काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार पछिल्लो समयमा आलोचित बन्दै गएको छ । सरकारले जनताको चाहना विपरितका कार्यहरु गर्न थालेपछि उपत्यकाबासीहरु सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले खासगरी गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विश्व विद्यालय विधेयक र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी संसदमा दर्ता गरेपछि सरोकारवालाहरु आन्दोलित भएका छन् ।
मिडिया काउन्सिललगायतका विधेयकको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ । पत्रकार महासंघले पहिलो र दोस्रो चरणको आन्दोलन समाप्त गरी तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेपनि सरकारले भने हालसम्म कुनै चासो नदेखाएर अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदै आएको छ । मुलुकभरका पत्रकारहरु आन्दोलित हुँदा सत्ताधारी दलका केही भिजिल्यान्तेहरुमात्र विधेयकको पक्षमा देखिएका भएपनि उनीहरुले खुल्ला रुपमा विधेयकको समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
गुठी विधेयकको पक्षमा उभिएको सरकारले उपत्यकाबासीहरु सडकमा उत्रिएपछि विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको छ । तर विधेयक फिर्ता होइन खारेज गर्नुपर्ने माग गुठीयारहरुले गरिरहेका छन् । विधेयक फिर्ता लिँदै भूमिसुधारमन्त्रीले विधेयकका बारेमा भ्रम फैलाइएको भन्दै आन्दोलनमा गएका व्यक्तिहरुप्रति आक्रोश पोखेकी थिइन् । भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिँदा जुन भाषा प्रयोग गरेकि छिन् त्यो भाषा संसदीय भाषा होइन विधेयकका बारेमा भ्रम फैलाइयो भन्दै विधेयक राम्रो रहेको बताएर विधेयकको बचाउँ गरेकी थिइन् ।
विधेयक राम्रो थियो भने किन फिर्ता लिनु प¥यो त ? गुठीसम्बन्धी केही समस्याहरु भएपनि समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुको बदला परम्परादेखि चल्दै आएको प्राचीन धर्म, संस्कृतिलाई नष्ट गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको थियो त्यसैले उपत्यकाबासी र बाहिरी जिल्लामा समेत गुठी विधेयकको विरोध भएको थियो । गुठीयार र दाताहरुले सरकारले गुठी हडप्ने उदेश्यले विधेयक ल्याएको आरोप लगाएका थिए त्यस विषयमा सरकारले गुठीयार र दाताहरुले सन्तुष्ट हुने गरी सम्वाद चलाउन सकेन दुई तिहाईको दम्भले आफूहरुले जे गरेपनि जनताले स्वीकार गर्दछन् भन्ने घमण्डले विधेयक ल्याइएको हुनाले विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको हो ।
पछिल्लो समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार आफैँमा रणभुल्लमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूँले सम्हालेका मन्त्रालय र विभागहरुको सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिन संसदमा समेत गएनन् । राजधानीमै रहेर पनि प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नहुनु भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको संसदको अपमान हो । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालय र विभागका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनु किमार्थ उचित थिएन ।
संसद सचिवालयले कार्यसूची अघिल्लै दिन प्रकाशित गरेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएपनि उनी राजधानीमै रहेर संसदमा उपस्थित नहुनु भनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति विश्वास नहुनु नै हो । बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिनु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिएको संसदको अपमान होइन र ? प्रधानमन्त्री ओलीबाट पटक पटक संसदलाई छल्ने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।
नेकपाका दुई अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहालले ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । खास गरेर तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको उद्घोष दाहालले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा गएका बेला गरेपछि दाहाल प्रति प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बन्दै गएका छन् । सरकारमा सहभागि भएको उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीले समेत सरकार छोड्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा अब सरकारसँग दुई तिहाईसमेत नहुने भएपनि प्रधानमन्त्री ओली र दाहाल मन्त्रीहरुको हेरफेरमा लागेका छन् ।
एउटै पार्टी भएपनि तत्कालिन नेकपा एमालेतर्फका तीन जना र माओवादी तर्फका ३ जना मन्त्रीलाई हटाउने र हटाइएको ठाउँमा आ आफ्नो पक्षकालाई मन्त्री बनाउने सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको छ । पार्टी एकीकरण भएको १३ महिना पुगेपनि भावनात्मक रुपमा पार्टी एकीकरण नभएको र तल्लो तहसम्म एकीकरण नभएकोले अहिले पनि पार्टीले पूर्णता नपाएको हुनाले नेकपाभित्रको द्वन्द्व सडकमै छताछुल्ला हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
पहिला पनि पार्टीहरुभित्रको द्वन्द्वले गर्दा सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिशको अध्यक्षतामा सरकार निर्माण गरिएको इतिहास साक्षी रहेको बेला पार्टीहरु भित्रको द्वन्द्वले गर्दा अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । सर्बोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा रहेका सरकारले गरेको जकिो राम्रो काम दुई तिहाई नजिकको सरकारले समेत गर्न नसकेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत अन्य दललाई सत्ताधारी दलले वेवास्ता गर्दै दुई तिहाईको दम्भले अघि बढेको हुनाले कतै फेरी अर्को खिलराज रेग्मी त जन्माइँदैन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
