काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले अहिले वहाल रहेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि २०७९ जेष्ठ ५ गते समाप्त हुने भएपछि २०७९ जेष्ठ ४ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन गराउनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई दिएको छ । आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गराउन निर्वाचन ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्नु नपर्ने ठहर समेत गरेको छ । देउवा सरकारले भने संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बाझिएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्ने बताएको भएपनि अहिलेसम्म संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा जसरी भएपनि फागुन १६ भित्रै एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराई छोड्ने रणनीतिमा लागेपछि सत्ता गठबन्धनभीत्रका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई तनाव बढेको छ । अब यी दुवै पार्टीले कि एमसीसी सम्झौता रोजनु पर्ने कि सत्ता गठवन्धनवाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनको बैठक मै सत्तामा सहभागि भएका दलहरुलाई एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । यदि त्यसो नभएको खण्डमा आफूले गठबन्धन तोड्न सक्ने भन्दै अन्य दलहरुलाई आग्रह गरेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद अहिले सडकमा आएको छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्नु नहुने पक्षमा रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस समेत तत्काल एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेवल गरेपछि मात्र आफूहरुले निर्णय गर्ने भनिरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विश्वास पात्रहरुलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई भेट्न पठाएका छन् ।उनीहरुलाई दाहाल–नेपालले सरकारात्मक सन्देश नदिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान नेकपा एमालेतिर गएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता पारित नभएको खण्डमा नेपालको विश्वसनियता अमेरिका लगायत अन्य दातृ राष्ट्रहरुको घट्ने र उनीहरुले दिँदै आएको आर्थिक सहयोग र अनुदान सहयोग पनि घट्न सक्ने भन्दै एमसीसी सम्झौता तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताईसकेका छन् । अध्यक्ष दाहाल र नेपालले एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका भएपनि एमसीसी हेडक्वाटरले सम्झौतामा परिर्माजन हुन नसक्ने भन्दै जे निर्णय गरेपनि छिटो गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले एमसीसीका बारेमा अध्ययन गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संलग्न भएको समिति बनाएको भएपनि उक्त समितिले कुनै पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । तत्कालिन नेपाल कयुनिष्ट पार्टी रहेको बेला पनि झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए । खनाल समितिले त्यसबेला पनि एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेर तत्कालिन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमै नपुगी अदालतको आदेश अनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएका थिए ।
अहिले सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको खनाल समितिमा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र संयोजक झलनाथ खनाल एक ठाउँमा उभिएका छन् भने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्को ठाउँमा उभिएका हुनाले खनाल समितिले त्यही कारण आफ्नो प्रतिवेदन तयार नै गर्न सकेको छैन । कार्यदलमै सहमति हुन नसकेकोले गर्दा कार्यदल नै अलमलमा परेको छ । एमसीसी सम्झौताका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति हुन नसकिरहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई गठबन्धनको बैठकमा प्रवेश गराएर जेष्ठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेपछि दाहाल नेपाल रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले एमसीसी सम्झौता पारित गराउने हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन जेष्ठमा गराउनु नहुने भन्दै आएका भएपनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
दाहाल नेपालले अहिलेको गठबन्धनलाई स्थानीय तह हुँदै संघीय संसदको निर्वाचन सम्म सँगै लान चाहिरहेका थिए । निर्वाचनमा एक्लाएक्लै जाँदा निर्वाचनमा पराजित हुने डर उनीहरुलाई रहेको थियो । त्यही कारण उनीहरु सत्ता गठबन्धन नटुटोस् भन्ने पक्षमा रहेको थाहा पाएरै प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले नै एमसीसी सम्झौता पारित गराउन खोजेको हुन् । पहिला आफैँले विरोध गर्दै आएको एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने कि सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर निस्कने भन्नेमा दाहाल–नेपाल रणभुल्लमा परेका छन् । अब उनीहरुले दुई मध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर आउने कि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने ?
