पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज काण्डमा फसेको छ । ट्रष्टको जग्गा लिजमा व्यावसायीहरुलाई दिँदा सस्तो मूल्यमा दिएको भन्दै सरकारमाथि आरोप लागिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको बचाऊ गर्ने प्रयास गरेका छन् । गोकर्ण रिसोर्टले चर्चेको जग्गा यति समूहलाई थप २५ वर्षका लागि दिने कार्य कानुन सम्मत नै भएको उनले दाबी गरेका छन् । तर नेपाल ट्रष्टका सात जना सञ्चालकलाई फेरेर नेपाल ट्रष्टको जग्गा समयाअवधि सकिने ६ वर्ष बाँकी रहेकै अवस्थामा थप २५ वर्षलाई लिजमा दिनुपर्ने कारण के थियो ? त्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले खुलाउन सकेका छैनन् । नेपाल ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री रहने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर रक्षामन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाइनु र पहिला भएका सञ्चालकहरुलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेर जग्गा लिजमा यति समूहलाई नै दिइनुले जनमानसमा शंका, उपशंका जन्मिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार पहिलाकै शेरबहादुर देउवा सरकारले यति समूहलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो रे । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पश्चात पनि राजनीतिक विवाद भएकाले केही महिना निर्वाचन पश्चात् शेरबहादुर देउवा सरकार रहेको थियो । तर ओली सरकार गठन भएपश्चात् निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् देउवा सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरु ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै खारेज गरेको थियो । तर गोकर्णलगायत कालीमाटी र दरबारमार्गको ट्रष्टको नाममा रहेको जग्गा यति समूहलाई दिने निर्णय देउवा सरकारले गरेको थियो भने त्यसलाई किन बदर गरिएन ? अहिले मुख्य प्रश्न भनेको त्यही हो । यति समूहको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण त्यो निर्णय बदर नगरिएको प्रष्ट भएको छ । यदि देउवा सरकारले गल्ती गरेको भए त्यस्तो निर्णयलाई सच्चाउन सकिन्थ्यो तर किन सच्चाइएन र पुरानै मूल्यमा किन फेरी २५ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरियो ? लिज अवधि बाँकी हुँदाहुँदै ६ वर्ष अघि नै सम्झौता नविकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता ओली सरकारलाई किन प¥यो ? त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुभएको छैन । ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिँदा स्वतन्त्र विज्ञहरुबाट मूल्यांकन गराइएको भनिएतापनि स्वतन्त्र विज्ञहरु को को थिए र उनीहरुले कसरी मूल्यांकन गरे भनेर सार्वजनिक रुपमै कुनै सूचना नै नदिई लिजको म्याद थप गर्न कुनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन ।
लिजमा दिने टेण्डर माग गर्दा सरकारी नियम अनुसार कम्तीमा ३ वटा टेण्डर पर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि कालिमाटीको ४ रोपनी भन्दा बढी जग्गा लिजमा दिँदा एउटै ग्रुपले मात्र टेण्डर हालेको र त्यही ग्रुपलाई जग्गा लिजमा दिएको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । नेपाल ट्रष्टका सचिवले तीन वटा टेण्डर परेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताएतापनि ट्रष्टको रेडर्कबाट त्यो प्रष्ट हुँदैन र तीनवटा टेण्डर परेको भए कस कसको परेका थिए भन्ने कुनै अभिलेख नै नभएको हुनाले जग्गा लिजमा घोटाला भएको प्रष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री अोलीले आफ्नो पार्टीको भातृ संगठन प्रेस संगठनका पदाधिकारीहरुको शपथ ग्रहण कार्यक्रम समेत प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै गराएर शक्तिको वा पदको समेत दुरुपयोग गरेका छन् । यसभन्दा पहिला पनि पार्टी अध्यक्ष भएका नाताले उनले पार्टीको स्थायी समितिको बैठक केन्द्रीय समितिको बैठक समेत आफ्नो सरकारी निवासमै गराउँदै आएका थिए तर पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य उपचार गराउनु परेकाले स्थायी समितिको बैठक पार्टी कार्यालयमा भएपनि प्रधानमन्त्री भने त्यो बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए तर गत शनिबार प्रेस संगठनका पदाधिकारीहरुलाई भने उनले आफ्नै निवासमा शपथग्रहण गराएका छन् । विभिन्न आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले गोकर्ण रिसोर्टले चर्चेको २ हजार ७ सय ९३ रोपनी जग्गा थप २५ वर्षका लागि यति समूहलाई दिएको हो ।
विना प्रतिस्पर्धा सोझै र कम भाडादरमा लिजमा दिएपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारका पालामा नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा र भाडामा दिँदा घोटाला भएको भन्दै आफ्नो सरकारले गरेको निर्णयलाई भने बचाउ गर्ने प्रयास आफ्नो भातृ संगठन प्रेस संगठनका पदाधिकारीहरुलाई शपथ ग्रहण गराउने क्रममा गरेका थिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले उहिलेको मितिमा दिएको कुरालाई अहिलेको सरकारसँग जोडिएको भन्दै आक्रोश पोखेपनि ओलीकै पालामा कौडीको मोलमा पुन २५ वर्षका लागि म्याद थपिएको छ । पहिलाको शेरबहादुर देउवा सरकारले घोटाला गरेर जग्गा लिजमा कम मूल्यमा दिएको थियो भने त्यसलाई किन सच्चाइएन र त्यही मूल्यमा किन २५ वर्षका लागि पुन सम्झौता नविकरण गरियो त ?
देउवा सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरु ओली सरकारले बदर गरेपनि नेपाल ट्रष्टको नाममा कालिमाटीको जग्गा र सगरमाथा निकुञ्ज भित्रको जग्गा यति समूहलाई दिने निर्णय भने यथावत् राखिएको थियो । हो त्यही निर खोट रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आफ्नो सरकारले असाधारण र विपक्षीहरुको मन पोल्ने गरी काम गरिरहेको दाबी समेत गरेका भएपनि केही महत्वपूर्ण कार्यमा ओली सरकार चुकेको छ । पहिलाका सरकारले गरेका केही निर्णयहरु बदर गर्नु तर केही निर्णयहरु यथावत् राखेर नेकपा समर्थकहरुलाई नै फाइदा पुग्ने गरी फेरी समयावधि थप्नु भनेको राज्यको सम्पत्तिको र पदको दुरुपयोग नै गर्नु हो । अब अरुलाई दोष लगाएर अरुले गरेका हुन् भनेर ओली सरकार उम्कनु हुँदैन । पहिला भएका गलत निर्णयहरु सबै बदर गरेर चलन चल्तीको भाउमा गोकर्ण रिसोर्ट, कालिमाटी र दरबारमार्गमा रहेको जग्गाको पुन टेण्डर गरी बढाबढको आधारमा लिजमा दिइनु उपयुक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।
