- देवेन्द्र चुडाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार दिनप्रतिदिन आलोचित हुँदै गएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेका विधेयकका बारेमा जनतामा आक्रोश उत्पन्न भएको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक आमसञ्चार प्राधिकरण विधेयक राष्ट्रिय मानवअधिकार विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक र गुठी विधेयकलगायत अन्य धेरै विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा सञ्चार जगतले विरोध गरिरहेका छन् । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन समाप्त गरी तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको भएपनि आजसम्म सरोकारवालाहरुसँग सरकारले वार्ता सम्म गर्ने प्रयास गरेको छैन । उल्टो सरकारका मन्त्रीहरु विधेयक जसरी भएपनि पारित हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
सरकारले ल्याउने प्रायः सबै विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारले ल्याउने विधेयकहरु किन विवादको घेरामा तानिए भनेर सरकारले आजसम्म सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहस गरेको छैन । विधेयक ल्याउनुभन्दा पहिला सम्बन्धित पक्षहरुको राय सल्लाह लिएर विधेयक निर्माण गरिएको भए सरकार विवादबाट मुक्त हुन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले सरकारको नेतृत्व गर्न वा राज्य सञ्चालन गर्न पाँच वर्षका लागि अभिमत दिएका हुन् । यसको मतलब यो होइन कि सरकारले जनविरोधी कार्य गरोस् भनेर । सरकारले जनताको भावना बुझ्न नसक्नु र जनता विधेयकको विरोधमा सडकमा आएपछि तिनै जनतालाई गाली गर्दै आफ्नो बचाऊ गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास स्वीकार गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।
लोकतन्त्रमा जनता नै सर्बोसर्वा हुन जनता नै न्यायाधिश हुन्, न्यायाधिशले नै विरोध गरेपछि सरकारले बुझ्नुपर्ने हो आफूहरुबाट गल्ती भयो भनेर तर ओली सरकारबाट त्यस्तो आशा गर्ने ठाउँ भेटिएको छैन । गुठी विधेयकमा गुठीयारहरु र जनता सडकमा उत्रिएपछि प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पत्रकार सामु दिएका अभिव्यक्तिहरु आपत्तिजनक छन् । प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनमा पूर्वराजावादीहरु समेत संलग्न भएको आन्दोलनलाई उग्र बनाउन खोजिएको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन् । गुठी विधेयकका बारेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै सांसदहरुले समेत विरोध गरेका छन् । मेयरहरुले विरोध गरेका छन् । उपत्यकाबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् । के उनीहरु सबै राजावादी भए त ? सांसद पम्फा भुसाल, रामवीर मानन्धर, जीवनराम श्रेष्ठलगायत अन्य धेरै व्यक्तिहरुले विरोध गरेका छन् के उनीहरु राजावादी हुन् त ? प्रधामन्त्री ज्यु !
दुई तिहाईको दम्भ बोकेर मात्र राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । दुई तिहाई मत छ भन्दैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श नै नगरी एकलौटी ढँगले अघि बढ्न खोज्नु प्रधानमन्त्री केपी ओली हठपन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । विधेयक ल्याउनु भन्दा अगाडि अपाm्नै पार्टीमा समेत छलफल र्ने नगरिएको भन्दै पार्टीकै नेताहरुले विरोध गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउनका लागि अरुलाई दोष लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । गुठी विधेयकको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको छ ।
आफ्नो बचाउका लागि सरकारले गुठी विधेयकका बारेमा जनसमुदायमा भ्रम सिर्जना गर्ने उत्तेजित पार्ने र वातावरण विथोलिने, कोसिस भएकोले विधेयक फिर्ता लिएको बताएर आफ्नो असफलतालाई प्रमाणित गरेको छ । सरोकारवालाहरु सँग कुनै छलफल र बहसै नगरी सुटुक्क विधेयक बनाउने र संसदमा दर्ता गर्ने गरिएको हुनाले विरोध भएको हो । गुठी विधेयक लगायतका अन्य विधेयकहरु समेत सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहस नगरी सुटुक्क संसदमा दर्ता गर्ने सरकारले अनि त्यस्ता विधेयकहरुको विरोध भएपछि जनतमा भ्रम छर्ने काम गरियो भन्नु आफ्नो असफलता र अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्न खोज्नु मात्र हो ।
सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएपनि अन्य विधेयकहरुका बारेमा कोही बोलेको छैन । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउनिसल विधेयकको विरोध गरिरहेको छ । पत्रकार दुई महिना देखि आन्दोलित रहेका छन् । तर सरकार भने त्यस विषयमा कानमा तेल हालेर आँखा समेत नदेख्ने गरि गुपचुप बसिरहेको हुनाले नेपाल पत्रकार महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको छ । राज्यको चौधो अंगको रुपमा स्वीकार गरिएको सञ्चार जगत्लाई त सरकारले वास्ता गर्दैन भने अन्यको हालत कस्तो होला ?
