काठमाडौ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको १५ महिनापछि सत्तारुढ दल नेकपाले २ सय ३५ नेताहरुको कार्य विभाजन गरेको छ । ७७ वटा जिल्ला र ६ वटा महानगरका इन्चार्ज गरी ८३ जिल्ला इन्चार्ज÷सह इन्चार्जमा केन्द्रीय सदस्यहरुले जिम्मेवारी पाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विधानमा व्यवस्था गरिएनुसार महानगरपालिकामा रहने पार्टी कमिटीलाई समेत जिल्ला सरहको मान्यता दिने उल्लेख गरिएकोले त्यस्ता महानगर कमिटीले समेत जिल्ला सरहको मान्यता पाएका छन् ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेष्ठ ३ गते एकता भएको भएपनि केन्द्रीय नेताहरुले अहिलेसम्म कुनै जिम्मेवारी पाएका थिएनन् । नेकपाको केन्द्रीय समितिमा ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । तिनै ४ सय ४१ वाट पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको सहमतिमा जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज तोकिएको छ । नेकपाले अब केन्द्रीय विभाग आयोग, सल्लाहकार परिषद् र जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन गर्न सकेको छैन ।
निकै लामो रस्साकस्सीपछि नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज पनि भागवण्डाकै आधारमा तोकिएपछि केही नेता तथा कार्यकर्ताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टी एकता भएको १५ महिना भएपनि जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज तोक्दा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको भन्दै भागवण्डा लगाइएको छ ।
नेकपाले जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज तोक्दा महिलालाई उपेक्षा गर्दै १२.४ प्रतिशतमात्र महिलालाई स्थान दिएको छ । भागवण्डामा समेत गुट उपगुटको हैसियत देखिएको छ । तत्कालिन नेकपा एमालेमा रहेको ओली गुट, माधव नेपाल गुट, वामदेव गौतम गुट र माओवादी केन्द्रमा भने पुष्पकमल दाहाल गुट, नारायणकाजी श्रेष्ठ गुट र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा गुटले भागवण्डा पाएका छन् ।
यसरी पार्टी एकता भएपनि एकीकृत पार्टीमा भावनात्मक एकता नदेखिएको हुनाले गुट उपगुट गरेरै भागवण्डा मिलाइएको छ । सत्ताधारी दलभित्रै गुट उपगुट रहेकाले सरकार सञ्चालनमा समेत कठिनाई रहेको नेकपाकै नेताहरुले बताउन थालेका हुनाले जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज तोकिएपनि भित्रभित्र गुट उपगुटहरु सक्रिय रहने सम्भावना रहेको छ ।
नेकपाभित्र अध्यक्ष ओली, दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल गुट सक्रिय भएका र दुईमध्ये एकले अर्कालाई माइनस गरेको खण्डमा माइनस गुट संकटमा पर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा माधव नेपाल गुट नै निर्णयक भूमिकामा रहेको हुनाले ओली र दाहाल दुवैले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेकपाको आउँदो महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपाल गुटले जसलाई समर्थन ग¥यो त्यही अध्यक्ष हुनसक्ने भएकाले अहिलेदेखि नै ओली र दाहालले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति अपनाउन थालेका छन् ।
