सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने उद्घोष गरिरहेको बेला सरकार भने राजनैतिक क्षेत्रमा आफैँ सिन्डिकेट लगाउन तत्पर रहेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउनैको लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बहालवाला सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मनलाग्दी खर्च गर्नका लागि सांसदले पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि रकम पाएका छन् । यसले गर्दा अर्को निर्वाचनमा अर्को राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुमाथि अंकुश लाग्न सक्छ ।
बहालवाला सांसदले मैले यति विकास गरेँ भन्न पाउने भएकाले अर्को राजनीतिक दलका उम्मेदवारले बहालवाला सांसदको क्षेत्रमा मत पाउन सक्दैनन् यो एक किसिमको राजनीतिक सिन्डिकेट नै हो । जनताले तिरेको करबाट एउटा सांसदले मैले यति विकास गरेँ नयाँ आउनेले के गर्ला भन्ने प्रश्न समेत उब्जिने भएकाले नयाँ राजनीतिज्ञले निर्वाचन जित्न हम्मेहम्मे पर्ने निश्चित रहेको छ ।
असार १ गते सातवटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले प्रदेश संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट पेश गरेका छन् । प्रादेशिक सरकारको बजेट निकै सानो आकारको भएपनि सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले जस्तै वितरणमुखी बजेट ल्याएका छन् । उपलब्ध साधन र स्रोतलाई सयौं खुद्रे आयोजनामा कनिका छरिएझैँ बजेट छरिएको छ । सातै प्रदेशले गरी कुल २ खर्ब ५९ अर्बका बजेट ल्याएका छन् । यो खर्च धान्न केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, प्रदेशभित्र उठाइने आन्तरिक राजस्व र प्रदेशभित्रै र केन्द्र सरकारसँग लिने ऋणमा भर पर्दछ । केन्द्र सरकारले चार प्रकारका अनुदान दिन्छ ।
वित्तिय समानीकरण, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान । त्यस्तै केन्द्रले कुल मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्तशुल्क कर संकलनको १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई दिन्छ । कुल बजेटको ६० प्रतिशत भन्दा धेरै खर्च धान्न प्रदेशहरु केन्द्रको यिनै दुई स्रोतमा निर्भर हुन्छन् । अहिले प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको हिस्सा निकै कम रहेको छ । तर त्यति हुँदा हुँदै पनि प्रदेश सरकारले बजेटको आकार निकै ठुलो बनाएका छन् । त्यसको आलोचना समेत भइरहेको छ । केन्द्रको संसद विकास कोषको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरुले समेत सांसद विकास कोषमार्फत सांसदलाई रकम बाँड्ने बजेटमा व्यवस्था गरेका छन् ।
प्रदेशहरुले प्रादेशिक महत्वलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा केन्द्रको सिको गर्दै बजेट ल्याएर आफ्नो फरक पहिचान बनाउनबाट चुकेका छन् । केन्द्रले गरेको गल्तीलाई प्रदेश सरकारले समेत ग्रहण गरेर आफ्नो फरक पहिचान बनाउन सकेको देखिएन । बहालवाला सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि बजेट दिइनु र उनीहरुकै इच्छामा खर्च गरिने परम्परा बसालिए त्यस्तो रकमको सदुपयोग हुन नसक्ने र त्यो रकम विल भरपाई बनाएर भ्रष्टाचार हुने पक्कापक्की रहेको छ ।
यसभन्दा अगाडि केन्द्रले सांसदलहरुलाई दिएको रकममा समेत भ्रष्टाचार भएको समाचारहरु प्रकाशित प्रशारित हुँदै आएको भएपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारहरुले सांसदलाई रकम विनियोजन गर्नु एक किसिमले राजनीतिक सिन्डिकेट लाद्न खोज्नुबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
अहिले केन्द्र र प्रदेशका सांसदलाई विनियोजित गरेको बजेट कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब ०.७ प्रतिशत हुन आउँछ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले गरेको बेथितिको सिको स्थानीय सरकारहरुले नगर्लान् भन्न सकिँदैन । सांसदलाई परियोजना छनोट र खर्च गर्न दिँदा खर्चको लेखांकन र कामको निरीक्षणमा गम्भीरता यस अघि पनि देखिएको छैन । यसपाली पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन त्यसैले यो बजेट केलब आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र आफ्नो क्षेत्रका मतदाता रिझाउन प्रयोग हुनेमा कुनै शंका छैन । यसबाट कुनै नीति नियम सिद्धान्त, दर्शनको होइन पैसाको राजनीति मौलाउने प्रायः निश्चित रहेको छ ।
अब पैसा नभएको व्यक्तिले राजनीति गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । गत निर्वाचनमा समेत पैसाको राजनीति चलेको र सक्षम, योग्य भएपनि कतिपय व्यक्तिले पैसा नभएकै कारण निर्वाचन लड्न नसकेको उद्घोष गरिरहेका बेला राजनीतिक सिन्डिकेट कायम गर्न आफूलाई कम्युनिष्ट भने कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले नै राजनीतिक सिन्डिकेट लागू गरेको छ ।
राजनीतिमा सिद्धान्त हुन्छ, सिद्धान्तका आधारमा जनतासामु गएर भोट मागिन्छ तर अब त्यस्तो सिद्धान्त र नीति नियम र दर्शनले मतदातालाई रिझाउनुको सट्टा पैसा बाँडेर मत किन्ने राजनीतिले प्रश्रय पाउने भएकाले अब सामान्य नागरिकले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था नरहेकोले राजनीतिक सिन्डिकेटको अन्त्यका लागि हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं, राजनीतिक सिन्डिकेट अन्त्य गर भनेर ।