गुठी विधेयकका बारेमा गुठियारहरु र अन्य सरोकारवालाहरुले आन्दोलन गरि प्राय प्रत्येक दिन मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्न थालेपछि उपत्यकाका बासिन्दाहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । गुठी विधेयकले गुठीका समस्याहरु समाधान गनुृको बदला प्राचिन कालदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृतिलाई नै नष्ट गर्ने सबै गुठीलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता प्रावधान विधेयकमा राखिनु सरकारको हेपाहापन हो र धर्म संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने नियत प्रष्ट भएको छ । गुठी भन्नाले सार्वनिक गुठी, सरकारी गुठी र निजी गुठी रहेका छन् ।
निजी गुठीमा दाताहरुले आफ्नो सम्पत्ति गुठीमा राखेका छन् । दाताहरुले नै गुठी बनाएर अहिले पनि त्यही गुठी मार्फत विभिन्न धार्मिक कार्यहरु गरिरहेका छन् । त्यसको प्रमाण हो स्वर्गद्वारी गुठी । गुठीमार्फत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रहरु गरिरहेका छन् । स्वर्गद्वारी गुठी एक दाताले बनाएको र गुठीको नाममा दाङ्गमा १८ सय विघा जग्गा समेत राखेकोमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नस्थापनापछि उक्त गुठीको नाममा रहेको करिब ६ सय विघा जग्गा अतिक्रमण भइसकेको छ । अहिले बाँकी रहेको जग्गामा भू माफियाहरुले आँखा लगाएर सरकारलाई गुठी विधेयक ल्याउन लगाएका हुन् ।
दाङको स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा बहुमूल्य रहेको र भू माफियाहरुले उक्त जग्गा हडप्ने उदेश्य राखेर गुठी विधेयक ल्याइएको महन्तहरुले बताएका छन् । यसरी कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले समेत भू माफियाहरुकै पक्षमा काम गर्ने गरेको हुनाले ओली नेतृत्वको सरकारलाई कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार होइन कमाऊनिष्ट नेतृत्वको सरकार भनेमा कुनै फरक पर्दैन ।
तीव्र विवादपछि सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ । सरकारले सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग थप छलफल गर्न आवश्यक भएकोले विधेयक फिर्ता लिनु परेको बताएको छ । गुठी भर्खर चलेको होइन । यो कुनै समुदायको मात्र होइन । गुठी परम्परा नेवारी समुदायसँग जोडिएको मात्र होइन । गुठी परम्परा सदियौं देखि चल्दै आएको सिंगो समुदायसँग जोडिएको प्रथा मात्र होइन । गुठी परम्परा सदियौँ देखि चल्दै आएको सिंगो नेपालको सम्पदा हो । यसलाई मास्नु भनेको नेपालको सम्पदा र परम्परालाई स्वीकार गर्नु नसक्नु नै हो । गुठी विधेयकले हिन्दु धर्ममाथि प्रहार गरेको छ । हिजो राणा र शाह वंशले, राजाले आफ्नो धर्म संस्कृति, चाडपर्व सञ्चालन गर्न विभिन्न मठमन्दिरको पुजाआजा, जात्रा चलाउन गुठीको व्यवस्था गरेको इतिहास साक्षी रहेको छ ।
अहिले पनि नेपालमा विभिन्न मठ मन्दिरको नाममा हजारौं हजार विघा र रोपनी जग्गा रहेको छ । सरकारले गुठीलाई प्राधिकरणमा लगेर सञ्चालन गर्ने हो भने सबै परम्परा नासिने निश्चित छ । त्यसैले गुठीहरुलाई गुठी प्राधिकरणमार्फत सञ्चालन गरिनु कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन । सरकारका मन्त्रीहरुले नै गुठी सञ्चालन गर्ने र संरक्षण गर्नेहरु सामन्तवाद हुन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । गुठी सञ्चालन गर्नेहरु र संरक्षण गर्ने कुन चाँहि सामन्तवाद हुन, नेपाली परम्परामा जन्मदेखि मृत्युसम्मका लागि गुठीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ के उनीहरु सामन्तवाद हुन् त ?
