्या गर्दै आफु अनुकुल वातावरण नभएसम्म स्थानीयतहको निर्वाचन नगराउने पक्षमा रहेका छन् । आफु अनुकुल वातावरण नभएसम्म र आ आफ्ना कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन नभएसम्म उनीहरु निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छैनन् ।
खास गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अहिले चुनाव चाहेका छैनन् । त्यसैले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले त २०७९ को चैत्र सम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकिने भन्दै त्यसै अनुरुपको धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गराउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरीसकेका छन् ।
संविधानले तिनै तहको निर्वाचन एकै पटक गराउने र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पदविहिनताको परिकल्पना समेत गरेको छैन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको पदवधि २०७९ जेष्ठ ५ मा समाप्त हुने भएकाले २०७९ वैशाखमा निर्वाचन गराउनै पर्ने कानुनी वाध्यता रहेको वताईसकेको भएपनि सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छैन ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत ससमाजवादी पार्टीले तल्लो तहसम्म सगठन निर्माण गर्न नसकेका र स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा पराजित हुन सक्ने र पाँच दलिय गठवन्धन पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पछि टुट्न सक्ने भएकाले गर्दा उनीहरु निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छैनन् । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षीदल नेकपा एमालेले भने आउँदो वैशाख भीत्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पर्ने अडान लिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले भने कहिले निर्वाचन गराउने भन्नेमा कोही वोलेका छैनन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको चेपुवामा प्रधानमन्त्री देउवा पर्दै गएका छन् । काग्रेस भीत्र पनि वैशाख महिनाभीत्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुु पर्ने आवाज वलियो बन्दै गएकाले गर्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको काग्रेसको पुच्छर समाएर वैर्तणी तर्ने दाउँ असफल हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छन् ।
