काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरु विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका छन् । जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले सरकारको अनुरोधमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विज्ञापन गरेको थियो । सोही विज्ञापनलाई लिएर समेत सत्ताधारी दलका सांसदहरु पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएपछि सत्ताधारी दलको रडाको सडकमै छताछुल्ल भएको छ ।
पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले आफूलाई बोल्नै नदिई एकतर्फी निर्णय गरेको आरोप सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लगाएका छन् भने पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका सांसदहरुले समितिले दिएको निर्देशन सरकार र लोकसेवा आयोगले पालना गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला पूर्व एमाले पक्षधरहरुले भने आफू चर्चामा आउन विषयबस्तुको गहिराईमै नपुगी समितिले निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । उक्त समितिमा जम्मा २६ जना सांसद सदस्य रहेकोमा सभापति सहित ८ जना पूर्व माओवादी र ५ जना पूर्व एमालेका सदस्य रहेका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत त्यही समितिका सदस्य रहेपनि उनी बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छैनन् भने प्रधानमन्त्री ओली र सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित समेत त्यही समितिका पदेन सदस्य रहेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गर्न लाग्दा आफूहरुको अलग धारणा रहेको भन्दै पूर्व एमाले पक्षधर सांसद विजय सुब्बा र झपटबहादुर रावलले असहमित जनाउँदै बैठक छोडेर बाहिरिएका थिए । समितिले निर्णय गर्दा कसैले पनि लिखित असहमति जनाएका छैनन् ।
सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयकहरुमाथि समेत सांसदहरुले असहमति जनाउने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार प्राधिकरण विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक, गुठीसम्बन्धी विधेयक विवादको घेरामा तानिएका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गर्दै सञ्चार जगत्ले आन्दोदन गरिरहे पनि सरकारले वार्ताको लागि कुनै पहलसम्म गरेको छैन । उल्टो सरकारका मन्त्रीहरु विधेयक संशोधन नहुने भन्दै हुटिट्याउँले आकाश थाम्छु भनेजस्तै गरी ठुला ठुला डंक पिटिरहेका छन् ।
गुठी सम्बन्धी विधेयकले दाताहरुले राखिदिएको गुठीहरुमाथि धावा बोल्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै नागरिक र गुठियारहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर सरकार टसमस भएको छैन । लोकतन्त्रमा लोकको हितको लागि काम गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ । सत्ताधारी दलभित्र भएका गुट र उपगुटको स्वार्थले गर्दा अनाहकमा जनताले दुःख कष्ट पाउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनै सरकारका काम कारबाहीप्रति रुष्ट बन्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली विदेश भ्रमणमा गएका बेला उनले पार्टीका नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोलाएर आफ्नो निवासमा गोप्य बैठक समेत गरेका छन् । वामदेव गौतम पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति रुष्ट देखिएका छन् । उनले तत्काल सरकार परिवर्तन नभए पार्टीनै विभाजित हुन सक्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका हुनाले त्यसको फाइदा लिन दाहाल अग्रसर भएको पूर्व एमाले पक्षधर नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
अहिले नेकपाभित्र ओली गुट, दाहाल गुट, नेपाल गुट, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गुट र अन्य केही गुट रहेपनि माधव नेपाल, वामदेव गौतमलाई साथमा लिएर दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अल्पमतमा पारि तत्काल प्रधानमन्त्री हुन चाहिरहेका छन् । त्यसै क्रममा उनले माधव नेपाललाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक रोज्न आग्रह गरेका समाचारहरु समेत बाहिर आएका छन् । झण्डै १५ महिना अगाडि तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपनि आजसम्म एकीकृत पार्टीले पूर्ण आकार लिन नसकिरहेको बेला पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ । त्यसैको फलस्वरुप राज्यव्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय हुने अघिल्लो दिन दाहाल निवासमा गोप्य बैठक बसेको र सरकारलाई घुँडा टेकाउनकै लागि उक्त निर्णय गर्न सभापति श्रेष्ठलाई निर्देशन दिइएको दाबी गरिएको छ ।
सत्ताधारी दलभित्रको गुट–उपगुटमा रामबहादुर थापा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकाले उनले दाहाल ओलीमध्ये जसलाई सथा दिन्छन् उसैको पल्लाभारी हुने अवस्था देखिएकोले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार पनि मुलुक र जनताको लागि बोझमात्र बन्न पुगेको छ । दुई तिहाई नजिकको सरकारले समेत राज्य सञ्चालनमा विवेक नपु¥याउँदा र आफ्नै पार्टीभित्र समेत आन्तरिक प्रजातन्त्र लागू गर्न नसक्दा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
ओली सरकारले प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको हुनाले ओली सरकारप्रति जनता दिनप्रतिदिन रुष्ट बन्दै गएका छन् । सबै अधिकार आफैँमा राखेर अघि बढ्न खोज्नु भनेको कसैलाई विश्वास गर्न नसक्नु नै हो । आफैँ पार्टीका नेताहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्न नसक्नेले कसरी राज्य सञ्चालन गर्न सक्छन् ?
प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्मरण भएकै हुनुपर्ने हो, पुष्पकमल दाहालले तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई चलाउँदा पदै त्याग्नुप¥यो, अहिले विवादास्पद विधेयकहरु ल्याएर जनतालाई सडकमा आउन बाध्य पारिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद सुरक्षित होला र ? आफ्नै पार्टीभित्र विरोध रहेको छ, सञ्चारजगत् सडकमा छ, गुठीसम्बन्धी विधेयकले गर्दा गुठीयार र नागरिक समाज सडकमा छन् यी सबै तथ्यहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ ओली सरकारको दिनगन्ति सुरु भएको छ ।
अब लोकसेवाको विज्ञापन सम्बन्धी निर्णय गर्ने दायित्व सर्बोच्च अदालतको कोटमा पुगेको छ । अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले असार ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । न्यायाधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको एक इजलासले जेष्ठ २९ गते त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