यसरी मन्त्री भए भन्दैमा कसैको धर्म संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने मन्त्रीहरुलाई कसले अधिकार दियो ? त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरु कुन बाह्य शक्तिबाट सञ्चालित भएका छन् ? मन्त्रीहरुको त्यस्तो अभिव्यक्तिबाट सारा नेपाली जनतमा चोट पुगेको छ । सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले जनताको भावनामाथि चोट पुग्ने गरी बोल्न मिल्छ ? सरकारी जग्गा जोगाएर राख्ने व्यक्ति सामन्तवाद हुन्छन् भन्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामा पास गरेर लुट्ने व्यक्ति के हुन् ? ललिता निवासको सरकारी जग्गा लुट्ने व्यक्तिहरु त्यसमा पनि तपाईहरुकै पार्टीको महासचिव को हुन् ?
सदियौ देखि कतिपय व्यक्तिहरु गुठीको जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरुले गुठीलाई कर तिरेर भोगचलन गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । गुठी जग्गाको जो मोहिपानी हकदार छ उसको भागमा परेको जग्गा उसको सुरक्षित नै रहेको हुन्छ । उसले चोहको बेला आफ्नो भागमा परेको जग्गा जे पनि गर्न सक्छ यस्तो सुविधा भएको बेला सरकारले किन गुठी विधेयक ल्याएर सबै गुठीहरुलाई गुठी प्राधिकरण मार्फत ल्याउन खोजेको छ । आफ्नो धर्म संस्कृति र रितिरिवाजको रक्षा गर्नु नेपालीको कर्तव्य र दायित्व समेत हो ? आफ्नो संस्कारलाई समाप्त गरेर परिवर्तनकारी बन्न खोज्नु भनेको आफैँमा आफ्नी जन्म दिने आमालाई नचिन्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । गुठीलाई व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसको आम्दानी बढाउन आवश्यक छ । त्यसको नाममा गुठीको सम्पत्ति सरकारले लिने र गुठीलाई सरकारले चलाउन खोज्नु उपयुक्त हुन सक्दैन ।
संविधान निर्माणकै बेलादेखि हिन्दुहरुमाथि प्रहार गरिएको हो । अहिले त्यसै अनुरुपको मार्गमा सरकार हिँडेको छ । सनातनदेखिका विभिन्न चाडपर्वहरु र गुठीजस्ता धेरै परम्परा संस्कृति र रितिरिवाजलाई वेवास्ता गर्दै मध्यरातमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो । त्यसबेला जनताले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै कायम गरिनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएका थिए तर त्यस्ता सुझावलाई हेर्दै नगरी रद्दीको टोकरीमा फालियो । संविधान निर्माणका बेला विवाद समाधान समितिका सभापति रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसैबेला सतप्रतिशत जनताले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र नै कायम गराउनुपर्दछ भन्ने सुझाव दिएपनि नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिने बताएका थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त पटक पटक हिन्दुधर्म भनेको सामन्तीको धर्म हो, कम्युनिष्टहरको धर्म क्रिश्चियन नै हो भन्दै आएका र अहिले त्यही हिन्दुधर्मको अन्त्यका लागि सरकारले गुठी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो । नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा ताली बजाउनेहरु अहिले आफूहरुले गल्ती गरेको भन्दै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै बनाउनुपर्दछ भनिरहेका छन् । उपत्यकाका नेवार समुदायहरुले बल्ल बुझेका छन् । नेपाल हिन्दु राष्ट्र नभएको खण्डमा उनीहरुले मतदान गरेर प्रतिनिधिका रुपमा पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले कसरी उनीहरुकै धर्म र संस्कृति माथि प्रहार गर्दा रहेछन् भनेर ।
