काठमाडौ । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि पहिलो पटक नेपाली राहदानी संशोधन विधेयक संघीय संसदमै फिर्ता भएको छ । संघीय संसदले प्रमाणीकरणका लागि राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले मात्र पारित गरि प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाएकोमा पुर्नविचारका लागि राष्ट्रपतिबाट विधेयक पहिलो पटक फिर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्रमा कुनै निर्णय नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । संघीय संसदको दुवै सभाले पारित गरि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाले मात्र पारित गरेर पठाएको भन्दै राष्ट्रपतिले संसद मै विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको छ । विगतमा समेत डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति भएका बेला नेपाल ऐन संशोधन गर्ने आदेश र अर्को संविधान सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी आदेश संसदमै फिर्ता पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला कानूनविद् एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु रामनारायण विडारी र राधेश्याम अधिकारीसँग त्यस विषयमा परामर्श गर्नु भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित भई संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको राहदानी सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संविधानसभाको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिले पुर्नविचार गर्नु भन्दै प्रतिनिधिसभा मै विधेयक फिर्ता पठाउनु भएको हो । यसरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक फिर्ता भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा सरकारी निकायको पत्रकै आधारमा राहदानी रोक्न सकिने प्रावधानलाई राष्ट्रिय सभाले परिवर्तन गर्दै अदालतको आदेश चाहिने व्यवस्था हुनुपर्ने संशोधन गरेको थियो । दुई महिनाभित्रमा राष्ट्रिय सभाले विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था भएपनि राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्रमा फिर्ता नपठाएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पठाएका थिए । अब राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकको सम्बन्धमा दुवै सदनले पुरानै रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले वैशाख २५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पठाएका थिए । प्रतिनिधिसभाले असोज १० गते पारित गरेको विधेयक असोज ११ गते राष्ट्रिय सभामा टेबल भएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको प्रक्रियामै रहेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता नआएको भन्दै हतार हतारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको थियो । बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने दिन टेबल भएको विधेयक तीन महिना सम्म राष्ट्रिय सभा संसद नलचेको हुनाले कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको थिएन । पुषमा तेस्रो अधिवेशन सुरु भएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि विधान समितिमा पठाएको थियो । यसरी राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामै रहेको राहदानीजस्तो सम्वेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सभाको अनुमति वेगरै प्रतिनिधिसभाले मात्र पारित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुको अर्थ के ?
संविधानको धारा ११३ उपदफा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पर्नुविचार हुनु आवश्यक छ भने राष्ट्रपतिलाई लागेमा राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्रमा सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले समेत संसदले पारित गरेको नागरिकता ऐनलाई पुर्नविचार गर्न सन्देशसहित संसदमै विधेयक फिर्ता पठाएका थिए । नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाले सरकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।
त्यस विषयले अदालतमा प्रवेश पाएपछि अदालतले नागरिकता विधेयक नै खारेजी गरिदिएको थियो । राहदानी विधेयक हतार हतारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनु भनेको सरकारले आफ्ना विरोधीहरुलाई विदेश जान आवश्यक पर्ने राहदानी नै नदिने उदेश्यले राहदानी विधेयक ल्याएको हो । अदालतको आदेश वेगर सरकारले कसैलाई राहदानी पाउनबाट बञ्चित गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले परिवर्तन गरेको हुनाले प्रतिनिधिसभाका सभामुखले राष्ट्रिय सभाको निर्णयलाई नै नहेरि एकलौटी ढँगले प्रमाणीकरणका लागि विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनु भएको थियो । आफ्ना नागरिकलाई सरकारको पत्रकै आधारमा राहदानी पाउनबाट बञ्चित गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन, अदालतको आदेशले मात्र राहदानी पाउनबाट बञ्चित गरिनु उपयुक्त नै हुनेछ ।
