काठमाडौ । झण्डै दुई वर्ष अघि गठन भएको नेपकाको केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिले नेकपाकै एकलौटी सरकारमा परिणत भएको छ । सत्तामा सहभागि भएको समाजवादी पार्टीले सत्ता छोडेर सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिएपछि विपक्षी दलहरु बलियो अवस्थामा देखिएका छन् ।
समाजवादी पार्टी र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संविधान संशोधनको विषयमा दुई बुँदे सहमति भएपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको थियो । राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भएपनि उसले आफूले उठाएका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै एक वर्ष अघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
समाजवादी पार्टी र राजपाले संविधान संशोधनको मुद्दालाई लामो समयदेखि उठाइरहेका छन् । संविधान निर्माणकै बेला उनीहरुले संविधान सभा छोडेर आन्दोलनमा गएका थिए । उनीहरुकै आग्रहमा भारतले त्यसबेला नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी समेत लगाएको थियो । भारतले त्यसैबेला पनि मधेशवादी दलहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न र संविधान जारी गर्ने कार्यलाई केही समयपछि सार्न सरकारसँग आग्रहगरेपनि २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी गरिएको थियो ।
त्यसैबेला देखि मधेशवादी दलहरुले संविधानले मधेशलाई र मधेशी जनतालाई भेदभाव गरेको भन्दै संविधानसँग असन्तुष्ट रहिआएका थिए । त्यति हुँदाहुँदै पनि समाजवादी पार्टी सरकारमा गएको थियो । उसलाई सरकारमा लैजान तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीले समाजवादी पार्टीसँग दुईबुँदे सहमति गरेका थिए । त्यसको प्रमुख बुँदामा संविधान संशोधनको कुरा रहेको थियो । तर लामो समयसम्म पनि सत्ताधारी दलले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै समाजवादी पार्टी र राजपाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । त्यसैको फलस्वरुप दुवै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेकपाका १७४ सांसद बाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १ र स्वतन्त्र सांसद एक गरी जम्मा १७७ सांसदको समर्थन रहेको छ । २०७४ फागुनमा ओली सरकार गठन हुँदा कुल सदस्य संख्या २७५ रहेकोमा संसदमा उपस्थित सांसद २६८ मध्ये प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा २०८ मत परेको थियो भने विपक्षमा ६० मतमात्र रहेको थियो । तर अहिलेको अवस्थामा केही भिन्नता रहेको छ जसमा सरकारको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका ६३, समाजवादी पार्टीका १७, राजपाका १७ र नेपाल मजदुर पार्टीका १ गरी ९९ मत रहेको छ ।
यसभन्दा अगाडि ओली सरकारसँग दुई तिहाईको मत रहेकोमा अब त्यो दुई तिहाई गुमेको छ । दुई तिहाईका लागि अहिले सरकारका पक्षमा १ सय ८३ मतको आवश्यकता पर्दछ । अहिले सरकारसँग भएका राप्रपा, जनमार्चा र स्वतन्त्र सांसदले समेत मुद्दा हेरेर समर्थन र विरोध गर्न सक्ने भएकाले सरकारसँग भएको मतलाई हेरेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था नभएको र नेकपाकै सांसद कृष्ण बहादुर महरासमेत जेलमा रहेका र सामान्यतया सभामुखले मतदानमा भाग लिए नपाउने अवस्था रहेकोले सरकारको पक्षमा १ सय ७३ मत मात्र रहने निश्चित छ । यसले ओली सरकारलाई राज्य सञ्चालनमा कुनै बाधा विरोध नभएपनि संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाईको आवश्यकता पर्दछ ।
संविधान संशोधन बाहेक अन्य विषयमा दुई तिहाई आवश्यक नपर्ने भएकाले अहिले नै ओली सरकारलाई कुनै संकट देखिँदैन । यसभन्दा अगाडि ओली सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर केही नीतिगत निर्णय गर्दै आएको र पार्टीगत स्वार्थ समेत गर्दै आएकोमा अब त्यस्तो कार्य रोकिन सक्छ तर हालै नेकपाले राजपासँग २ बुँदे सहमति गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हुनाले नेकपा र ओली सरकारले राजपालाई लालिपप देखाउँदै सरकारमा लगेर आफ्नो पक्षमा दुई तिहाई मत कायम राख्ने कसरत गर्न सक्ने सम्भावना भने ज्यूँदै रहेको छ ।
