काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई पटक÷पटक आग्रह गरेपनि पाँच दलिय गठवन्धन र त्यही गठवन्धनको सरकार भने संविधानमा रहेका छिद्रालाई खोजेर आफु अनुकुल वातावरण वनाएर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने रणनितिमा लागेको छ । त्यही रणनिति अनुसार सरकारले संविधान र स्थानीय निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै ऐनामा रहेका प्रावधानलाई अध्यादेश मार्फत सशोधन गर्ने कार्यमा लागेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ (१) खारेज गर्न सरकार लागि परेको छ ।
यो प्रावधान संविधानको धारा २५ का साथै २१५(६),२१६ को(६) र २२० को ५ सग बाझिएको सरकारको ठहर रहेको छ । संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । भनिएको मा ऐनमा दुई महिना अगाडी नै निर्वाचन हुनु पर्ने लेखिएको छ । सरकारले भने त्यही वुदालई टेकेर कार्यकाल बाँकी रहदै निर्वाचन गर्न नमिल्ने तर्क अघि सारेको छ । त्यही कारण त्यो ऐनको दफा नै खारेज गर्ने पक्षमा सरकार रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ मा समेत सशोधन गर्न सरकारले तयारी गरेको छ । उक्त दफामा दुई वा दुई चरण भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन भएपनि पहिलो चरणको निर्वाचनको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने छ,भन्ने उल्लेख गरीएको छ आयोगका अनुसार २०७४ साल वैशाख ३१ असार १४ र असोज २ मा गरी तिन चरणमा निर्वाच सम्पन्न भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले त्यही दफालाई समाएर २०७९ जेष्ठमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरको पदावधि सकिने बताउदै आएको थियो तर सरकारले भने असोज २ मा निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुको पदावधि ४ महिना अघि नै सकिदा उनीहरु अदालतमा जान सक्ने भन्दै अर्को तर्क अघि सारेको छ संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ भन्ने किटान गरेकोले ऐनलाई एकरुपता ल्याउनका लागि समेत स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएका केही दफा, उपदफाहरु संशोधन गरेरमात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने सरकारले बताउदै आएको छ । तर वैशाख ३१ गते र असार १४ गते निर्वाचनवाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुको पदावधि असोज भन्दा पहिला नै समाप्त हुने भएकाले उनीहरुलाई दुई चार महिना बढीको सुविधा दिदा केही असर नपर्ने बताएको भएपनि कुन कानुन र नियम अनुसार उनीहरुलाई पदावधि सकिएपछि पनि सुविधा दिने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
परमादेशको सरकारले निर्वाचन ऐन २०७३ को अर्को दफा ५५ लाई समेत सशोधन गर्न चाहेको छ ।
उक्त दफामा गाउँ ÷नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा अगाडी निर्वाचन भएकामा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यहरुको कार्यकाल समाप्त भएको भोलीपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचन भएको भनिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । पहिलो पटक ऐन लागु भएपछि पहिलो पटकको निर्वाचनमा भने पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिको सातौँ दिन नयाँ निर्वाचित सदस्य भएको मानिने भएको छ । उक्त दफा अनुसार आगामी जेष्ठ ५ गते ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह कार्यपालिका कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट नभएकाले सो ऐन परिर्वतन गरेर निर्वाचन नभएसम्म भन्ने शब्द थप्न लागिएको छ । यदि यो शब्द थपिएको खण्डमा सरकारले आफु अनुकुल वातावरण नवने सम्म स्थानीय हतको निर्वाचन नै गराउन चाहादैनन् ।
सरकारले आउँदो कार्तिक मंसीर सम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने वताउन थालेको छ । त्यवेला सम्म स्थानीय तह नेतृत्व विहिन हुन सक्ने भएकाले त्यो परिपूर्ति गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११५ संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । उक्त दफामा गाउँ ÷नगरसभाले गर्ने भनि उल्लेख भएको व्यवस्था भएपनि नयाँ निर्वाचन नभएसम्म पहिलाकै कार्यपालिकालाई काम चलाउ अवस्थामा राख्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थानीय तहको २०७४ मा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले ७ सय ५३ तह मध्येमा २९७ नेपाली काग्रेसले २७४, माओवादी केन्द्रले १०६ र अन्यले ७६ वटा तहमा निर्वाचन जितेका थिए । तर नेकपा एमाले विभाजित भएकोले गर्दा त्यस पार्टीवाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण भएपनि स्थानीय तहका थोरै जनप्रतिनिधिहरु मात्र एकीकृत समाजवादी पार्टीमा गएका हुनाले एकीकृत समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जान चाहिरहेको छैन भने उसलाई माओवादी केन्द्रले सहयोग र समर्थन गरीरहेको छ ।
एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रका तल्लो तहसम्म संगठन विस्तार नभएका र आफू अनुकुल वातावरण नभएकाले गर्दा उनीहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्काल जान डराएका हुनाले संविधानका छिद्रालाई खोजेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने प्रयासमा लागेका छन् । काग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको र काग्रेस तल्लो तहसम्म वलियो भएको भएपनि पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाले तत्काल निर्वाचन गराउनुको वदला निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास गर्नु आफ्नो घरमा आगो लगाएर छिमेकीको घरमा शरण माग्न जानु हो । देउवा किन दाहाल नेपाललाई काग्रेसको पुच्छर समाएर वैतर्णी तार्ने दाउँमा छन् त भन्ने प्रश्न जनमानसमा उठेको छ ।
