काठमाडौ । भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने कामबाट सरकार पछि हटेपछि संघीय संसदको दुवै संसदमा त्यसको विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको शनिबारको बैठकमा सरकारका विपक्षमा नबोल्न आफ्ना पार्टीका सांसदहरुलाई कडा चेतावनी दिएपनि सत्ताधारी दलकै नेताहरुले संसदमा विरोध जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विरोधमा बोल्नेहरुको हिसाब किताव राखिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका भएपनि त्यसलाई उनैको मन्त्रिपरिषद्को सदस्य रहेका कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनालले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले विषादी जाँच गर्ने उपकरणको अभाव रहेको भन्दै तत्कालका लागि विषादी जाँच नगरी नेपालमा आउन दिने निर्णय गरेकोमा कृर्षिमन्त्रीले विषादी जाँचको लागि उपकरण रहेको र अहिले पनि ७ ठाउँबाट जाँच हुँदै आएको भन्दै राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित भएको मितिदेखि नै जाँचको काम भएकोमा वाणिज्य मन्त्रालयले तत्काल जाँच गर्न पूर्वाधार नभएकोले जाँच गर्न सकिँदैन भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हुनाले त्यो पास भएको हो अब मैले पनि विषादी जाँच रोक्नुपर्ने ? भन्ने प्रश्न समेत असार २२ गते भएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बताएका छन् ।
अहिले कर्णाली प्रदेशबाहेकका सबै प्रदेशमा एक–एक वटा विषादी परीक्षण केन्द्र रहेका छन् भन्दै मन्त्री खनालले भने त्यस्ता विषादी जाँच केन्द्र भारतका जति टाढा छैनन् भन्दै प्रदेश नं. १ को विर्तामोड, २ को सर्लाही, ३ को कालिमाटी काठमाडौ, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र प्रदेश नं. ५ को बुटवल, प्रदेश नं. ७ मा २ वटा रहेको बताइका छन् । यी सबै विषादी जाँच केन्द्रले प्यारामिटर जाँच गर्दछ र केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीको जाँच गर्दछ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हो ।
काठमाडौमा ल्याएपनि भारतीय दुरी जति पर्दैन भन्दै तर पनि ६ महिनाभित्रमा हामीले पूर्वाधार विकास गर्ने भनेका छौं, त्यो प्रक्रिया ६ महिनामा पूरा हुन सक्दैन । सबै प्रकारका ल्याब तयार गर्न ४ अर्ब रुपैँया लाग्छ त्यो रुपैँया अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको बताउँदै उनले सरकारले विषादी जाँच गर्ने कामलाई रोकेकोमा असन्तुष्टि समेत जाहेर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको बैठकमै सरकारको विरोध गर्नेहरुको हिसाब किताब खोजिन्छ भनेका हुनाले अब मन्त्री खनालको हिसाब किताब समेत खोजिन सक्छ । उनले विषादी परीक्षण गर्ने कार्य रोक्न नहुने घुमाउरो अभिव्यक्ति दिँदै सरकारको कामको विरोध गरेका हुनाले प्रधानमन्त्री र उनको भजन मण्डलीका लागि मन्त्री खनालसमेत बाधक बनेका छन् । सरकारले भारतीय दवावमा जनताको भान्छामा समेत विषादी पुु¥याउने कार्यमा भारतलाई नै सहयोग पु¥याएको छ ।
नेपाल सरकारले सीमा नाकामा तरकारी र फलफूल विषादीको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि भारतीय राजदूतावासले दबाब दिएको होइन, हाम्रो चासो रहेको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको हुनाले भारतकै दवावमा सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको आरोप प्रमुख विपक्षी दल लगायत सत्ताधारी दलकै नेताहरुले लगाएका छन् भने फिर्ता लिने निर्णयको चौतर्फी विरोध समेत भएको छ । दुई तिहाइको दम्भ देखाउने निर्णय गर्ने अनि पछि फिर्ता लिने कार्यले गर्दा ओली सरकारप्रति दिनप्रतिदिन जनआक्रोश बढिरहेको छ ।
