नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशीलतामा झार्ने भनेपनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको विस्तारै प्रमाणित हुँदै गएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरुका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न नपाउने र मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयहरु सरकारका प्रवक्ताले जानकारी नगराउने भएकाले नीतिगत भ्रष्ट्राचार बारेमा कुरा उठाउँदा सरकारी पक्षले अनेक प्रकारका आरोप सञ्चार जगत्लाई लगाउने गरिएको छ । पूर्व राजा विरेन्द्रको नाममा र उनका परिवारका नाममा रहेका जग्गा जमिन सबै सरकारले जफत गरेर नेपाल ट्रष्टको नाममा राखेको छ ।
पूर्व राजाको सम्पत्ति सरकारले लिँदा त्यस्तो सम्पत्तिलाई हदैसम्मको उपयोग गरी सार्वजनिका कार्यमा रकम लगाउने भनिएको थियो । त्यस्तो रकम जनताको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिनु पर्नेमा सत्ताधारी दल नेकपाको स्वार्थ अनुसार जग्गाहरु भाडामा दिएर आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम गरिएको छ । दरबार मार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको कार्यालय रहेको जग्गामा यति एयरलाइन्सका मालिक स्व. आङ्गछिरिङ्गको स्वामित्वमा रहेको ट्राभल एजेन्सीलाई कौडीको भाउमा ३० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेर सरकारले नेपाल ट्रष्टको नामको जग्गा व्यक्तिलाई लिजमा दिनु ट्रष्टको नियमावली विपरितको कार्य हो । त्यसैगरी सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट केन्द्रमा यतिले सञ्चालन गरिरहेका रिसोर्टको समयावधि ६ वर्ष बाँकी रहेकै बेला फेरी उसैलाई ३० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिने निर्णय गर्नुपनि आर्थिक चलखेल कै प्रभाव रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा नीतिगत निर्णय गरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेको देखिन्छ त्यही नै रहस्यको जड हो ।
दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा लिन यतिको भगिनी संस्थाले बोल कबोल गरेको रकम समेतलाई घटाएर नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिले उसलाई भाडामा दिँदा ठुलो मात्रामा आर्थिक घोटाला भएको छ । भाडामा लिने संस्थाले १, २, ३, ४ र ५ वर्षमा गरी झण्डै ६ अर्ब रुपैँया सरकारलाई बुझाउने बोल कबोल गरेकोमा त्यसलाई घटाएर वार्षिक १९ करोडमा दिने निर्णय गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्रीलाई हटाएर उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीलाई ट्रष्टको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइनु नै रहस्यमय थियो । यति ग्रुपसँग तत्कालिन नेकपा एमालेको निकट सम्बन्ध रहेको र यति ग्रुपकै मालिकहरुले पर्यटनमन्त्री समेत बनाउने हैसियत राख्ने गरेका हुनाले नेकपा एमालेसँग यति ग्रुपसँग भएको राम्रो सम्बन्धको फाइदा उठाउन लागि परेको थियो ।
अहिले नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको धुम्वाराहीको जग्गा र घरसमेत सरकारी जग्गा नै हो । त्यो जग्गा भोग अधिकारका लागि पासाङ्गलाल्मु प्रतिष्ठानका लागि दिएको हो । तर पासाङ्ग लामु प्रतिष्ठानले आफूले भोग अधिकारका लागि लिएको सरकारी जग्गालाई भाडामा लगाएर पैसा असुल उपर गरिरहँदा समेत ओली नेतृत्वको सरकार मौन रहेको छ । आफ्नै पार्टी कार्यालयले अनाधिकत जग्गा कब्जा गरेर बसेको हुनाले अब सरकारले भोग अधिकारका लागि लिएको जग्गालाई लिजमा परिणत गर्नसम्म सक्ने अवस्था नभएकाले सरकार नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको प्रमाणित हुँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने अभिव्यक्ति दिएको भएपनि त्यस्तो अभिव्यक्ति आफ्ना विपक्षीहरुलाई थर्काउन र नेकपाका विरोधी कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न मात्र सिमित भएको पुष्टि भएको छ । यदि साँच्चिकै प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खोजेका हुन् भने पहिला दरबारमार्गको नेपाल ट्रष्टको जग्गा काण्डमा भएको घोटला, गोकर्ण काण्डमा भएको जग्गा काण्डको घोटालामा संलग्न भएका मन्त्रीहरु र सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई कारबाही गरेर देखाउन सक्नुपर्दछ । यदि त्यसो हुँदैन भने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका कुरा नगर्नु नै बेश ।
सत्ताको दुरुपयोग गर्दे सत्ताधारी दलकै महासविच समेत ललितानिवास बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत सहित सरकारी उच्च तहका कर्मचारीहरु समेत त्यस काण्डमा मुछिएका छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको पालामा पञ्चायती सरकारले विरोधीहरुको जग्गा जफत गरेको भनेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने निर्णय गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सरकारी जग्गा मोही कायम नहुने व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै सरकारी जग्गामा मोही खडा गरी उनीहरुका नाममा मोही कायम गर्नु सोझै नीतिगत भ्रष्टाचार भएपनि अब अख्तियारले सानातिनालाई कारबाही गर्ने नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरिरहेको छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका ठुलावडालाई उन्मुक्ति दिएर सानातिनालाई मात्र कारबाहीको लागि मुद्दा दर्ता गर्दैमा भ्रष्टचारमा कमी आउन सक्दैन त्यसैले सत्ताधारी दलका नेताहरुलाई समेत अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्नुपर्दछ । संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु समेत भ्रष्टाचारमा डुबेका भएपनि त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरु नै सत्ताधारी दलका नेता र सरकारमा नै रहेकाले उनीहरुलाई कारबाही नहुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्वैधानिक रुपमा गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका सबै कार्यलयहरु बन्द गरिदिए हुन्छ, ठुलालाई चैन सानालाई ऐन भनेको तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने कार्य अविलम्ब बन्द गरिनु आवश्यक रहेको हामीले ठानेका छौँ ।
