गृह प्रशासन चुस्त र प्रभावकारी बनाउन निजामती सेवामा गृह प्रशासन समूह बनाउने तयारी अघि बढेको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको ‘गृह प्रशासन सुधार योजना २०७८’ मा यस्तो विषय समेटिएको छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै गृहमा पुराना कर्मचारी जाने र नयाँ कर्मचारी आउने हुँदा गृह प्रशासन बलियो हुन सकेन कि भन्ने छ । त्यही कारण निजामतीमा गृह प्रशासनको छुट्टै उपसमूह बनाउन लागेका हौँ, यसका लागि निजामती सेवा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले स्वीकृत गरिसकेको दुई सय ६ बुँदे योजनामा गृहका अनुभवी कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै राख्ने र अनुभव नभएकालाई नल्याउने उल्लेख छ । गृह प्रशासनमा व्यावसायिकताको विकासका लागि यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइएको गृहप्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।
‘सरकार परिवर्तनसँगै गृहमा पुराना कर्मचारी जाने र नयाँ कर्मचारी आउने हुँदा गृह प्रशासन बलियो हुन सकेन कि भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण निजामतीमा गृह प्रशासनको छुट्टै उपसमूह बनाउन लागेका हौँ, यसका लागि निजामती सेवा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’गृहको कुनै अनुभव नै नभएका कर्मचारी राजनीतिक शक्तिका आधारमा सीधै सिडिओ भएर जाँदा कतिपय जिल्लामा समस्या आएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । विगतमा कानुनसम्बन्धी तीनमहिने तालिम लिएकालाई मात्र पठाउने गरिएकोमा हाल त्यस्तो प्रणालीसमेत बिगारेपछि गृह प्रशासन कमजोर बनेको आरोप छ । गृहले हालै यस विषयमा कर्मचारीसँगै अन्तक्र्रियामा प्राप्त सुझावअनुसार उपसमूह गठन गर्न लागेको हो ।
गृह सुधारको नयाँ योजनामा प्रहरी, अध्यागमन तथा कारागारमा सुधारका कार्यक्रम छन् । प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै, अध्यागमनमा ई–गेट राख्ने भनिएको छ । ‘चार वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू योजनामा राखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धित पक्षसँगै छलफल गरेर योजना बनेकाले यो कार्यान्वयन भएमा गृह प्रशासनमा व्यापक सुधार हुनेछ ।’ गृहले आज शुक्रबार योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
