संघीय सरकार सहित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले समेत नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेका हुनाले मुलुकनै भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । राजनीतिक दलहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने नाममा सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा मात्र होइन टोलटोल र गल्ली गल्लीमा पु¥याएका छन् । जनतालाई अधिकार दिने नाममा जनताबाट उठाइएको करमाथि ब्रह्मलुट मच्चाइरहेको छ । संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले आफूहरुले पाएको अधिकार प्रयोग नगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराउने भएकाले नीतिगत भ्रष्टाचार त्यहीबाट सुरु हुने गर्दछ । मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले समेत आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मन्त्री र मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णयहरु समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गराउने गरेका छन् । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले समेत त्यसै गर्ने गरेका हुनाले स्थानीय तहका सरकार समेत भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् ।
भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न संवैधानिक रुपमा गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै राष्ट्रपतिलाई आफ्नो २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु हेर्दा मुलुकनै भ्रष्टाचारमा डुबेको प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत साना तिना भ्रष्टाचारलाई मात्र आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ भने ठुला–ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा केही उल्लेख गरेको छैन । भ्रष्टाचार सानो ठुलो नहुने भएपनि अख्तियारले सरकारी कर्मचारीहरुलाई घुस लिँदालिँदै दिनहुँ जस्तो पक्राउ गरेपनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन । पछिल्लो समयमा मुलुकमा ठुला–ठुला काण्ड भएका छन् । ती सबै विषयमा उजुरी परेपनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण ठुला भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियारले आजसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । केही भ्रष्टाचारका काण्डहरुका बारेमा संसदीय समितिमा समेत छलफल भएका छन् । संसदीय समितिले छलफल गरेर केही भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाए पनि त्यस विषयमा अख्तियार मौन रहेको छ । तत्कालिन माओवादीको लडाकुहरु राखिएका शिविरहरुमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, वाइडवडी जहाज खरिद काण्डमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, ललितानिवास जग्गा काण्डमा भएको भ्रष्टाचार लगायतका अन्य धेरै भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियार मौन रहनुले ठुला–ठुला भ्रष्टाचारीहरुमाथि कुनै कारबाही नै हुँदैन कि भन्ने आशंका जनतामा उब्जिएको छ ।
मुलुक संीयतामा गएको छ । त्यही कारण मुलुकमा ७ वटा प्रदेशसभा गठन भएका र ७ वटै प्रदेश सरकार रहेका छन् । तर पछिल्लो समयमा तिनै प्रदेश सरकारहरु समेत भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । प्रदेश सरकारले गाडी खरिद गर्दा व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार गरेका समाचारहरु प्रकाशित भएपनि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुनै त्यस विषयमा मौन बसेका छन् । त्यसको एउटै कारण हो उनीहरुनै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिँदै आएका हुनाले उनीहरु मौन बसेका हुन् । कतिपय प्रदेश सरकारले आफ्ना नाता गोताहरुलाई अनुदान दिने नाममा ठुलो भ्रष्टाचार गरेका छन् । प्रदेश नं. ५ मा अनुदान दिँदा १३ वटा गाई देखाएर १३ लाखनै अनुदान दिएका छन् भने १३ वटा काउलीको विरुवा भएको ठाउँलाई देखाएर १५ लाखनै अनुदान दिएका छन् भने कृषकलाई अनुदान दिने नाममा ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ । तर त्यस्तो भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई आजसम्म कुनै कारबाही हुन सकेका छैन त्यसैले भन्न सकिन्छ “सानालाई ऐन ठुलालाई चैन ।” भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउन सत्ताधारी पार्टी सहित विपक्षी पार्टीहरु समेत खुलेरै लाग्ने गरेका हुनाले मुलुकमा भ्रष्टाचार दिनमा दुई गुना रातमा चौगुनाले बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ उद्घोष गरेका थिए आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भनेर तर उनै ओलीको कार्यकालमा नीतिगत भ्रष्टाचारले बढवा पाएको छ । नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिने प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । नेपाल ट्रष्टका तत्कालिन अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरुलाई हटाएर नयाँ अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारीहरु नियुक्त गरियो । नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा यति ग्रुपलाई दिनैका लागि ऐन समेत परिवर्तन गरियो । गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौताको म्याद ६ वर्ष बाँकी रहेकै अवस्थामा पुनः यति ग्रुपलाईनै कौडीको मूल्यमा फेरी २५ वर्षका लागि लिजमा दिने सम्झौता गरियो । पहिलेकै सम्झौताको म्याद ६ वर्ष भन्दा बढी भएको अवस्थामा अहिले पुनः उसैलाई दिने गरी सम्झौता गरिनुको एकमात्र उदेश्य हो नीतिगत भ्रष्टाचार । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरुलाई कसैले हेर्न नसक्ने र अख्तियारले समेत त्यस विषयमा छानविन गर्न नसक्ने भएकाले नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्कै बैठकबाट गराएर त्यहीबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात हुने भएकाले अब मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गरेका निर्णयहरु समेत छानविन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएमा त्यस्तो निर्णय गराउने मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव अनि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री समेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेमात्र नीतिगत भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्छ ।
संघीयता आफैँमा महंगो व्यवस्था भएकाले त्यसलाई थाम्नका लागि विदेशी दातृ सस्थाहरुबाट ऋण र अनुदान सहयोग लिनुपर्र्ने बाध्यता रहेको छ । तर ऋणा र अनुदानमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । ऋणको भार प्रत्येक नेपाली जनताले बोक्नुपर्ने हुन्छ । तर सत्तामा बसेका व्यक्तिहरुले नै ऋणमा र अनुदानमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने गरेका हुनाले जनतामाथि ऋणको भार बढ्दै गएको छ । मुलुक र जनतामा २०४६ सालसम्ममा करिब ७ हजार जति ऋणको भार भएकोमा अहिले झण्डै ४० हजारको हाराहारीमा ऋणको भार परेको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको जीवन स्तरमा कुनै सुधार आउन सकेको नभएपनि नेताहरुको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार आएको छ । त्यसको एउटै कारण हो नीतिगत भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार मुलुककै लागि र जनताको लागि अभिशाप भएको हुनाले तत्काल नीतिगत भ्रष्टाचार बन्द गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त गराउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