जनतालाई विकासका ठुला ठुला योजनाहरु देखाएर उनीहरुलाई त्यसैमा भुल्याएर उनीहरुको धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गर्न सरकार उद्धत रहेको छ । जनताका महत्वपूर्ण विषयहरुलाई समाधान गर्नुको सट्टा अनावश्यक मुद्दा उचालेर जनताको भावनामाथि चोट पु¥याइँदैछ । सरकारले जनताले भोग्नुपरेका समस्याहरु समाधान गर्न सकेको छैन ।
उपत्यकाबासीहरु ट्राफिक अस्तव्यस्तताको मारमा परेका छन् । सडकका बत्तीहरु बल्दैनन्, सडकको फोहर उठ्दैन तर सरकार भने ठुला ठुला गफ गरेर जनताको धर्म संस्कृतिमाथि नै प्रहार गर्न अग्रसर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली समेत पछिल्लो समयमा विवादको भूमरीमा पर्दै गएका छन् । १६ महिने कार्यकालमा उनी ९ पटक विदेश भ्रमणमा गएका छन् भने त्यसको खासै उपलब्धी हुन सकेको छैन । मुलुकभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरुको समाधान गर्नुको सट्टा एउटा मन्त्री गए पुग्ने सभा सम्मेलनमा स्वयम् प्रधानमन्त्री जानु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई विदेश भ्रमण गर्ने सोख चल्नु नै हो ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओली प्रमुख विपक्षी दल र अन्य राजनीतिक पार्टीका नेताहरुप्रति आक्रामक भएर अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असार ३ गते संसद अवरोध गरेपछि सोही दिन पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् कांग्रेसले बालहठ देखायो बालहठ लोकतन्त्रमा कहिँपनि हुँदैन भन्दै उनले कांग्रेसको संसद अवरोध प्रति आक्रोश समेत पोखेका छन् । कुनैबेला प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेका थिए, कांग्रेस प्रतिपक्षी दल समेत रहेन, सहयोगीमात्र रह्यो भनेर । तर अहिले तिनै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले बालहठ देखायो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ के ?
प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले भने अहिले देशमा कांग्रेस राजावादी देखि विप्लवसम्मको मोर्चाबन्दी बनेको आरोपसम्म लगाएका थिए । राज्यको सिंगो प्रणाली र अभ्यासविरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिको मोर्चाबन्दी देखिएको बताउँदै घोर दक्षिणपन्थी देखि घोर वामपन्थी एक जुटभएर लागेको आरोपसम्म लगाउन भ्याएका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफ्नो असफलता र अकर्मण्यता लुकाउनका लागि अन्य शक्तिहरुलाई दोष लगाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
सरकारले जनहितमा काम गरेको खण्डमा सरकारका पक्षमा जनता सडकमा आउन सक्छन् भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीमा रहोस् । सरकारले ल्याउने प्रत्येक विधेयकहरुमा दुई तिहाईको दम्भ देखिएको र विपक्षी दल र जनताले विरोध गर्दा त्यसलाई अलोकतान्त्रिक भन्नु आफैँमा हास्यास्पदबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
