अहिले मुलकुमा २०१५ सालको विपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकार भन्दा बलियो सरकार रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वमा केपी ओली नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई नजिकको सरकार रहेको छ । तर जनताले चाहेनुसारको काम गर्न ओली सरकार असफल सावित भएको छ । केपी ओली राजनीतिमा सफल देखिएपनि राज्य सञ्चालना असफल सावित भएका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भयो त्यही कारण नेपलको संघीय संसदमा एक्लै बहुमत ल्याएको छ भने मुलुकमा स्थापना गरिएका सातवटा प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै बहुमतका प्रदेश सरकार रहेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार एउटै पार्टीका भएकाले संघीय सरकारलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्न कुनै कठिनाई छैन । त्यति हुँदा हुँदै पनि ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहनानुसार काम गर्न नसक्नुको कारण अब खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष मध्येका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै सरकारको काम कारबाहीको बारेमा विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले जनताको चाहनानुसार काम गर्न नसकेको सत्य भएपनि सत्ताधारी दलका अध्यक्षले के कति कारणले सकारले काम गर्न नसकेको हो भन्दै त्यसको कारण खोज्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ओली नेतृत्वको सरकारको विरोध गर्दै हिडेको हुनाले तत्कालिन माओवादी पक्षबाटै सरकारको बढी विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निजी सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुले समेत आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निभाउन सकेका छैनन् व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उनीहरु लागेका र पार्टी र सरकारलाई सहयोग गरेको नदेखिएको हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई हटाउन जनस्तरबाट प्रधानमन्त्रीलाई दबाब पर्दै गएको थियो । पछिल्लो समयमा भारतले कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र राखेर नक्सा प्रकाशित भएपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । अब नेपाल सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणहरु राखेर कुटनीतिक र राजनीतिक तबरबाटै त्यसको समाधान खोजिनु आवश्यक छ । केही दिन पहिला प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो । उक्त बैठकमा सबै क्रियाशिल दलहरुले एकै मतले कालापानी र लिपुलेकका बारेमा सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्घोष गरेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल लगायत अन्य सबै दलले सरकारलाई एकै स्वरमा कुटनीतिक र राजनीतिक तवरबाट आफ्नो भूमिमा बसेका भारतीय सेनाहरुलाई हटाउनु आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका हुनाले अब ओली सरकारले कुटनीतिक माध्यमद्वारा त्यसको समाधान खोजि आफ्नो भूमि बचाउने कार्यमा लाग्नु आवश्यक छ ।
केही कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले कालापानी र लिपुलेक तत्कालिन राजा महेन्द्रले भारतलाई दिएको अभिव्यक्ति दिएर आफुहरु उम्किने प्रयास गरिरहेका छन् । महेन्द्र त्यस्ता व्यक्ति थिएनन् भने प्रमाण जलस्रोत विद्हरुले दिएका छन् । राजा महेन्द्रले दिएका भए त्यसको प्रमाण दिन सक्नुपर्दछ । मरिसकेका व्यक्तिलाई दोष लगाएर आफूहरु पन्छिने प्रवृत्तिको कुनै अर्थ छैन । महाकालीको सन्धी गर्ने बेलामा किन हाम्रा राजनीतिक दलहरुले त्यस्ता कुरा उठाएनन् मध्यरातमा महाकाली सन्धी गरियो त्यो सन्धीले नेपालले के पायो ? संसदले मध्यरातमा महाकाली सन्धी गरेपछि नेकपा नै विभिाजत भएको थियो । अहिले दुवै देशमा परराष्ट्रमन्त्रीय स्तरबाट दुवै देशका सीमाका विषयमा परराष्ट्र सचिव स्तरबाटै समस्याको समाधान खोज्ने भनिएको छ तर आजसम्म त्यस विषयमा एक शब्दसम्म बोलिएको छैन भने एउटा पनि बैठक बसेको छैन । नेपालको सीमा मिचिएको हुनाले नेपालले नै त्यस विषयमा चासो देखाउनु पर्नेमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साभित्र कालापानी र लिपुलेकलाई राखेपछि मात्र सरकार केही तातेको जस्तो देखिएको छ । सत्ताधारी नेकपाले बेला बेलामा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका बारेमा कुरा उठाउने गरेपनि उसले सत्ता प्राप्त गरेरपछि ऊ समेत चुप रहेको सत्य वास्तविकता हो । अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएका र सरकार पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बलियो रहेको र संसदमा पनि सरकारको पक्षमा दुई तिहाई नजिकको रहेकोले अब भारतसँगको सीमा विवादको निर्णय हुनैपर्दछ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुले समेतले कालापानी सहितका अन्य विवादित क्षेत्रहरु नेपालकै रहेकोमा एक मतले सरकारलाई त्यस विषयमा समर्थन गर्ने वताईसकेकाले सरकारले कुटनीतिक र राजनीतिक ढँगले नेपालको भूमिलाई नेपालकै भएको प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । यदि कसैले गल्ती गरेका भए त्यसलाई सुधार गर्ने काम सरकारको हो कसैलाई गाली गरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
भारतले कालापानी आफ्नो भएको भनेर आफ्नो नक्साभित्र राखेको हुनाले अब नेपाल सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणहरु राखेर लिम्पियाधुरा समेत राखेर नयाँ नक्सा बनाउनु आवश्यक छ । त्यस विषयमा भारतसँग वार्ता गरेर वा वार्तामा नआएको खण्डमा दुवै देशमा नक्सामा नक्सा जुधाएर भएपनि समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ । बलियो सरकार भएको बेलामा पनि नेपाल भारतबीचको सीमा समस्याको समाधान नभएको खण्डमा भारतले नेपालका अन्य भूमिमा समेत हस्तक्षेप गर्न सक्ने भएकाले सरकार र राजनीतिक दल सीमा समस्याका बारेमा एकै ठाउँमा उभिएर सही रुपमा समस्याको समाधान खोज्नु अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । सीमा जस्तो सम्वेदनशील विषयमा दरबारले यसो भन्यो भनेर त्यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्दछ कि पर्दैन ? दरबारलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले अब कोही पन्छिन पाउने अवस्था छैन । तत्कालिन अवस्थामा दरबारले नेपालको भूमि भारतलाई देऊ भनेर कहिँकतै भनेको छ भने त्यसको प्रमाण राजनीतिक दल र सरकारले दिन सक्नुपर्दछ । तत्कालिन राजदरबार र तत्कालिन राजाहरुलाई दोष लगाएर आफूहरु पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा खतरनाक हो । तत्कालिन अवस्थामा पनि दरबाले मनित्रपरिषद्को बैठकबाट निर्णय नगराई केही गर्न सक्ने अवस्था थिएन त्यस बेलाका प्रशासकहरु अहिले त्यही बताइरहेका छन् । के महाकाली सन्धी पनि राजदरबारकै इच्छा र आग्रहमा भएको थियो त ?
यी तमाम प्रश्नहरुले गर्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो असफलता र अकर्मण्यतालाई लुकाउन र जनताको नजरमा तत्कालिन दरबार र राजालाई गिराउनको लागि मनगढन्ते कुरा गर्दथे भन्ने अहिले प्रष्ट हुँदै गएको छ । राजसंस्था हटेको १३ वर्ष भन्दा बढी भएपनि किन अहिले पनि नेपाली जनता राजतन्त्रको वकालत गरिहेका छन् त त्यसको जवाफ राजनीतिक दलहरुसँग छ त ? विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने पनि राजाहरु नै राष्ट्रवादी हुन्छन् । किन कि राष्ट्र रहे मात्र उनी राजा हुने भएकाले ठीक त्यसको उल्टो राजनीतिक दलहरु हुन्छन्, मुलुकनै नरहेपनि उनीहरुले राजनीतिगर्न पाउँछन् तर राजा हुँदैनन् त्यसै कारण राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सहमति र सम्झौता समेत गर्न सक्ने भएकाले कालापानी र लिपुलेक लगायतका अन्य विवादित क्षेत्रमा भारतसँग अर्को सम्झौता गर्न सक्ने भएकाले अब हामी जनता नै सजग भएर अन्यायका विरुद्धमा लड्नुपर्ने आवश्यकता भएको हामीले महसुस गरेका छौँ ।
